नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाले एमसीसी सम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दाबी गरेका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताए ।

उनले भने, ‘लप्सीवेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४०० केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको तर एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैंले प्रस्ताव राख्नुभएको हो ?’

नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन खारेज हुने उल्लेख गरिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको खण्डमा सरकार र अर्थमन्त्री धन्यवादको पात्र रहेको बताए । उनले सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो । साथै ठूला नेताहरूले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनेको थियो । अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । त्यसकारणले यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैंले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बेजटमा असन्तुष्टि समेत रहेको बताए । उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्त्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए ।

नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारीसाधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्नेबारे सरकारले अहिले प्रस्ट नबोलेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल जिम्मेवारी र ठूला पारबहनसँगको मूल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।