महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सिंहदरबारमा बुधवार समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगबारे समय छोटो भएको हुनाले जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने छैन, ठहर्नै हँुदैन भन्ने पनि छैन, दोषी भए दोषी वा निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं ।’

सभापति पोखरेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्व न्यायाधीश रणबहादुर बम लगायतमाथि महाभियोग दर्ता भएर अघि नबढेको स्मरण गर्दै कार्यविधिको खाका आएको हुनाले अध्ययनका लागि समय चाहिने र १ महिनाभित्र कसरी टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यविधि तथा कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद लालबाबु पण्डितले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यक्तिहरूले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, इकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, प्रमोद साह, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको ६ महिना बितिसकेको हुनाले १ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति विष्टले आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गरी बुधवार सदस्यलाई मस्यौदा वितरण गरिएको बताए । उनले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थागित भएको जानकारी गराएका छन् ।

समितिका सदस्य सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले आगामी बैठकमा सभापति चयन गरिने र सचिवालयले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।