भारत सरकारले मंगलवार (१ फेब्रुअरीमा) सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको देखिन्छ । 

अप्रिल १ देखि भारतको आर्थिक वर्ष शुरू हुन्छ । बजेटको कुल आकार ३९.४५ लाख करोड भारु छ । त्यसमध्ये राजमार्ग निर्माण तथा विस्तारमा २ लाख ५४ हजार १०८ करोड भारु खर्च गरिनेछ । 

पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि खर्चका लागि विशाल रकम छुट्ट्याइएको छ । यस विश्लेषणमा भने सडक र राजमार्ग पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएर चर्चा गरिनेछ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउनका लागि पूर्वाधार विकास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई प्राथमिकता दिएको बजेटको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । 

कोरोनाका कारण थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको हो । द हिन्दू पत्रिकामा रजित हर्षिक देसाइको विश्लेषणअनुसार, भारत ५ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न लागेको अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिक पहल थालेकाले भारतीय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुगिरहेको छ । 

अहिले धेरै मुलुकहरू आफ्ना उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई स्तरोन्नति गराउन लागिपरेका छन् । यी उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जनामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छन् भने साना र मध्यम व्यापारलाई पनि उकास्छन् । 

विगत सात वर्षमा भारतमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ र नागरिकको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत उकासेको छ । निकटताको सिद्धान्तलाई अपनाउँदै यहाँ नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशको पूर्वाधार विकासको कुरा गरौं । 

गत नोभेम्बर महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे (फास्ट ट्य्राक) को उद्घाटन गरे । तीन वर्षमा बनेको उक्त द्रुतमार्गले यूपीको राजधानी लखनउलाई पूर्वी क्षेत्रसँग जोड्छ । यसमार्फत यूपीका पूर्वी क्षेत्रहरूको आर्थिक विकासले गति पाउने सरकारको दाबी छ । पश्चिमी उत्तर प्रदेशको तृुलनामा पूर्वी उत्तर प्रदेशको विकास कम भएकाले मोदी–योगी सरकारले त्यसमा जोड दिएको देखिन्छ । 

यूपीमा यससँगै दिल्ली–मेरठ लिंक एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे लगायतका द्रुतमार्गहरू बनेका छन् । त्यसबाहेक बनारस, लखनउ, कुशीनगर, नोयडा र अयोध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू कि त सञ्चालनमा छन् कि बन्दैछन् । 

यूपीमा भइरहेको पूर्वाधार विकासको लाभ नेपालले समेत लिन सक्छ । भारतीय अर्थविद् हर्ष गुप्ताका अनुसार, नेपालसँग जोडिने उत्तरी यूपी त्यहाँको सबभन्दा अविकसित क्षेत्र हो । नेपाल सीमासँग जोडिएका उत्तर प्रदेशका जिल्लामा सडकको अवस्था दयनीय रहेको जगजाहेर छ । नेपालसँगको व्यापार अहिलेको भन्दा घनीभूत बनाउनका लागि उक्त क्षेत्रको विकास जरूरी छ । 

उत्तर प्रदेशबाट बिहार हुँदै पश्चिम बंगाल जोड्ने गोरखपुर–सिलिगुडी एक्सप्रेसवे बनेमा उत्तरी यूपीको विकास हुने र भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिनसक्ने गुप्ताको टिप्पणी छ । यूपीमा भइरहेको पूर्वाधार विकासलाई थप बढाउनुपर्ने अनि नेपालसँगको व्यापार पनि वृद्धि गर्नुपर्ने गुप्ताको सुझाव भारतसँग नेपालको भूराजनीतिक र भूआर्थिक सम्बन्ध थप विकसित गर्नका लागि मननयोग्य देखिन्छ । तर भारतले त्यसक्रममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई यथोचित सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ ।

मोदी सरकारले सीमामा रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ । विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रेर नयाँ रणनीतिक यथार्थको सामना गरिरहेको भारतले चीन सीमानजिक पूर्वाधार परियोजनालाई जोड दिइरहेको हो । त्यसक्रममा उसले सैनिक तथा भारी उपकरण लैजानका लागि सडक र पुलहरू निर्माणलाई गति दिएको छ । 

गत डिसेम्बर महिनामा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारत–चीन सीमामा तीनवटा सडक र २४ वटा पुलको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसमध्ये लद्दाखमा रहेको चिसुम्ले देम्चोक सडक संसारकै सबभन्दा अग्लो मोटरेबल (अर्थात्, गाडी गुड्न सक्ने) सडक हो । 

बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले सीमामा बनाइरहेका यी सडक, राजमार्ग, सुरुङ र पुलहरूले सीमाका दुर्गम क्षेत्रलाई भारतको मुख्यभूमिसँग जोड्छन् ।

त्यसक्रममा बनाइएको ७५ किलोमिटर लामो कैलाश मानसरोवर लिंक रोडले नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमण गरेकाले नेपालले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपालसँग सल्लाह नै नगरी भारतका रक्षामन्त्रीले उक्त सडकको भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि चर्केको विवाद हल गर्न दुवै पक्षबाट पर्याप्त गम्भीरता देखिएको छैन । 

