आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै विभिन्न स्थानीय तह र वडाको सीमाना, केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा ती निवेदनका बारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वडाहरू एक अर्कामा गाभ्न र सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन परेको छ । २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरूप वडाको सिमाना र केन्द्र तोकेको भन्दै सोको हेरेफर गर्न निवेदन परेको बुझिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।