इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले माघ १० गते संसद् भवन अगाडि नै पुगेर आफैंमाथि पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए ।

आर्थिक संकटमा जेलिएका र सरकारी नीति नियमदेखि निजी क्षेत्रसँगको कारोबारबाट पटक–पटक धोका खाएका आचार्यले सरकारलाई देखाउन दिउँसै आत्महत्या प्रयास गरेका थिए ।

ऋणका कारण जसरी आफ्नो दिनचर्या पीडाले जलेको थियो, त्यसैगरी भौतिक रूपमा जलेर नष्ट भएको सरकारलाई देखाउन संसद् भवन अगाडि पुगेका थिए । उनको उपचारका क्रममा माघ ११ गते निधन भयो ।

व्यवसायी आचार्यले स्वदेशमा स्थापित हुन गरेको संघर्षका क्रममा दुःख, कष्ट, हैरानी खेप्नुपरेको थियो ।

वित्तीय संस्थामा किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्था, उधारोमा बेचेका सामानको भुक्तानी नपाउनेसहितको समस्याका कारण गहिरो आर्थिक संकटमा फसेका थिए उनी । आत्महत्या अगाडि उनले लेखेको सुसाइट नोटमा ८० लाख रुपैयाँ ऋण भएको र त्यसलाई सल्टाउन २० लाख रुपैयाँ जुटाउन नसकेका कारण आत्महत्याको बाटो रोजेको उल्लेख गरेका थिए ।

आचार्यले साढे ६ हजार शब्दको स्ट्याटस लेखेर आत्महत्या गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तरङ्ग नै उत्पन्न भएको थियो । विभिन्न व्यवसाय गर्दा पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न नसकेपछि उनले देशका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्ट्याटस लेखेर आत्महत्या गरेका थिए । उनको आत्महत्यापछि देशमा देखिएको आर्थिक संकटका कारणले परेको असरको उजागर भएको बहस चलिरहेको छ ।

माघ ११ गते सप्तरीका १ जना किसानले आत्महत्या गरेका थिए । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिकले आँपको रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।  

छोराको बिहेका लागि २ वटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो । मरिकले छोराको बिहेका लागि पत्नी उर्मिलादेवीको नाममा २०७८ मंसिरमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्तबाट ९० हजार र महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १५ हजार रुपैयाँ गरी १ लाख ५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

आफन्तहरूका अनुसार उनको ग्लोबल आईएमईमा ४४ हजार ३३२ रुपैयाँ साँवा र २७१ रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ भने महुली लघुवित्तमा ४ हजार ३०० रुपैयाँ गरी जम्मा ४८ हजार ६३२ रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरे । लघुवित्तले प्रत्येक महिनाको ९ गते किस्ता तिर्न समय दिएको थियो । पछिल्लो समय उनले किस्ता तिर्न नसकेको आफन्तले बताए । उनको ऋण र यसले दिएको तनावसँगैको आर्थिक संकटले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । 

विराटनगरका एक व्यवसायी मोहन न्यौपानेले पनि आर्थिक भार खेप्न नसकेको भन्दै माघ ११ गते आत्महत्या गरे । विराटनगर शनी रोडमा शिखर इलेक्ट्रिक पसल सञ्चालन गर्दै आएका न्यौपानेले सुसाइड नोट लेखेर ऋणकै कारणले आफूले आत्महत्याको बाटो रोजेको उल्लेख गरेका थिए ।

व्यवसायी न्यौपानेले सांग्रिला बैंकबाट १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनको सहकारीमा रहेको १० लाखसहित १ करोड ६० लाखको आर्थिक भार रहेको र सोही ऋण तिर्न नसकेका कारण अत्महत्याको बाटो रोजेको सुसाइट नोटमा उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौं नयाँ सडकमा रहेको रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा स्वेत बराह इन्टरप्राइजेज सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी सुदर्शन घिमिरेले २०७९ भदौ २१ गते आत्महत्या गरे । रेडिमेड कपडाको व्यापार गर्ने काभ्रेका घिमिरेको कोरोना महामारीपछि आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएको थियो । बैंकको ऋणको किस्ताको चिन्ता र आर्थिक संकटका कारण घिमिरेले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए ।

भक्तपुर ठिमीका सुदीप अधिकारीले पनि कृषि विकास बैंकको २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ ऋणको तनावका कारण २०७७ भदौमा आत्महत्या गरेका थिए । 

व्यवसायीको छवि बनाएका र आर्थिक संकटलाई नै देखाएर ‘सुसाइट नोट’ लेखेरै आत्महत्या गरेका आचार्य, न्यौपाने, घिमिरे र अधिकारी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । कसैलाई पत्तै नदिई आत्महत्या गर्ने, आर्थिक संकटकै कारण सम्पत्ति गुमाउने, कालोसूचीमा पर्ने तथा महलमा बसेका व्यवसायी सडकमा आउनेको तथ्यांक खोज्ने हो भने अझै लामो सूची हुन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोरोना महामारीपछि आर्थिक अवस्था बिग्रिएको र कालोसूचीमा पर्ने व्यवासायीको संख्या आकासिँदै गएको छ । यो वर्षको माघ २० गतेसम्मको करीब ७ महिनामा मात्रै १९ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।

वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने यस्ता व्यवसायीको संख्या गत वर्ष २०७८ सालदेखि अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेको हो । गत गत ९ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसअघि २०७७ र २०७६ सालमा पनि वार्षिक ३ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने गरेका थिए ।

पछिल्लो ४ वर्षमा कालोसूचीमा परेका व्यवसायीको विवरण:

