निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिश समितिमा दिएको बयानका कारण सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसम्म हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।

जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बारदेखि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू र वरिष्ठ अधिवक्तासम्मलाई मुछेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि राजीनामा नदिएकाले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनको आरोप छ । आफूले राजीनामा नदिएपछि कार्कीले आफ्नो विरुद्धमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी गराएको उनको आरोप छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका अहिलेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि उनले मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राख्ने, आफ्नो स्वार्थ मिलेका मुद्दा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका विषयमा जबराले झन् गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र मुद्दाका पक्षहरूसँग बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्ने गरेको गम्भीर आरोप उनले लगाएका छन् ।

त्यसैगरी हरेक साँझ भट्टीमा जाने र पीएसओ तथा ड्राइभरले बोकेर ल्याउने गरेको, आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य पार्ने काम गरेको आरोप पनि जबराले न्यायाधीश राउतमाथि लगाएका छन् । 'उक्त विषयलाई लिएर या त सुध्रिनुस्, या राजीनामा दिनुस्, नत्र म लेखेर पठाउँछु भनेपछि उहाँ मेरोविरुद्ध लाग्नुभयो,' जबराले बयानमा भनेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाइदिनका लागि दबाब दिएको जबराले आरोप लगाएका छन्। महर्जन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती हुन् ।

त्यसैगरी श्रेष्ठले आफ्नो फर्ममा काम गर्ने वकिलहरूलाई न्यायाधीश बनाइदिनुपर्‍यो भनेर पटक–पटक दिएको दबाब नमान्दा नेपाल बारले प्रतिशोधमा आन्दोलन गरेको जबराको आरोप छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको गुठीको मुद्दामा उनको अनुकूल फैसला नगरिदिएको कारण शाक्य पनि आफ्नोविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको आरोप जबराले लगाएका छन् ।

नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यसँग आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुनसकेन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन महासचिव लिलामणि पौडेलले अधिवक्ता सञ्जिव लामालाई न्यायाधीश बनाइदिन भन्दै दबाब दिएको आरोप जबराले लगाएका छन् । आफ्नो निवास बालुवाटारमै आएर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइदिन भन्दै दिएको दबाब नमानेपछि बार आन्दोलित भएको उनको आरोप छ ।

जबराको उक्त आरोप सत्य नभएको पौडेल बताउँछन् ।

'मैले न सञ्जिव लामालाई न्यायाधीश बनाउनुपर्‍यो भनेर कहिल्यै भनेको छु, न त मलाई नै मुख्य न्यायाधीश बनाइदिनुस् भनेर भनेको छु,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँलाई काम परेको बेला उहाँले नै पठाएको गाडीमा चढेर बारका पदाधिकारीसहित निवासमा भेटेको हो ।'

आफूले जबरालाई कहिल्यै एक्लै नभेटेको उनको दाबी छ ।

बार-बेञ्च समन्वय समितिको प्रतिनिधिको हैसियतमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहालले इजलासलाई 'गाइड' गर्न खोजेको आरोप जबराले लगाएका छन् ।

मुद्दामा फलानो–फलानो न्यायाधीशसहितको बेञ्च गठन हुनुपर्‍यो, यो मुद्दामा यस्तो आदेश वा फैसला हुनुपर्‍यो भनेर ती दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले 'गाइड' गर्न खोज्ने, हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरेको आरोप जगराले लगाएका छन् ।

त्यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। 'यस विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ । मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन,' थापाले लोकान्तरसँग भने ।

सोही आरोप लागेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भने जबराले लगाएको आरोप अतिरञ्जित मात्र होइन भ्रामक समेत रहेको बताउँछन् । बेञ्चले गरिरहेको गडबडीका विषयमा बार-बेञ्च समन्वय समितिले भन्दै आएको हो र त्यस विषयमा राणाले बोलाएको बैठकमा उपयुक्त सुझाव दिने गरेको उनले बताए ।

'बेञ्च गठन हुनुभन्दा पहिले नै अनुमान गरिएको इजलास गठन हुने गरेको पाएपछि हामीले यसरी बेञ्च गठन गर्नुभएन भनेर सुझाव दिने गरेका हौं,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा हामी ताली बजाउन जादैनौं, न्यायालयमा हुने विकृतिको विषयमा खबरदारी गर्दै सुझाव दिन जाने गरेका थियौं ।' त्यसैको परिणामस्वरूप गोलाप्रथा लागू गरिएको उनको कथन छ ।

