सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३  मा संशोधनको गृहकार्य शुरू गरेको छ ।

कानून व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा बैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । 

संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।