चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले यसै साता पश्चिम एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्न लागेका छन् ।
उक्त भ्रमणका क्रममा उनी साउदी अरबसमेत पुग्नेछन् । त्यहाँ उनले साउदीका कुख्यात युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई भेट्नेछन् ।
बिन सलमानले साउदी मूलका अमेरिकी पत्रकार जमाल खाशोग्जीको हत्या गराएको निष्कर्ष अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले निकालेपछि बाइडनले उनको चर्को आलोचना गरेका थिए । कहाँसम्म भने बाइडनले साउदी अरबलाई ‘त्याज्य राज्य’ को संज्ञा समेत दिएका थिए र बिन सलमानसँग भेट्न मानेका थिएनन् । बाइडन राष्ट्रपति बनेदेखि नै अमेरिका र साउदीबीच चिसो सम्बन्ध रहिआएको छ ।
तर कोभिड महामारी तथा रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकामा तेलको मूल्य आकासिएपछि साउदीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न बाइडन बाध्य भएका छन् । साउदीलाई तेल उत्पादन बढाउनका लागि फकाएर विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटाउने योजना बाइडन प्रशासनले बनाएको छ ।
त्यसक्रममा बाइडन प्रशासनले ‘लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्र’ भनी बनाएको नयाँ शीतयुद्धको भाष्यलाई पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्न लागेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक विश्वको नेता मान्दै निरंकुश शासन चलाइरहेका भनिएका मुलुकलाई एक्ल्याउने बाइडनको प्रयास साउदी अरबमा गएर धराशायी हुन लागेको छ ।
त्यसो त अमेरिकी इतिहास हेर्ने हो भने ऊ अरूका लागि आदर्शको कुरा गर्छ भने आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने सवालमा सबै आदर्श बिर्सन्छ । शीतयुद्धको बेलामा समाजवादीहरूका विरुद्ध लड्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न देशमा निरंकुश, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता पूँजीवादी दक्षिणपन्थीहरूलाई सहयोग गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।
तेल आपूर्तिका साथै पश्चिम एसियाको सुरक्षालाई मजबूत बनाउनका लागि पनि बाइडनले साउदी अरबसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । विशेषगरी बाइडनअघिका राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानबाट हुने सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि इजरायल र अरब मुलुकहरूबीच सम्झौता गराएकोमा त्यसलाई अघि बढाउने अभिभारा बाइडन प्रशासनमा छ ।
एपी समाचार संस्थामा प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पश्चिम एसियामा रहेको अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले विभिन्न साझेदारबीचको सुरक्षा सहकार्यमा वृद्धि गराइरहेको छ । ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन कर्बीले इरानी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनविरुद्ध सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
तर यसरी इरानविरोधी सुरक्षा गठबन्धन पश्चिम एसियामा बनाउँदा त्यसले द्वन्द्व थप चर्काउने विश्लेषक पल आर पिल्लरको तर्क छ । अमेरिकाले युरोपको अर्गनाइजेसन फर सिक्योरिटी एन्ड कोअपरेसन इन युरोप जस्तो संस्था बनाएर पश्चिम एसियाको द्वन्द्व शान्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा नेटो जस्तो सुरक्षा गठबन्धन बनाउन खोजेकाले मध्यपूर्व थप अशान्त हुने उनको भनाइ छ ।
पश्चिम एसिया अशान्त हुनु अमेरिकाका लागि वाञ्छनीय स्थिति हैन किनकि अमेरिकाले आफ्नो ध्यान त्यहाँबाट हटाएर युरोप तथा हिन्द–प्रशान्तमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकाका रणनीतिक प्रतिस्पर्धी रुस र चीनले पश्चिम एसियाको सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले अझै पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी अमेरिकाले नै वहन गर्नुपर्ने स्थिति छ । चीनलाई रोक्नका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ध्यान दिन खोजिरहेको अमेरिकाले पश्चिम एसियामा अल्झेर बस्नुपर्ने भएमा उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
