बैशाख १६, २०८१
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
प्रदेश १ सरकारको बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु बढेर ३.५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.८४ प्रतिशत बेरुजु थियो । प्रदेश १ सरकार मातहतका कार्यालयसहित १९७ निकायको ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु लेखापरीक्षण गरिएको कूल बजेटको ५.५६ प्रतिशत हो ।
बेरुजुमध्ये १७ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९२ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँको हिसाब मिलाउन कागजात पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा ३५ करोड ६४ लाख ९६ हजार छ । पेश्की बाँकी ३४ करोड ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ ।
अन्य संस्था तथा समितिमा ३ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । कागजात पेश गर्नुपर्नेमा २३ लाख ३२ हजार छ । नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड ७५ लाख हजार र पेश्की बाँकी रहेको ५९ लाख ५ हजार छ ।
संघीय सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक निर्माण सम्बन्धी काम गर्न संघले सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक बिशेष सडक आयोजना स्थापना गरिएको थियो । साविकमा जिल्ला स्तरमा रहेका कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तर भए पनि सोही प्रकृतिका कार्यालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयसहित १९७ कार्यालय स्थापना गरेको छ । संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू पनि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको थियो ।
१४ करोडभन्दा बढी रकम सवारीसाधन खरिदमै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । १४ करोेड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरिएको छ । विगत ३ वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा ९१ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेर लागू गरेपनि आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रदेश सरकारले मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ८१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०७७/७८ मा खर्च बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कार्यालय प्रयोजनमा इन्धन खर्चमा १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०७७/७८ मा ११४.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । सवारीसाधन मर्मतमा ४ करोड ८८ लाख ४६ हजारबाट बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
१ नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ धेरै खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई साविकको दर र सुविधामा परिवर्तन गरी सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधामा २२ लाख २० हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा ७ करोड ५४ लाख ४६ हजार तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा २० लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । जसअनुसार राजपत्रमा उल्लेखित सुविधाभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...