पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको प्रमुख अवयव मानिने घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । शेयर बजारमा दैनिक २१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोवार अहिले आधा अर्बमै सिमित छ ।

बैंकमा २ वर्षदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै सुधार हुन नसक्दा कर्जा लगानी ठप्प प्रायः छ ।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतकै हाराहारीमा पुर्‍याएका कारण उद्योगी व्यवसायी यसको विरोधमा उत्रन थालेका छन् । ऋणको ब्याज महंगो हुँदा उत्पादन घट्ने अवस्था छ ।

घरजग्गा कारोवार २ वर्षदेखि स्थिर छ । डेढ करोडमाथिका रियलस्टेटको कारोबार रोकिएकै कारण राजस्वमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून हुँदै गएको छ । 

सरकारले गर्ने खर्च चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा जम्मा १६ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ । 

सरकारले राजस्वको मासिक लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल पर्न थालेको छ । ३ कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ ।

यो अवधिसम्ममा सरकारले राजस्वबापतको आम्दानी २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ गरेको भने भने खर्च २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । 

कात्तिकदेखि बैंकहरूले ब्याज बढाएर ऋणीलाई मार पारेको र उत्पादनको लागत बढाएको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा देखिँदै गएको एकपछि अर्को समस्याले भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्रले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरू कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनका लागि नै असहजता थपिने देखिएको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राष्ट्र बैंकको कमजोर नीति र फितलो अनुगमनले बजार थप अस्तव्यस्त हुन पुगेको तर्क गर्छन् । 

केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति र कमजोरी देखिसक्दा समेत सुधारको प्रयास नगरेका कारण बैंकको ब्याजदर महंगिएको छ । एक वर्षमा नै अस्वभाविक रूपमा बढेको यस्तो ब्याजदरकै कारण नयाँ तथा पुराना ऋणी मारमा परेको बुझाइ मल्लको छ । 

सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने सहजीकरण नभएको, तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय अवलम्बन नहुँदा अर्थतन्त्रमा जटिलता देखिन थालेको भन्दै निजी क्षेत्रले दबाबमूलक सचेतना दिन शुरू गरिसकेको मल्लको भनाइ छ । 

‘गत वर्षसम्म बैंकहरूले साना व्यवसायी, महिला तथा अन्य सिमित क्षेत्रलाई दिइने ऋणको ब्याजदरमा प्रिमियम ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म थियो,’ मल्लले भने— ‘अहिले यस्तो प्रिमियम बढेर ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म बेस रेट पुर्‍याएका छन्, जसले गर्दा ब्याजदर नै महंगो पर्न गएको हो ।’ 

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले हस्ताक्षेप गरेर बेस रेट मात्रै नघटाउने हो भने यसको असरले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने र असहज अवस्थमा सहयोग गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको भएको पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ । 

अहिले अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने बेला भएकाले बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा पर्ने असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले नाफा कम लिएर अरू क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको चेम्बर अफ कमर्सले जानकारी दिएको छ । 

अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूलाई ब्याज बढाउन दिइरहने हो भने समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले सहकारी र लघुवित्तहरूमा जस्तै अधिकतम सीमाको ब्याजदरमा सीमा तोक्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । हाल सहकारीले १६ र लघुवित्तले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था छ । 

कोभिडपछिको असर अहिले देखिन थालेको पनि केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीको तर्क छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने तर्क निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारी तथा नियामक निकायसँग गर्न थालेका छन । 

अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवयवलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने कारकहरू सतहमै देखिन थालिसकेका छन् । एकपछि अर्को अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमा नकारात्मक दबाब देखिनुले देशलाई गम्भीर प्रकृतिको संकटतर्फ धकेल्न सक्छ भनेर अहिले नै चनाखो हुनुपर्ने बेला आइसकेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । 

अर्थशास्त्री डिल्लीराज अधिकारी अर्थतन्त्रलाई एकपक्षीय बनाउन र नकारात्मक असरतर्फ धकेल्नमा केन्द्रीय बैंककै भूमिका बढी देख्छन् ।

व्यवसायीहरू आन्दोलित हुने अवस्था आउनु, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा समस्या देखिनु, औद्योगिक उत्पादनमा लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धामा आउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको अर्थशास्त्री खनालको बुझाइ छ । 

अर्थतन्त्रको लक्ष्य र उद्देश्यलाई अहिलेको असन्तुलन आर्थिक अवयवहरूले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएकाले केन्द्रीय बैंकले तत्कालै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बुझाइ पनि अर्थशास्त्री खनालको छ ।

अहिलेको कर्जा लगानीको जुन प्रकारको संरचना छ त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सुधार गर्न तत्कालै लाग्नुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिएका छन् ।

यसका लागि उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनलाई बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिकूल तथा संकुचित बनाउने आचरण र व्यवहार भइरहेको देखिन्छ । अहिले देखिएका कमजोरी तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

उनी पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र कमजोर हुँदै जानुमा आन्तरिक र बाह्य कारणसमेत देख्छन् । 

सरकारले गर्ने खर्च कम हुनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुन, बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक ढंगले बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रको कारोवार ठप्प हुनुले थप संकट गहिरिन सक्ने हुँदा बेलैमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बुझाइ पनि अर्थशास्त्रीहरूको छ । 

निजी क्षेत्रले गुहारे राष्ट्र बैंक

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक गुहारेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमवार राष्ट्र बैंकलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई सहजरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।

महासंघले तत्काल ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गर्न, तोकिएको सीमाभित्र ब्याजदर कामय गर्ने व्यवस्था गराउन, आधार दर नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । तरलताको समस्या समाधान गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी ऋणमा सहजीकरण तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि महासंघको माग छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोलीले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदेशमा भएकाले उनी फर्किएलगत्तै केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रका जायज मागका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उनले त्यसक्रममा जनाइन् ।

गोल्छाले बिहीवार मात्रै पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बैंकिङ क्षेत्रमात्र नाफामा गएको र अन्य क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र नै संकटमा गएर सबै क्षेत्रले घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँदा बैंकिङ क्षेत्रले भने गत वर्षभन्दा पनि बढी लाभ खोज्ने गरी ब्याजदर बढाएको उनको तर्क छ ।

गोल्छाले भने ‘बैंकले निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्दै नाफा कमाउनमा मात्रै ध्यान दिएको देखिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा घट्न नदिन नियामक निकायको छिद्र खोज्दै व्यवसायीको डाढ सेक्ने गरी ब्याजदर बढाएका छन् ।’ 

अहिले समग्र निजी क्षेत्रलाई समस्या परिरहेका बेला पनि बैंकले अत्याधिक ब्याजदर बढाउनुका साथै प्रिमियमसमेत थप गर्दा कर्जा लिनै नसक्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको गुनासो पनि गोल्छाले गरे ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बिहीवारबाटै जिल्लागत रूपमा ब्याजदर वृद्धिको विरोधस्वरुप बैंक बहिष्कार अभियान समेत शुरू गरेका छन् ।

बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा ऋण लिएर उद्योग व्यावसाय गर्ने वातावरणमा खलल पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । भएकै ऋणको ब्याज बढेको छ भने नयाँले कर्जा लिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध शुरू गरेको हुन् । 

बैंक बहिस्कार गर्ने भन्दै विहीबार र्‍याली निकालेका व्यवसायीले गत सातादेखि नै बैंकले अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै विरोध थालेका थिए ।

बैंकले तरलता अभावको बाहानामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बरले बढाएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले सोका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका हुन् ।

यस्तो आन्दोलन र खबरदारी निजी क्षेत्र जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्नबाट बचाउन भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।