राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले कानूनी परामर्श शुरू गरेका छन् । 

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानूनविद्हरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी विकल्पबारे परामर्श गरेका हुन् । 

छलफलमा सहभागी संविधानविद्हरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा लैजान सकिने सुझाव शीर्ष नेताहरूलाई दिएका छन् । 

बालुवाटारमा छलफलपछि अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिए । 

छलफलमा कानूनविद्हरूले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसंवत नभएको सुझाव दिएको रोक्काले बताए । 

‘राष्ट्रपतिको संविधानले दिएको जुन अधिकार हो, उहाँले संविधानबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नुभएन । संवैधानिक व्यवस्थाको उहाँले उल्लंघन गर्नुभयो,’ रोक्काले भने ।

संवैधानिक मूल्य–मान्यताको दृष्टिकोणले आफूहरूले नेताहरूलाई सुझाव दिएको उनले बताए । 

‘संविधानवादको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले र हाम्रो संविधानको जुन स्पिरिट छ, त्यसका आधारमा हामीले सुझाव दिएका छौं । उहाँहरूले सुन्नुभएको छ । सुझावको आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुगेर अगाडि जानुहोला,’ रोक्काले भने ।

बालुवाटारमा छलफलका लागि केही अधिवक्ता र संविधानविद्लाई बोलाइएको थियो । 

छलफलमा नेपाल बार एशोसिएनशनका अध्यक्ष, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ लगायतलाई छलफलमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार केशव जोशीले जानकारी दिए ।