लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) घर न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट प्रत्यक्षमा ४ सीट जिते पनि राष्ट्रिय दल बन्न असफल लोसपा नयाँ सत्ता समीकरणमा उपेक्षामा परेको हो ।

लोसपाका संघमा ४ र मधेश प्रदेशमा ९ सांसद छन् ।

नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल तथा गठबन्धनका लागि वार्ता समिति समेत गठन गरेका लोसपाले अन्त्यमा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्दा लोसपा कांग्रेससहितको गठबन्धनमा मिसिन पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको नतिजा आएपछि कांग्रेस गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा लोसपा ढुक्क थियो । चुनावी परिणाम लज्जास्पद रहे पनि उसले महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति तथा जितेन्द्र सोनललाई मधेशको मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

तर, अचानक नयाँ समीकरण बनेपछि लोसपा यता न उता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार नभएपछि फेरिएको सत्ता समीकरणको मारमा लोसपा पनि परेको हो ।

वर्तमान गठबन्धनले अधिकांश दल र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरे पनि लोसपालाई अहिलेसम्म कसैले सम्झिएका छैनन् ।

लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागिताका विषयमा सत्ता पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नआएको बताए । 'अहिलेसम्म हामीलाई सरकारमा सहभागिताका लागि न प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, न त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी, कतैबाट पनि प्रस्ताव आएको छैन,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने बेला उहाँलाई हाम्रो मत आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भनेर कुरिरहेका छौं ।'

नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीसहित थरुहट आन्दोलनका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्ने विषय आफूहरूको मूल मुद्दा रहेको उनले बताए । जबकि रेशम चौधरीको पार्टी लोसपाकै हैसियतमा संसद्मा उपस्थित छ र सत्ता गठबन्धनले चौधरीसँगै डील गरेर समर्थन लिएको छ ।

'कुनैबेला ओलीजीसँग त कुनै बेला शेरबहादुर देउवाजीसँग हामी नजिक हुनु वा टाढा हुनुको मुख्य कारण नै हाम्रो माग, मुद्दा तथा एजेन्डा हो,' भण्डारीले थपे, 'देउवाजीसँग हामी नजिक भएर नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गरायौं तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिनुभयो । त्यसैगरी देउवा सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेश पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिज्यूले रोकिदिनुभयो ।'

राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा पनि नेकपा एमालेको एजेन्डालाई मात्र कार्यान्वयन गराउने गरी प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

'अब अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत चाहिन्छ भने हाम्रो माग मुद्दामा उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ,' भण्डारीले थपे, 'मुख्य कुरा उहाँलाई हाम्रो समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने उहाँहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।'

लोसपाको माग सम्बोधन गरे सरकारमा जान तयार रहेको उनले खुलाए । 'संघ तथा मधेश प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा जान तयार छौं,' उनले थपे, 'तर, त्यसका लागि हालसम्म सत्ता गठबन्धनबाट कुनै पहल भएको छैन ।'

प्रचण्ड सरकारलाई जसपाले समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

मुख्यगरी मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा जसपाले दाबी गरेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपाका १६ सांसद छन् ।

त्यसबाहेक अन्य विभिन्न भागबण्डामा समेत जसपाले प्याकेजमै डील गर्न खोजेको हुनाले निर्णय नभएको जसपाका एक नेताले बताए ।

त्यसैगरी डा. सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान विनाविभागीय मन्त्री छन् ।

जनमत पार्टीले पनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका १३ सांसद छन् ।  

लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल केन्द्रमा हुने निर्णयअनुसार मधेश प्रदेशमा पनि समीकरण हुने बताउँछन् ।

'मधेश प्रदेशमा हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं कि सरकारमा जान्छौं भन्ने विषय केन्द्रमा हुने सहमतिमा नै निर्भर छ,' सोनलले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले त सरकार बनेकै छैन । मधेश प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्थासम्म हुनसक्छ कि हामीले नै सरकारको नेतृत्व पाउँछौं कि !'   

विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा साविकको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा साविकको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा नै सहभागी भएको थियो ।

सपा र राजपाबीच को सरकारमा सहभागी हुने प्रतिस्पर्धा चल्दा उपेन्द्रले बाजी मार्दा महन्थ पछाडि परेका थिए ।

पछि उपेन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि राजपा भने सरकारमा सहभागी भएन । बरु उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई ओलीले विभाजन गर्नै लाग्दा राजपाले उपेन्द्र नेतृत्वको सपालाई रेस्क्यु गरेर पार्टी एकता गरेको थियो । उपेन्द्रको पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाएर  सपा र राजपा मिली जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपाले ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विरोध गरेको थियो । उपेन्द्र र महन्थ दुवैको विचार त्यतिबेला मिलेका कारण ओलीको कदमलाई संयुक्तरूपले विरोध  गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा विभाजित भयो । एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको विरोध गरे भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समर्थन गरे ।

यतिसम्म कि महन्थले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ९ जनालाई मन्त्री बनाएर सरकारमा नै पठाए ।

मन्त्रीको रूपमा शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, एकबाल मियाँ, चन्दा चौधरी र राज्यमन्त्रीको रूपमा चन्द्रकान्त चौधरी ओली सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, ती सबैको पद १३ दिनसम्म मात्र टिक्यो । सर्वोच्चको आदेशका कारण सबै मन्त्री घर फर्किन बाध्य भए ।

ठाकुरले सरकारबाट हात धुनु मात्र परेन, जसपा पार्टी नै उपेन्द्रले हत्याए । महन्थ ठाकुर पक्षले प्रदेश सरकारबाट पनि हात धुनुपर्‍यो । पछि महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूको बिचल्ली हुने अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर रेस्क्यु गरेको थियो ।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै नजिक रहेको लोसपा अन्तिम समयमा कांग्रेससँग द्विपक्षीय समझदारी गरी तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको थियो ।

कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्ने र अब सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित हुने अपेक्षामा लोसपा रहे पनि परिस्थिति अचानक फेरिन पुगेको छ । जसपा र जनमत सरकारमा गए पनि लोसपा भने फेरि सरकारबाहिरै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय दल समेत नबनेको अवस्थामा सरकारबाट बाहिर रहँदा पार्टी जोगाउन समेत मुस्किल पर्ने लोसपाका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । कार्यकर्तामा समेत भविष्यलाई लिएर निराशा देखिएको छ ।