×

NMB BANK
NIC ASIA

वाङ यीको नेपाल भ्रमण

वाङको भिजिटमा किन उठेन बीआरआई कार्यान्वयनको कुरा ?

‘सरकारका नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रको अरुचि प्रष्ट देखियो’

चैत १५, २०७८

NTC
Premier Steels

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिन काठमाडौंमा रहँदा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले चीनको महत्त्वाकांक्षी रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई अघि बढाउनेबारे सार्थक काम भएन । 

Muktinath Bank

हुन त चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाली पक्षको विश्वास जित्ने र बीआरआईलाई अघि बढाउने योजनाका साथ काठमाडौं ओर्लिएका थिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

वाङ नेपाल आउनुअघि नै चिनियाँ अधिकारीहरूले बीआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गर्न पत्राचार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको अनिच्छाका कारण बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढेन । 

Vianet communication

बरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाङ यी सँग गरेको छुट्टाछुट्टै भेटमा नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपालले भर्खरै अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षले बीआरआईका बारेमा महत्त्वका साथ कुरा उठाउने अपेक्षा धेरैको थियो । 

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले रूचि नदेखाएपछि नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले पनि बीआरआईबारे कुनै उत्सुकता देखाएन । बरु प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले बीआरआईबारे थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको वाङ यीलाई बताइदिए ।

तीन दिनको बसाइमा वाङ यीले नेपाल र चीनको कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित केही परियोजना अघि बढाउने समझदारी पत्रमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर गराएर स्वदेश फर्किए ।

के हो बीआरआई ?  

चीनको पश्चिमी भागलाई स्थलमार्गबाट मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग र समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको महत्त्वकांक्षी योजना हो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआई । बेल्ट भन्नाले स्थलमार्ग र रोडले समुद्री मार्गलाई बुझाउँछ । 

विश्वभर चीनको कनेक्टिभिटी स्थापित गर्न सी चिनफिङले सन् २०१३ मा ल्याएको पूर्वाधार विकासको अवधारणा हो बीआरआई । शुरूमा वान बेल्ट वान रोड भनिएको यो परियोजनालाई पश्चिमाहरूले चीनले विभिन्न देशमा उपनिवेश बनाउन खोजेको भनेर आलोचना गरेपछि यसलाई चीनले बीआरआई भनेर परिभाषित गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट, सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । 

साढे दुई वर्ष अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएको समयमा नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालले अहिलेसम्म छनौट गरेको छैन । 

नेपालले छनौट गरेको परियोजनामा चीनले ऋण लगानी गर्ने र त्यसको साँवा ब्याज नेपालले तिर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले बीआरआई मार्फत डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो)मा पार्ने चीनको रणनीतिको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर, चीनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाली पक्ष बीआरआईमा तयार नहुनुका तीन कारण

नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालको भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा चिनियाँ पक्ष सशंकित छ । नेपालबाट चीनको सुरक्षामा प्रश्न आउने गतिविधि नहोस भन्नेमा चीन सधैं सतर्क छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले तिब्बतसँग सम्बन्धित कानून पास गरेर बसेको कारण नेपालको अमेरिकाको शसक्त उपस्थिति नहोस् भन्ने चीनको अपेक्षा सधै रहन्छ । अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने संशय चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छ । 

यस पटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आएको बेलामा चिनियाँ पक्षको भन्दा पनि नेपाली पक्षकै अरूचिका कारण द्विपक्षीय बैठक र छलफलमा बीआरआईले प्रवेश नपाएको खुलेको छ । 

त्यसको पहिलो कारण हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमण । आगामी शुक्रवार अर्थात अप्रिल १ मा देउवा दिल्ली पुग्ने औपचारिक कार्यक्रम तय भएको छ ।

नेपालमा बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर दिल्ली जाँदा भारतीय पक्ष सशंकित हुन सक्ने भएको कारण पनि नेपाली पक्षमा उक्त विषयमा चर्चा नै गर्न नचाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस बीआरआईप्रति त्यति उत्सुक पनि छैन ।

बीआरआई सम्झौता अघि बढाउन रोक्ने अर्को फ्याक्टर हो– नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरुको जम्बो टोलीको भ्रमण । प्रधानमन्त्री देउवा भारतबाट फर्किए लगत्तै अमेरिकी अधिकारीको जम्बो टोली नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन भएको तर, कार्यान्वयनमा नगइसकेको अवस्थामा नेपालमा बीआरआईका बारेमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल वा सम्झौता गर्दा अमेरिकी अधिकारीहरू बिच्किन सक्ने डर देउवाको भएको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बीआरआईमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले पनि धेरै जोडबल नगर्नुको अर्को कारण हो- एमसीसीपछिको चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध । 

चिनियाँ पक्ष नेपाललाई चिढ्याउने पक्षमा नभएको र दक्षिण एसियामा नै सशक्त उपस्थिति देखाउने नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा तत्काल कूटनीतिक दबाब सिर्जना नगर्ने पक्षमा चीन रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा चीनले केही ठूला सहायता परियोजना नेपाललाई उपलब्ध गराएर मन जित्न खोजेको उनको विश्लेषण छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तत्काल ठूला परियोजना बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्दा चीनले ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल अहिले नै चीनको ऋणमा परियोजना बनाउने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले नै यसमा अनिच्छा देखाइरहेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीआरआई अन्तर्गत अनुदान दिन मिल्दैन । नेपाललाई बीआरआईअन्तर्गत अनुदान दिँदा अरू मुलुकले पनि त्यही अपेक्षा गर्छन् जुन चीन चाहँदैन । त्यसकारण पनि चिनियाँ पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला पनि बीआरआईमा जोडबल नगरेको हो ।’

तर, समेटियो कनेक्टिभिटीका आयोजना

वाङ यीको नेपाल भ्रमणको बेला द्विपक्षीय बैठकबाट नेपाल–चीन सहकार्यका ९ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा केरूङ–काठमाडौं रेल आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, नेपाल चीन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भारसम्बन्धी दीर्घकालीन परियोजनाको तेस्रो चरण सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विषय समझदारी पत्रमा समेटिएका छन् । 

चीनले बीआरआईलाई अघि बढाउन चाहेको भए पनि नेपाली पक्षकै अनिच्छाका कारण चिनियाँ अधिकारीको चाहना पूरा भएको थिएन । ‘बीआरआई नभनि कनेक्टिभिटीका योजना भने समझदारीपत्रमा समेटिएका छन् । बीआरआईले पनि कनेक्टिभिटीकै कुरा गर्छ । रेल, प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति पनि कनेक्टिभिटी नै हो,’ कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठले भने ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १८, २०८०

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।  विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...

मंसिर २४, २०८०

 नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...

कात्तिक २०, २०८०

नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...

कात्तिक २२, २०८०

दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...

पुस १०, २०८०

मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...

मंसिर १५, २०८०

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

बैशाख २७, २०८१

नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...

कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ घुम्ती

कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ घुम्ती

बैशाख २५, २०८१

निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...

जसपा विभाजन र अन्य दलको सन्निकट संकट

जसपा विभाजन र अन्य दलको सन्निकट संकट

बैशाख २५, २०८१

जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...

x