प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गरेको छ । संविधानमा भएको महाभियोग प्रस्तावलाई यसरी अलपत्र पार्न नमिल्ने एमालेको दाबी छ । 

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुरुमा सभामुखसँग समय लिएर एमालेका लालबाबु पण्डितले महाभियोगको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर सभामुखसँग जानकारी माग गरेका हुन् । 

‘म पनि महाभियोग सिफारिस समितिको सदस्य हो, हामीले कहिले काम पाउने हो ? प्रमुख प्रपिक्षीसँग छलफल नगरी ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भने किन ल्याइएको ? महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै हराइसक्नु भएको हो कि ? या प्रस्तावमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्न ?,’ पण्डितले प्रश्न गरे । 

महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद पण्डितले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफलमा नल्याउनु संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग भएको बताए । 

‘संविधानमा महाभियोगको प्रस्ताव छ, यदि यसको दुरुपयोग भयो भने संविधानको यो प्रस्तावलाई जनताले कसरी बुझ्छन् ? भविष्यमा यस्ता संस्थाको जिम्मेवारी र दायित्व सभामुखको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?,’ सांसद पण्डितले भने, ‘कहिलेबाट यो समितिले विषयवस्तु पाउने ? देश र जनताले उठेको जनताको जवाफ पाउने ? त्यो समितिको सदस्यको हैसियतले सभामुखको जानकारी जान्न चाहन्छु ।’ 

चोलेन्द्रविरुद्ध्र कांग्रेस र माओवादीका सांसदले गत फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाभियोगबारे छानविन गर्न समिति गठन गरिए पनि काम शुरू भएको छैन ।