मंसिर १५, २०८०
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
असोज १६, २०७९
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतवार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम हद (सीमा) तोकेको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई विद्यमान कानूनबमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको हद तोकेको हो ।
खर्चको सीमा तोकिनुपूर्व आयोगले दलहरूसँग गरेको परामर्शमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको हद नतोक्न सुझाव आएअनुसार आयोगले फरक–फरक हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
खर्चको हद निर्धारण गर्दा २०७९ साल भदौ ३१ गते कायम भएको मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ ।
उल्लिखित भारका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्रहरू १, ३, ६, ७ र ८ मा निर्वाचन खर्चको हद रु.२५ लाख कायम हुनेछ । यस्तै १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु.२७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु.३३ लाख कायम हुनेछ ।
त्यस्तै उल्लिखित भारका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उल्लिखित ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु १५ लाख, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु १७ लाख, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु १९ लाख, २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु २३ लाख कायम गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु.२ लाख हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु. १ लाख ५० हजार कायम हुनेछ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार–प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार–प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ गतेको निर्णयानुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम आगामी मंसिर महिनाको ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...