बैशाख २४, २०८१
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि १ लाख १८ हजार २३१ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।
देशको मौजुदा सुरक्षा जनशक्तिबाट निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जनशक्ति अपुग हुने भएपछि म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी भएको हो ।
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय भइसकेको छ । सरकारले ‘म्यादी प्रहरी छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ मार्फत म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले म्यादीको आवश्यक संख्या, म्यादी परिचालनका लागि बजेट, निर्वाचनमा मौजुदा प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटसहित यातायात साधन खरिदका लागि समेतको योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ ।
निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ७२३ वटा गाडी खरिद गर्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ ।
म्यादी भर्ना गर्दा पूर्व प्रहरी र पूर्व सैनिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी सरकारको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोहीअनुसार योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा गृहले थप प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ । प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी परिचालनका लागि मात्रै ७ अर्ब १९ करोड ९४ लाख बजेट माग गरेको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक ९ अर्ब २९ करोड रकम प्रधान कार्यालयले सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हाल करीब ७९ हजार, नेपाली सेनामा ९७ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार जनशक्ति छ । प्रहरीले ३० प्रतिशत जनशक्तिलाई रिजर्भमा राखेर अन्य जनशक्तिलाई निर्वाचनमा खटाउने योजना बनाएको छ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी मात्रै ७५ हजार भर्ना गरिएको थियो । यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेका कारण पहिले भन्दा संख्या थप बढ्ने भएको छ ।
गत माघ १९ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षाको योजना बनाइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि नेपाल प्रहरीको कार्य विभागले निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए ।
‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ, कार्य विभागको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाएर तयारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभागका डीआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो । निर्वाचनका लागि कार्य विभागले म्यादी प्रहरी भर्ना, बजेटको विश्लेषण र आवश्यकता, शान्ति सुरक्षा लगायतका अलगअलग विषयमा फरक–फरक समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । ती समिति विभागको मातहतमा हुनेछन् ।
२०७४ सालमा ३ चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा सरकारले सबै गरी २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा ७५ हजार म्यादी खटाइएको थियो । राजधानीमा खबर छ ।
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
जीवन आशावाद र निराशावादको बादलमा गुजुल्टिँदै आएको छ । आशा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, गर्नुहुँदैन भन्ने पनि छन् । खासगरी आध्यात्मवादी दार्शनिकहरू आशा गर्नुहुँदैन भन्छन् । भौतिकवादी दार्शनिकहरू आशावादी हुनुपर्छ भन्ने ग...
नागरिक र राज्यको असल सम्बन्ध नै सुशासनको विम्ब हो । शान्ति सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण र जनजीविकाका सवालमा राज्यले प्रतिफलमुखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको सन्तुष्टिबाट लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त भएको अनुभूति हुन...
समाजवादको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको सहकारी अभियान यतिखेर संकटमा छ । जो कोहीले ‘सहकारी’ शब्द नै उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । सहज वातावरण हुँदा सर्वसाधारण सहकारीबाट अैँचोपैँचो, सर...