०९ साउन २०८३, शनिबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजुको आकार झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ नजिक पुगेको छ । प्रदेश स्थापनाको ५ वर्ष नपुग्दै बेरुजु थुप्रिएको हो । बेरुजु भन्नाले नीतिगत काम नभएको भन्ने अर्थमा बुझिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा बेरुजु १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । यो बेरुजुमध्ये ५ करोड ७३ लाख असुल उपर नै गनुपर्ने छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्षको लेखा परीक्षणमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु थपिएको छ । यो मात्रा चार वर्षको बेरुजुको ६० प्रतिशतले बढी हो । प्रदेशमा गएको वर्षसम्मको बेरुजु १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो ।
प्रदेशमा रहेको असुल गनुपर्ने बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै छ । यो मन्त्रालयको कूल बेरुजु ३६ करोड ४० लाख १ हजारमध्ये ४ करोड २३ लाख ७७ हजार असुल गनुपर्ने रहेको छ । अन्य बेरुजु नियमित हुनुपर्ने हुन् । भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु प्रदेशकै बेरुजुको ५६ प्रतिशत हो ।
भौतिक पूर्वाधारपछि धेरै बेरुजु हुनेमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख ६४ हजार लेखापरीक्षण भएकोमध्ये १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेशकै बेरुजुको २६ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८ निकायमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेशसभा सचिवालयको छ । सचिवालयको १ लाख १६ हजार असुल गर्नुपर्ने, ८ लाख १३ हजार नियमित हुनुपर्ने गरी ९ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १२ लाख ३१ हजार रहेको छ । यो बेरुजु नियमविपरीत भत्ता बुझेको रकम हो । यो बेरुजु असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत हेर्दा तेस्रो धेरै बेरुजु हुनेमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख बेरुजु रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १ करोड ११ लाख बेरुजु छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकोको १ करोड ४ लाख बेरुजु छ ।
महालेखाको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेमा १०५ अर्थात् ६० प्रतिशत कार्यालयको लागती बेरुजु देखिएको छ । ४ वर्षको बेरुजु तुलनात्मक स्थितिमा यो वर्ष भने बेरुजु हुने रकम केही घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो । भने, यो वर्ष १.१८ प्रतिशत बेरुजु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७८ असार महिनामा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । असारमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । सो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रकम रकमान्तर भएको थियो । प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्र बाहिर बजेट खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनासिव नभएको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १ करोड १३ लाख ८९ हजारमा ५० वटा मोटरसाइकल किनेर प्रहरीलाई वितरण गरेको थियो । महालेखाले प्रदेशलाई यसरी खर्च गर्न आधार नभएको जनाएको छ । उक्त मोटरसाइकल सशस्त्र प्रहरीलाई १०, प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ३५ र ट्राफिक प्रहरीलाई १ थान वितरण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट साधान किनेर संघीय कार्यालयमा वितरण गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।
