सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ । 

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम र सुदृढ बनाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताए । 

निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक विसं २०७८ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । निजामती विधेयकमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खसआर्य समुदायतर्फ न्यूनकोटा निर्धारण गरिएको भन्दै सदनबाहिर प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य र अन्य सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।