चीनले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै सीमाक्षेत्रमा धमाधम काम थालेपछि भारत सरकार चिरनिद्राबाट ब्युँझेर यसमा गति दिइरहेको देखिन्छ । पहिलेपहिले भारत सरकार र भारतीय सेनाले सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न आलटाल गर्नुमा दुईवटा कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पहिलो, सीमामा सुधारिएको पूर्वाधार हुँदा त्यसको फाइदा चिनियाँ सेनाले उठाउला भन्ने पीर । अनि दोस्रो, सीमामा पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व ।

तर पोहोर साल लद्दाखको गलवानमा भारत र चीनका सैनिकबीच भएको हिंस्रक भिडन्तले सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ । त्यसो त चीनले सीमाक्षेत्रमा भारतको पूर्वाधार निर्माणमा नै आपत्ति जनाएर भिडन्तको स्थिति आएको हो । 

वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने सीमामा भारततर्फको भूभाग दुर्गम छ भने सीमापारि तिब्बती पठार सुगम छ । त्यसैले चीनले सीमानजिक पूर्वाधार निर्माण सहज तरिकाले धमाधम गरेको छ र भारतलाई सुरक्षा चुनौती तेर्स्याइरहेको छ । 

त्यसबाट सचेत बनेको भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । यस निर्माणको थप भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक परिणामहरू भविष्यमा देखिनेछन् । 

वास्तवमा पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । चीनले त्यसलाई बुझेको भएर नै लामो समयदेखि त्यसमा जोड दिँदै आएको छ । अहिले झन् कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनुपर्ने चिनियाँ नेताहरूको कथन छ । 

त्यसैलाई मद्देनजर राख्दै चीन सरकारले २०२१–२०२५ को पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएका १०२ वटा प्रमुख योजनाहरूलाई गति दिने निर्णय लिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले खबर दिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वाधार निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसमा पनि यातायात, लजिस्टिक्स र टेलिकमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

पूर्वाधार विकासको सवालमा भारतभन्दा चीन निकै अगाडि भएकाले सडक र रेलमार्गमा अब उसको ध्यान अल्झिँदैन । विगतमा सडक, रेलमार्ग र विमानस्थल निर्माणमा जोड दिएको चीनले स्थानीय सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तीतो यथार्थको सामना गरेको थियो । अहिले चीनले ५जी प्रविधि, विशाल डेटा केन्द्रहरू, औद्योगिक इन्टरनेट र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । 

चीनले पूर्वाधार निर्माणमा महारथ हासिल गरेको र विश्वव्यापी प्रभाव बढाउँदै लगेको देखेपछि अमेरिकाले समेत पूर्वाधार विकासमा जोड दिन थालेको पाइन्छ । केही दिनअघि मात्र पेन्सिल्भेनियाको पिट्सबर्गमा पुल भत्केपछि त्यहाँ पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकाका रुग्ण पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्ने संकल्प लिए । अमेरिकामा ४५ हजारवटा पुलहरू जोखिम अवस्थामा रहेको आकलन छ । 

त्यस्तै अमेरिकाका सडकहरूमध्ये ४० प्रतिशतको स्थिति कमजोर र स्तरहीन रहेको बताइन्छ । यसले अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको भनाइलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । केनेडीले भनेका थिए, ‘अमेरिका धनी भएकाले अमेरिकी सडक राम्रा भएका हैनन् तर अमेरिकी सडक राम्रो भएकाले अमेरिका धनी भएको हो ।’

सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने यही आवश्यकतालाई मनन गर्दै बाइडन प्रशासनले बिल्ड ब्याक बेटर (बीबीबी) अन्तर्गत लगभग १० खर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार निर्माण योजना ल्याएको छ । 

त्यस योजनालाई संसद्ले पारित गरेर बाइडनले हस्ताक्षर गरी कानूनी मान्यता समेत दिइसकेको स्थिति छ । उक्त कानूनले सडक र पुलका लागि ११० अर्ब डलर छुट्ट्याएको छ । यसमार्फत पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने बाइडन प्रशासनको अपेक्षा छ ।

तर अमेरिकाको ध्रुवीकृत राजनीति तथा बढ्दो महंगीका कारण पूर्वाधार विकासमा अनेकौं चुनौतीहरू आइलागेका छन् । विपक्षी रिपब्लिकनहरूको पकड रहेका राज्यमा बाइडनको योजना कार्यान्वयन सहज हुने छैन । अनि महंगी बढ्दै जाँदा निर्माणको लागत पनि बढ्छ अनि स्थानीय सरकारहरूले लागतको आफ्नो भाग छुट्ट्याउन आनकानी गर्न सक्छन् । 

जे होस्, संसारका प्रभावशाली मुलुकहरूले पूर्वाधार निर्माणलाई देशको अर्थतन्त्र उकास्ने बलियो साधनका रूपमा हेरेका छन् । भारतले पनि त्यसलाई अनुभव गरेर नयाँ बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको खर्चमा व्यापक बढोत्तरी गरेको हो । नेपालले पनि आफ्ना छिमेकीहरूबाट पाठ सिक्दै पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनु आवश्यक देखिन्छ ।