सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा फेरि साविककै महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई काममा फिर्ता पठाएको छ । 

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको आइतवारको एकल इजलासले क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अदालतले क्षेत्रीलाई अवकाश दिने गरी पुस २३ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै फागुन ९ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ । 

यसअघि क्षेत्रीले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले कनिष्ठ तथा विवादास्पद छबि बनाएका प्रदीप अधिकारीलाई माघ १७ गते महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा कार्यरत रहेका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई 'बाइपास' गर्दै कनिष्ठ अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । 

सरकारले अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेपछि पूरक निवेदन लिएर क्षेत्री सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पूरक निवेदनमा भएको सुनुवाइपछि श्रेष्ठको इजलासबाट उक्त आदेश भएको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस्

क्यान महानिर्देशकमा फर्किए क्षेत्री, अवकाश नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

'छलफल भई टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निवेदकलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिएको भन्ने व्यहोराको मिति २०७८ पुस २३ को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' श्रेष्ठले फागुन १ गते गरेको आदेशमा उल्लेख छ । 

अदालतको आदेशसँगै उक्त विषयको टुंगो नलागेसम्म अब क्षेत्री प्राधिकरणमा फर्कने भएका छन् । 'अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार अब म नै महानिर्देशक हो,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने,'नियम कानूनअनुसार फागुन ९ गते टुंगो नलाग्दासम्म म नै महानिर्देशक हो । भोलि सोमवार प्राधिकरण पुगेर  महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्छु ।'

सर्वोच्च अदालतले भने सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका महानिर्देशक अधिकारीको पदबारे आदेशमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । एकातर्फ अधिकारी पनि महानिर्देशक छन् भने अर्कोतर्फ क्षेत्री पनि काममा फर्किने भएपछि तत्काल दुई जना महानिर्देशक हुनेछन् । 

अब त्यहाँ आधिकारिक महानिर्देशक को हुने भन्ने विषयमा फेरि कर्मचारीहरू विभाजित हुने अवस्था आएको प्राधिकरणमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

'भोलि राजकुमार सर पनि आउने र उता अधिकारी सरले पनि कुर्सी नछोड्ने भएपछि एकै कुर्सीका लागि दुई जनाबीच संघर्ष हुने स्थिति आएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'उक्त सत्ता संघर्षमा भोलि के हुने हो त्यसको अनुमान लगाउन कठिन छ ।'

यसअघि पनि क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकाले पूरै अवधि सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए  । 

उनले  पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए  । तर, उनको मुद्दाको टुंगो नलागेकै अवस्थामा सरकारले अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

प्राधिकरणमा ३५ वर्षसम्म काम गरेका ६ जना वरिष्ठ उपमहानिर्देशक हुँदाहुँदै सेवा प्रवेश गरेको १४ वर्ष भएका अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्दै महानिर्देशक बन्न सफल भएका हुन्  । 

अधिकारी सर्वाधिक विवादास्पद र अनियमितताका कैयन् आरोप लागेका कर्मचारीसमेत हुन्  । अझै १५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका अधिकारीको नियुक्तिले प्राधिकरणको इतिहासमै अहिलेसम्मको अभ्यास र वरिष्ठताको सिद्धान्त तोडेको छ ।

प्राधिकरणको विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालयको नेतृत्व तीनै उपमहानिर्देशकले गरिरहेका छन्  ।

सबैभन्दा वरिष्ठ उपमहानिर्देशक भोलाप्रसाद गुरागाईंले प्राधिकरणमै ३५ वर्ष सेवा गरिसकेका छन् ।

उनी यही फागुन १७ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । गुरागाईं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । 

त्यसपछि उमेरका हिसाबले वरिष्ठ उपमहानिर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहाल हुन्  । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुखमा रहेका दाहालको भने अर्को वर्ष फागुनसम्म सेवा अवधि बाँकी छ ।

बाँकी चार जना उपमहानिर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, हंशराज पाण्डेय, देवचन्द्रलाल कर्ण र प्रेमनाथ ठाकुरको सेवा अवधि ५ वर्षभन्दा बढी छ ।