नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विभिन्न १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । 

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा नहुने र नाफा पनि नलिने शर्तमा लागत मूल्यमा नै बिक्री गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

निगमको प्रस्तावअनुसार अहिले १५५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलको लागत मूल्यअनुसार १८३ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको  छ ।  निगमको घाटा कम गर्न उक्त लागत मूल्य लिन पाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । 

हाल प्रतिसिलिण्डर १५७५ मा बिक्री भइरहेको ग्यासको लागत मूल्य पनि २२४० पुगेकोले सोही मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग निगमले गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको लगत मूल्य लिन नपाउने हो भने सरकारले ऋण दिनुपर्ने, भन्सार मूल्य तत्कालका लागि लिन नहुने, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लागनी कोष तथा सञ्चयकोषसहितबाट निगमलाई आवश्यक रकम सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेसहितको माग पनि निगमले गरेको छ । 

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अरू विकल्प नभएकोले निगमले हरेक महिना घाटामा गइरहेको र तेल किन्नै नसक्ने अवस्था आएकोले विभिन्न १० वटा विकल्प उद्योग मन्त्रालय हुँदै सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । 

यस्तो विकल्पमा सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कसहितमा १५ रूपैयाँसम्म र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २०० रूपैयाँ तत्कालै मिनाहा गर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।  

यसका साथै डिजेल र पेट्रोलको खपत कम गर्न संवेदनशील क्षेत्र बाहेकका सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लगाउने, सरकारी निकाय शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिने, विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई प्रोत्साहन दिने, खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा बिजुलीको प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारबाटै आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

ठूला पूर्वाधार र परियोजनामा पनि बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र छोटो दूरीका सवारीसाधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न माग गरिएको छ । जुनसुकै प्रकारका सवारीमा पनि सिट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आयल निगमले गरेको छ ।