प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको डेढ महिना पुग्न लागे पनि अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सामान्यतया यस्ता रिट दर्ता भएलगत्तै सुनुवाइ हुने गरे पनि महाभियोगविरुद्धको रिटलाई बेवास्ता हुँदै आएको पाइएको छ । 

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि राणा निलम्बनमा छन् भने उनको ठाउँमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सोही महाभियोगको प्रस्ताव बदर गराई पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका थिए।

अधिवक्ताहरू पृथ्वीनाथ राई, अनन्तदेव पराजुली, करुनाकर मल्लिक, यज्ञप्रसाद अधिकारी, त्रिलोकबहादुर चन्द, आकृति रायमाझीसहित ६ जनाले २०७८ फागुन १२ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

त्यसैगरी अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले समेत महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश समेतको माग गरी फागुन ११ गते रिट दर्ता गरेका थिए । 

दुवै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको मागसहित दर्ता गरिएको छ ।

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरी तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने खालको विषय भएपनि बेवास्ता गरिनु दु:खद् भएको बताउँछन् ।

'संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दै लगातार सुनुवाइ गरेर न्यायसम्पादन छिटोछरितो बनाउनुपर्नेमा आलटाल गरिनु दुःखद् कुरा हो,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानन्यायाधीशको जागिरको विषय मात्र नभएर उहाँको पदीय मर्यादा र समग्र न्यायपालिकाकै कुरा भएकाले पनि रिट दर्ता भएको भोलिपल्टदेखि नै सुनुवाइ हुनुपर्नेमा प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।'

अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता पनि उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'यस्तो प्रकृतिको गम्भीर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्ने हो,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर संसद बन्द गरेको अवस्थामा त झन् सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो।' 

संवैधानिक कानूनका जानकार समेत रहेका अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि बदनियतका साथ संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको अवस्थामा सर्वोच्चले तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

'सरकारले बदनियतका साथ संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको अवस्थामा झन् सर्वोच्चमा त कम्तिमा सुनुवाइ हुनुपर्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, दुर्भाग्य कस्तो भयो भने सर्वोच्च अदालतमा पनि उक्त मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।'

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका रिट दर्ता हुँदा तत्काल सुनुवाइ प्रारम्भ भएको नजिर उनले प्रस्तुत गरे । 'आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशले पनि पाउनैपर्छ, कता न कता त्यो अधिकार पाउनबाट उहाँ वञ्चित हुनुभएको छ कि जस्तो देखियो,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भने उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्छन् ।

'संवैधानिक इजलास गठन हुने सकिरहेको थिएन, केही समययता बल्ल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ,' प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'संवैधानिक इजलास राखिएको दिन पहिलेदेखि नै कारण देखाऊ आदेश जारी भएका मुद्दा क्युमा रहेकाले पालो आउन नसकेको हो ।' 

सुशीला कार्कीका पालामा ३ दिनमै आएको थियो आदेश

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा लगाइएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएको रिट ३ दिनभित्रै सुनुवाइ गरी महाभियोगलाई निष्क्रिय प्राय: बनाइएको थियो ।

२०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कार्की निलम्बनमा परेकी थिइन्। 

उनी निलम्बनमा परेपछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा पदभार ग्रहण गरी कामकाज शुरू गरेका थिए ।

त्यसपछि अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहसहित ३ जनाले महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित प्रस्ताव नै बदर गर्न माग गर्दै २०७४ वैशाख १९ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

कार्कीलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ यथावत काम गर्न दिन भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए।

रिट दर्ता भएको तीन दिनमै २०७४ वैशाख २२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत रूपमा काम गर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

उक्त आदेशपछि कार्की तत्काल प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काममा फर्केकी थिइन् ।

त्यसपछि संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी र कांग्रेस बाध्य भएका थिए भने काममा फर्किएको १ महिना २ दिनपछि कार्कीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएकी थिइन् ।