पश्चिम एसियालाई अस्थिर बनाइरहेको यमन युद्ध अन्त्य गराउनका लागि पनि बाइडनले साउदी अरबसँग कुरा गर्ने सम्भावना छ । साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनले विगत सात वर्षदेखि यमनमा चलाइरहेको हिंस्रक युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले पहल गर्नुपर्ने धेरैजनाको माग छ । बाइडनकै दलका सांसद रो खन्नाले यमनमा युद्ध गरिरहेको साउदी अरबलाई अमेरिकाले दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गरेकोमा संशोधनसहित पारित भइसकेको छ ।
तर चीनको मेरिटाइम सिल्क रोडको प्रमुख केन्द्रका रूपमा यमन पनि पर्ने भएकाले शान्तिबहालीपछि त्यहाँ चीनको प्रभाव नबढोस् भन्नका लागि पनि अमेरिका विशेष सतर्क छ र साउदी अरबसँग त्यस विषयमा रणनीतिक चर्चा गर्ने सम्भावना छ ।
साउदी अरबलाई चीनसँग आर्थिक र ऊर्जा सम्बन्ध कायम राखे पनि रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य पनि बाइडनले लिएको विश्लेषक जेम्स एम डोर्सीको भनाइ छ । साउदीले चीनसँग मिलेर सोलिड प्रोपलेन्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र बनाउन लागेको खबर अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले पोहोर साल सार्वजनिक गरेका थिए ।
चीनले पश्चिम एसियामा सैन्य अड्डा बनाएर आफ्नो सामरिक उपस्थिति दर्ज गर्नु भन्दा पनि हतियार निर्माणमा सहकार्य गरेर सुरक्षा साझेदारी गहिरो बनाउन खोजेको निष्कर्ष अमेरिकाले निकालेको छ । यसबाट पश्चिम एसियामा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गई चीनको प्रभाव बढ्ने डर अमेरिकीहरूले लिएका छन् । साउदी भ्रमणका क्रममा बाइडनले यो कुरा उठाएर त्यहाँका शासकहरूलाई फकाउन प्रयास गर्नेछन् ।
पश्चिम एसियामा शान्तिबहाली हुनबाट रोक्ने अर्को तत्त्व इजरायल–प्यालेस्टाइन तनाव हो । बाइडनले पश्चिम एसिया भ्रमणको आरम्भ इजरायलबाट गर्नेछन् । इजरायलमा बाइडनलाई मानवअधिकारको एउटा प्रश्नले सताउनेछ ।
गत मे महिनामा इजरायलका सुरक्षाकर्मीहरूले गोली हानेर प्यालेस्टाइनी पत्रकार शिरीन अबु अक्लेहको हत्या गरेकोमा अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायली सैनिक दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
तर जानीजानी अक्लेहलाई मार्न नखोजेको अमेरिकीहरूले बताएका थिए । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी उल्लंघन गर्ने मुलुकलाई अँगाल्ने अनि आफूलाई मन नपरेको मुलुकमा मानवअधिकारको कुरा उठाउने बाइडनको दोहोरो मापदण्डमाथि अवश्य प्रश्न उठ्नेछ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व अन्त्यका लागि बाइडन प्रशासनले कुनै ठोस पहल गर्न सक्ने देखिँदैन । बाइडनले प्यालेस्टाइनी सरकारका प्रमुख महमूद अब्बासलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । तर अब्बास र इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडलाई वार्ता शुरू गर्नका लागि बाइडनले फकाउन सक्छन् जस्तो देखिँदैन ।
त्यसो त बाइडनले प्यालेस्टाइनीहरूलाई आर्थिक सहयोगको प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । अनि इजरायलीहरू नचिढिने गरी जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारामा प्यालेस्टाइनको क्षेत्राधिकार बढाउने वा इजरायली बस्तीको विस्तारमा रोक लगाउने प्रतीकात्मक कदम बाइडनले चाल्न सक्छन् ।
तर त्यसले प्यालेस्टाइनीहरूको पीडालाई शमन गर्न सक्ने छैन । उनीहरूले खोजिरहेको ‘दुई राज्य समाधान’ (इजरायल र प्यालेस्टाइन बेग्लाबेग्लै राज्य) दिलाउन बाइडन प्रशासनले अहिलेसम्म ओठेभक्ति देखाइरहेको छ । तर त्यस समाधानमा ऊ गम्भीर भएर लागिपरेको छैन ।