आफू नै बारको अध्यक्ष भएको बेलामा २०५६ सालदेखि न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगति केलाउँदै समाधान खोज्नका लागि बार-बेञ्च समन्वय समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिनुभन्दा जबरा अरूलाई बदनाम गर्ने कोशिशमा लागेको उनको आरोप छ ।

'उहाँमाथि लागेको आरोप तथा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो आफू चोखिन अनावश्यक रूपमा हामीलाई बदनाम गर्ने काम गर्नुभएको छ,' दाहालले थपे, 'मलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन लाग्दा पनि स्वीकार गरिनँ । आज शायद प्रधानन्यायाधीश पनि भइसकेको हुन्थें ।'

वकिल नै रहने भनेर वकालत पेशामा लागेको आफूलाई न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा आदिमा कहिल्यै चासो नरहेको उनले दाबी गरे ।

बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतमाथि जबराले लगाएको आरोप पनि गलत रहेको दाहालले बताए । 'हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले नै अदालतमा विकृति, विसंगति, बिचौलिया बढेको प्रतिवेदन दिएका कारण कार्की श्रीमानप्रति पूर्वाग्रह राखेर उहाँले आरोप लगाउनुभएको छ,' दाहालले लोकान्तरसँग थपे, 'राउत श्रीमानमाथि लगाउनुभएको आरोप पनि गलत हो ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले समस्या निम्त्याएको आरोप उनले लगाएका छन् । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्नेगरी जारी गरेको प्रेस विज्ञत्तिलाई लिएर परेको अवहेलना मुद्दामा तारेखमा राखेपछि चारैजना आफूविरुद्ध लागेको उनको आरोप छ ।

'अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश मीरा खड्कासहित ९ जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले नै नियुक्त गरेका हुन्,' जबराले बयानमा भनेका छन्, 'उक्त नियुक्ति गैरकानूनी भएको भन्दै अदालतमा रिट पनि परेको थियो, तर अदालत नै रिक्त हुने हुँदा मैले त्यो नियुक्ति खारेज गरिनँ ।'

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई अवहेलना मुद्दामा तारेखमा बोलाएपछि ती पूर्व न्यायाधिशहरूले 'गिल्टी' महसूस गरी  न्यायाधीशहरूलाई आफ्नोविरुद्ध उचालेको जबराको आरोप छ।

अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले हरेकपटक न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा र कर्मचारीको सरुवा बढुवासम्म भागबण्डा खोज्ने गरेको आरोप पनि चोलेन्द्रले लगाएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भने जबराले चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको आरोप गलत रहेको बताउँछन्।

'आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुको साटो अनावश्यकरूपमा हामीलाई गलत आरोपलगाउनु भएको छ,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँको आरोपको विषयमा न त खण्डन गर्नुछ, न उहाँको विषयमा केही भन्नु छ । हिजोको अभिव्यक्ति सुन्दा मन्दबुद्धिको हो कि जस्तो लाग्यो।'

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दा जबरालाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप नलगाइएको उनले बताए ।

'हामीले त अदालतको जनआस्था खस्किँदै गएको भनेको हो, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ मात्र भनेको हो,' पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

आफू २०६६ चैतमा अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा कहिल्यै पनि नटेकेको उनको कथन छ । 'एकपटक सर्वोच्च अदालतले अभिनन्दन गर्छु भनेर मलाई बोलाउँदा त मैले के काम गरें र अभिनन्दन गर्ने हो भनेर अभिनन्दन लिन पनि गइनँ,' शर्माले थपे, 'न्यायाधीश नियुक्ति वा सरुवा आदिका लागि जाने कुरा त कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । मेरो कुनै मानिसको नियुक्ति भएको भए समाचार आउँथ्यो होला नि !'

त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ चोलेन्द्रको स्तरहीन आरोप, त्यसमाथि पनि संसदीय समितिमा विचाराधीन विषयमा खासै बोलिराख्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् । चोलेन्द्रको आरोप टिप्पणी गर्न लायक समेत नरहेको उनको भनाइ छ ।

'उहाँले लगाएको स्तरहीन आरोप टिप्पणी गर्नलायक पनि छैन। त्यसको केही खण्डन गर्न पनि जरुरी छैन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'सक्नुहुन्छ भने हामीले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा बढुवाका लागि कुन समयमा भेटेको हो, त्यसको प्रमाण वा फोन गरेको भए फोनको 'कल डिटेल' झिकाएर छानबिन गराए भइहाल्यो नि !'

जबरालाई कहिल्यै फोन गरेको भए फोनको कल डिटेलले तथ्य पुष्टि हुने र भेट गरेको हो भने आफूहरूको पीए, उनको पीएसहितको लोकेसनबाट पनि पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए ।