पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले विकासका काममा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकी एकदमै कठिन हुँदै गएको र गरीबले जीवन धान्ने नसक्ने अवस्था आएको उनले बताएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधवार स्टाटस लेख्दै पौडेलले यो मूल्यवृद्धिप्रति ३ बुँदे टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

उनले भारतले असहज परिस्थितिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनु भारतीय आय कर्पोरेसनको ज्यादती भएको बताएका छन् । यस्तै आयल निगमका कर्मचारीले ११ किसिमका भत्ता सुविधा लिएको सत्य हो भने असहज परिस्थितिमा भत्ताहरू स्थगित गर्न सकिँदैन भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘के सरकारले कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमभित्र राख्न सक्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् । साथै उनले सरकार, कर्मचारी र व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् । 

यस्तो छ पौडेलको ३ बुँदे टिप्पणी

१) भारतमा करीब भारू ५५ पर्ने इन्धन नेपाललाई भारू ८० भन्दाबढीमा बिलिङ गरिएको भन्ने समाचार छापिएको छ । असहज परिस्थितिमा ४०% भन्दा बढी नाफा एकल आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेशनको ज्यादती नै हो ! यसमा शहर निगम बोल्न पर्दैन ?

२) आयल निगमका कर्मचारीले भ्रमण भत्ताबाहेक ११ किसिमका भत्ता/सुविधा लिएको समाचार छ । यो सत्य हो भने यस असहज परिस्थितिमा भत्ताहरू स्थगन गर्न सकिँदैन ? असंवेदनशीलताको हद भयो यो त ! डिलर र ढुवानीकर्ताले बढेको मूल्यको प्रतिशतमा कमिसन लिन नपाए हड्ताल गर्ने धम्की दिएपछि सरकारले बढेको रकममा प्रतिशतले कमिसन/नाफा दिएपछि हड्ताल रोकिएको रे । त्यसपछि पनि करीव २२℅ मूल्य बढिसक्यो । जति मूल्य बढ्छ पाइरहेको नाफा नघट्ने गरी कमिसनको प्रतिशत घट्दै जानु पर्ने होइन र ? यो व्यवसायीको दादागिरी र सरकारको लाचारी भएन र ?

३) नेपालमा दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छ भन्ने तुलनात्मक तालिका हालै मिडियामा आएको छ । के सरकारले कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सक्दैन ?