फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजुको आकार झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ नजिक पुगेको छ । प्रदेश स्थापनाको ५ वर्ष नपुग्दै बेरुजु थुप्रिएको हो । बेरुजु भन्नाले नीतिगत काम नभएको भन्ने अर्थमा बुझिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा बेरुजु १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । यो बेरुजुमध्ये ५ करोड ७३ लाख असुल उपर नै गनुपर्ने छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्षको लेखा परीक्षणमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु थपिएको छ । यो मात्रा चार वर्षको बेरुजुको ६० प्रतिशतले बढी हो । प्रदेशमा गएको वर्षसम्मको बेरुजु १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो ।
प्रदेशमा रहेको असुल गनुपर्ने बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै छ । यो मन्त्रालयको कूल बेरुजु ३६ करोड ४० लाख १ हजारमध्ये ४ करोड २३ लाख ७७ हजार असुल गनुपर्ने रहेको छ । अन्य बेरुजु नियमित हुनुपर्ने हुन् । भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु प्रदेशकै बेरुजुको ५६ प्रतिशत हो ।
भौतिक पूर्वाधारपछि धेरै बेरुजु हुनेमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख ६४ हजार लेखापरीक्षण भएकोमध्ये १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेशकै बेरुजुको २६ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८ निकायमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेशसभा सचिवालयको छ । सचिवालयको १ लाख १६ हजार असुल गर्नुपर्ने, ८ लाख १३ हजार नियमित हुनुपर्ने गरी ९ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १२ लाख ३१ हजार रहेको छ । यो बेरुजु नियमविपरीत भत्ता बुझेको रकम हो । यो बेरुजु असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत हेर्दा तेस्रो धेरै बेरुजु हुनेमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख बेरुजु रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १ करोड ११ लाख बेरुजु छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकोको १ करोड ४ लाख बेरुजु छ ।
महालेखाको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेमा १०५ अर्थात् ६० प्रतिशत कार्यालयको लागती बेरुजु देखिएको छ । ४ वर्षको बेरुजु तुलनात्मक स्थितिमा यो वर्ष भने बेरुजु हुने रकम केही घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो । भने, यो वर्ष १.१८ प्रतिशत बेरुजु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७८ असार महिनामा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । असारमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । सो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रकम रकमान्तर भएको थियो । प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्र बाहिर बजेट खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनासिव नभएको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १ करोड १३ लाख ८९ हजारमा ५० वटा मोटरसाइकल किनेर प्रहरीलाई वितरण गरेको थियो । महालेखाले प्रदेशलाई यसरी खर्च गर्न आधार नभएको जनाएको छ । उक्त मोटरसाइकल सशस्त्र प्रहरीलाई १०, प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ३५ र ट्राफिक प्रहरीलाई १ थान वितरण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट साधान किनेर संघीय कार्यालयमा वितरण गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
समाजवादको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको सहकारी अभियान यतिखेर संकटमा छ । जो कोहीले ‘सहकारी’ शब्द नै उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । सहज वातावरण हुँदा सर्वसाधारण सहकारीबाट अैँचोपैँचो, सर...
समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...
'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...