अर्थतन्त्र नै बिग्रिएर आत्महत्यासम्मको अवस्था 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, हतोत्साही गर्ने र सम्पत्ति लिलामी गरेर सडकमा पुर्‍याउने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रूपमा गरेका छन् । व्यवसायीले एक किस्ता तिर्न नसके वा एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने गरेको तीतो यथार्थ रहेको तर्क व्यवसायी श्रेष्ठले गरे । 

उनले भने, ‘महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान छैन, आम्दानीको आधारमा खर्च मात्रै बढ्ने तर व्यवसायीले धान्न नसक्नै अवस्थाको कुनै मूल्यांकन भएको छैन ।’

व्यवसायीलाई कुनै मौका नै नदिई बैंकले धितो बेचेर कर्जा असूल गर्न नै हतारो गर्दा कालोसूचीका व्यवसायी बढेका बुझाइ श्रेष्ठको छ ।

व्यवसायीले धितो मूल्यांकनबाट पाउने ५० प्रतिशतसम्मको ऋण घटेर ४० हुँदै ३० प्रतिशतमा आएको छ । किस्ता तिर्न नसके वा ढिलो भए बैंकले गर्ने व्यवहारका कारण बाँकी ७० प्रतिशतको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । लिलामीबाट बढी रकम ऋणीलाई फिर्ता नगर्ने गरेका कारण पनि बैंकले नाफा कमाइरहने तर व्यवसायी दिनदिनै सडकमा आउने अवस्था भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने र आत्महत्यासम्म नै पुग्नुको खास कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएरै भएको उद्योगी व्यवसायीकै भनाइ छ । ऋणीले पहिलो किस्ता नतिरे ‘वाच लिस्ट’मा पर्ने, दोस्रो नतिरे शंकामा पर्ने र तेस्रो किस्ता नतिर्दा खराब कर्जामा राखेर बैंकले त्यो ऋणबापतको रकम ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेर समय दिँदा बैंकको नाफा कम हुन्छ भनेर ऋण तिर्न ढिलो हुने र अवस्था राम्रोसँग नबुझी ऋणीलाई दबाब बढाउने गरिएको छ ।

व्यवसायीले ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरूले बेसरेट बढाउँदै जाँदा ऋणीको दायित्व पनि बढ्दै जाने गरेकाले पछिल्लो समय साना व्यवसायीलाई बढी मार परिरहेको पनि महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

साना व्यवसायी बढी प्रताडित

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य ठूला व्यवसायीसँग बैंक डराउने हुँदा मारमा सधैं साना व्यवसायी पर्ने गरेको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला व्यापारीको १ किस्ता धेरै साना व्यवसायीको ऋण बराबरकै रकम हुन्छ, त्यसैले सानालाई पेल्ने र ठूलालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको छ ।’

ठूला व्यवासायी आफ्नो स्वार्थअनुसार गराउन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्र बैंकसहितमा लबिङ गर्न पुग्छन् । यस्तो पहुँच सानाको नहुने र ठूलाको तुलनामा साना व्यवसायीको कुरा पनि सरकारले कम सुन्ने गरेकाले पनि समस्यामा साना व्यवसायी पर्ने गरेको तर्क बज्राचार्यको छ ।

बज्राचार्यले भने, ‘कोरोना महामारीपछि धेरै साना व्यवसायीलाई असहज अवस्थामा पुगे । केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जादेखिको सुविधा ठूला व्यवसायीलाई दियो र सरकारले दिएको सहुलियतको सुविधा पनि ठूलाले भोग गरे ।’ सानालाई व्यवस्थापन मिलाउन थप जटिल भएकाले पनि त्यो वर्ग बढीपीडित भएको बुझाइ बज्राचार्यको छ ।

सरकारले पनि कालोसूचीमा पर्ने, आत्महत्यामा निरन्तर साना व्यवसायी जोडिएर आउनेसहितको कारणबारे अध्ययन गरेको छैन । जसले गर्दा पछिल्लो समय आर्थिक संकटमै फसेर र व्यवहार मिलाउनै नसकेर निराश भएका व्यवसायीले आत्महत्या गरेका घटना बढी सुनिएको छ । यसलाई रोक्ने, कमी कमजोरीको क्षेत्र पहिल्याउने र समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने काम सरकार तथा नियामक निकायबाट हुनुपर्ने तर्क पनि बज्राचार्यको छ ।

आत्महत्याको मुख्य कारण आर्थिक देखियो: डीआईजी पोषराज पोखरेल

पछिल्लो समयमा देखिएका आत्महत्याका घटनाहरूमा मुख्य कारण आर्थिक देखिएको छ । ‘हामीले गरेको अनुसन्धानमा सबैभन्दा मुख्य कारण नै आर्थिक देखिएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेलले भने, ‘ऋणमा डुबेका कारण सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरेको देखियो ।’

उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा ११ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमा अधिकांश ऋणमा डुबेर आत्महत्या गरेको देखिएको छ । प्रहरीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दुरुत्साहनको कानूनी कारवाही, जनचेतना र सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ६ महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म २ हजार ८४२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार झुण्डिएर २ हजार ३९८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । विष खाएर ४०७ जना, आगो लगाएर १ जना, हामफालेर २० जना, औजार प्रयोग गरेर ६ जना र डुबेर १० जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा २४० जना, १ नम्बर प्रदेशमा ३९८ जना, मधेश प्रदेशमा ४६९ जना, बागमती प्रदेशमा (काठमाडौंका ३ वटा जिल्लाबाहेक) ४२९ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३४४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ६०० जना, कर्णाली प्रदेशमा १२५ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।