एमसीसीबारे माओवादी संसदीय दलको तीन निष्कर्ष, प्रधानमन्त्री 'ब्याक' नभए सत्ता छाड्ने

नेकपा माओवादी केन्द्रले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता जबर्जस्ती अघि बढाएर गठबन्धन र  सरकार दुवैबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने, संसदको अवरोध नखुल्दासम्म संसदमा पेश गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

एमसीसीमा रहेका राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने, पास गर्न गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने, संसदमा पेश हुन संसदको अवरोध खुलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । 

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरे सरकार र गठबन्धन छाड्ने निर्णय भएको बताएका छन् । 

‘पाँच दलको सहमतिविना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन । गठबन्धनको निर्णयविना कुनै घटक आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन तोडिने कुरा हुन्छ, गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिन्छ,’ बैठकपछि देव गुरुङले भने ।

लोकान्तर डटकमसँगको छुट्टै कुराकानीमा गुरूङले भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सरकारले निर्णय नगरेसम्म संसदमा लैजान मिल्दैन । अहिलेसम्म गठबन्धनमा सहमती बनेको छैन । सरकारले पनि निर्णय गरेको छैन ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेर संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसले अहिले काम नगर्ने उनले दाबी गरे ।

‘अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विधेयक संसदमा लैजान पनि सरकारको निर्णय चाहिन्छ । एमसीसीबारे पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले चल्न मिल्दैन’, गुरूङले भने ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष संसदीय दलको बैठकले निकालेको जानकारी दिइन् ।

संसदीय दलको बैठक लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराउने र माओवादीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सहमती नजनाए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने बताइएको छ ।