संरचना तयार नहुँदै राजधानी सार्ने चलखेल, मुख्यमन्त्री र सभामुख कमिसनको चक्करमा परेको आरोप

निर्वाचनको मुखैमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङमा सार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनकै विमतिबीच अस्थायी मुकाम बुटवलबाट पूर्वाधारबिनै मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती प्रदेशसभा लगायतका कार्यालय सार्न हतारिएका हुन् । निर्वाचनअघि एकपटक भए पनि स्थायी राजधानीस्थित भवनमा संसद् चलाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको हो । 

यो विषयमा सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदहरू समेत बेखबर छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संरचना तयार नहुँदै भवन सार्ने सरकारको तयारी गलत नियतका साथ आएको बताएको छ । एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभा भवन तयार नहुँदै निर्वाचनको मुखमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने खेलमा राजधानी सार्न खोजिएको बताए । 

उनले सरकार कमिसनको खेलमा प्रदेशसभा कार्यालय हतार–हतार सार्न खोजिएको आरोप लगाए । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को प्रदेश सभा भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले २०७८ वैशाख २४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले संरचना पूर्ण रूपमा बनेपछि मात्र राजधानी लैजाने भनिए पनि तत्काल प्रदेशका कुनै पनि कार्यालय सार्ने विषयमा कुराकानी नभएको बताए । ‘प्रदेशसभाको बहुमतले प्रदेश राजधानी दाङ राप्ती उपत्यकामा तोकेकाले त्यहाँ लैजाने कुरा स्वाभाविक छ । तर, अहिले संरचना तयार नहुँदै हतार–हतारमा कसैलाई थाहै नदिई किन सामान सार्न खोजिँदै छ ?’, कांग्रेस सांसद बैजनाथ कलवारको प्रश्न छ । 

पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिना (२०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने हो । मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले प्रदेशसभा भवनको काम छिटो सक्न पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि काममा ढिलाई भएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ क्षेत्र) ‘भर्जिनल्यान्ड’ भएकाले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्माणाधीन त्यो पनि अस्थायी संरचनामा विद्युतसमेत जडान नभएको भवनमा कार्यालय सार्ने र संसद् चलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । यही अवस्थामा प्रदेशसभा भवन लगिए यातायात र कर्मचारी खर्च ह्वात्तै बढ्ने र त्यसले प्रदेश सरकारको आलोचना बढाउने श्रेष्ठको दाबी छ । 

प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले निर्वाचनअघि स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा संसद् शुरु गर्ने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेशसभाको भवन तयार नहुँदै संसद् लैजाने कुरामा आफूहरूको विरोध हुने बताए । 

प्रदेशसभाले नियमविपरीत सामान खरिद गर्ने, मापदण्डविपरीतका सामान सप्लायर्सबाट सामान लिनेजस्ता काम गरेकोसमेत आरोप लागेको छ । २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकिएको थियो ।