मधेश प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ तर मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि चासो नदेखाएकाले मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे । उनले केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताए । उनले विगत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि मात्रै बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रायः कुनै पनि मन्त्रालयहरूको आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च सन्ताषजनक छैन । बजेट समीक्षामा आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको विभिन्न कारणहरू सरकारले औंल्याएको छ । सरकारले बजेट खर्चको गतिलाई बढाउने गरी अगाडि बढेको छ । सरकारले विगत ४ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा यो वर्ष अन्य वर्षको भन्दा बढी नै बजेट खर्च हुने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु हो । यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सुस्त रहेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारले बिस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताए ।

मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे ।

मन्त्री यादवले भने, ‘सरकारको पुँजीगत खर्च हुने समय यही नै हो । पहिला पनि मन्त्रालयले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकम खर्च गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्चले गति लिन लागेको छ । बजेट खर्च गर्ने कुरामा पार्टीको अधिवेशनको कारणले गर्दा पनि ढिला भयो । भौतिक मन्त्रालयले अहिले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा गति लिएको छ । विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । आयोजनाहरूको डीपीआर तथा ठेक्का लाग्न शुरू भएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । जसमा मन्त्रालयका सचिवहरू छोटो समयमा नै परिर्वतन हुने गरेका छन् । कर्मचारीहरूको छोटो समयमा परिर्वतन हुने हुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागमा कर्मचारीको अभाव भएको कारण बजेट खर्च गर्न काम ढिला भएको छ ।’

मन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको हालसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम अहिलेसम्म पनि शुरू नै भएका छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुँजीगततर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारले ३.७४, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले शून्य बजेट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.९९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको पुँजीगत तर्फको बजेट १ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शून्य छ ।