त्यसैले बाइडनको यो भ्रमण इजरायली सुरक्षामा आफ्नो प्रशासन अडिग छ भन्ने सन्देश अमेरिकीहरूलाई दिलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटहरूको पक्षमा भोट बटुल्ने प्रपञ्च मात्र भएको टिप्पणी अल–कुद्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अहमद रफिक अव्वादले गरेका छन् ।
इरानसँगको आणविक सम्झौता ब्युँताउने विषय पनि बाइडनका लागि टाउकोदुखाइ बनिरहेको छ । इजरायल यस सम्झौताको घोर विरोध गरिरहेको छ र इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनिरहेको छ । खाडी मुलुकहरू पनि इरानलाई आणविक सम्झौताले शक्तिशाली बनाउँछ भनी पीर मानिरहेका छन् ।
तर आणविक सम्झौतामा पुनः फर्काएर इरानी तेल विश्व बजारमा पुर्याउन पाए तेलको मूल्य घट्न सक्ने आकलन बाइडन प्रशासनले गरिरहेको पल पिल्लर लेख्छन् ।
संसारको चौथो ठूलो पेट्रोलियम भण्डार भएको मुलुक इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण सीमित मात्रामा निर्यात गर्न पाइरहेको छ । इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो देशमाथिको प्रतिबन्ध हटेमा दुई महिनाभित्र अधिकतम उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने र विश्व बजारको माग पूर्ति गर्न सक्ने बताएका छन् । विश्व बजारमा गैररुसी तेलको मात्रा बढाउने अमेरिकाको इच्छा इरानले पूरा गर्न सक्ने भएकाले आणविक सम्झौता ब्युँताएर इरानलाई मूलधारमा ल्याउन बाइडन प्रशासनले प्रयास गर्न खोजेको छ ।
तर त्यससँगै इजरायल र खाडी मुलुकहरूको सुरक्षा चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता बाइडनलाई छ । पश्चिम एसिया भ्रमणमा बाइडनले साझेदारहरूलाई आणविक सम्झौताका विषयमा फकाउनका लागि प्रयास गर्न सक्छन् ।
बाइडनको यस भ्रमणमा भारतलाई पनि पश्चिम एसियासँग जोड्नका लागि प्रयास गरिने एपीले लेखेको छ । आई२यू२ साझेदारी नाम दिएर अमेरिकाले आफू, इजरायल, भारत र यूएईबीचको गठबन्धन निर्माण गर्न खोजेको छ ।
यूएईका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सुरीले यस पहलमार्फत इजरायली प्रविधि, यूएईको पूँजी र भारतको सीपलाई उपयोग गर्न खोजिएको बताएका छन् । तर साउदी अरबका लागि भारतका पूर्व राजदूत तल्मीज अहमदले इजरायल इरानको कट्टर दुश्मन भएको अनि इरानलाई चिढ्याउन भारतले कुनै हालतमा नचाहने भएकाले यो पहल सफल हुने विषयमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
रुस र भारतबीचको सम्पर्क पहल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा इरान पनि रहेकाले इरानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुनै पनि पहलमा भारत जोडिन चाहँदैन । तर अन्य तीन मुलुकहरूसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहेकाले गैरसामरिक गतिविधिमा उनीहरूलाई साथ दिन भारतलाई कुनै हिचकिचाहट नहुन सक्छ ।
बाइडनले पश्चिम एसियाली मुलुकहरूलाई आफ्ना पहलमा जोडिनका लागि आश्वस्त पार्न खोजेको भए पनि उनको आफ्नै राजनीतिक भविष्य अनिश्चित रहेको तथ्यलाई पश्चिमी एसियालीहरूले बुझेका छन् । उनको समर्थन सूचकांक निरन्तर खस्किरहेको छ र मध्यावधि निर्वाचनमा उनको दलले बहुमत गुमाउने प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।
त्यस्तो स्थितिमा बाइडनका नीतिगत निर्णय संसदबाट पारित गराउन निकै मुश्किल पर्नेछ । अनि अकर्मण्यताको स्थितिमा रहिरहँदा बाइडन (वा उनको साटो उठ्ने डेमोक्रेट उम्मेदवार) ले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय बेहोर्न सक्छन् ।
भविष्य धरापमा रहेका राष्ट्रपतिसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न पश्चिम एसियालीहरू तयार होलान् भनी सोच्न सकिन्न । त्यसैले बाइडनको पश्चिम एसिया भ्रमणले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने विषय शंकाको घेरामा छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...