सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकस परेको छ ।

संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार बिहीवार रावल मुख्यमन्त्री भएको ३० दिन अर्थात् विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो । 

पुस २० गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पुस २७ गतेभित्र प्रदेश सरकार गठनका लागि २ वा २ भन्दा बढी दललाई गठबन्धन बनाएर सरकारमा दाबी गर्ने समय दिएका थिए । 

पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा रावलले माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थन पाएका थिए । संविधानको १६८ धाराको उपधारा (१) अनुसार कुनै एउटा मात्र दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा १६८ (२) अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रावल मुख्यमन्त्री बने पनि सरकारलाई समर्थन दिएको ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विभिन्न शर्त तेस्र्याएपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । विश्वासको मत लिन दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि उन्मुक्तिका ७ सांसद काठमाडौंमा छन् । 

सत्ता गठबन्धनसँगको छलफल र आफ्नै पार्टीसँगको छलफलमा उनीहरू काठमाडौंमा भएकाले विश्वासको मत दिनेमा शंका बढिरहेको छ । दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको संसद बैठक अपराह्न ४ बजेसम्मलाई सारिएको छ तर उन्मुक्तिले जेलमा रहेका आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य शर्त बनाएको छ ।

बिहीवारै ३ बजेलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट उन्मुक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे एउटा निर्णय आउने बुझिएको छ । यो बैठक पूर्व नै उन्मुक्तिलाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितले पहल गरिरहेका छन् । 

यसअघि सरकार गठनमा दाबी गरेका दलका सबै सांसदको समर्थन पाए रावलको निरन्तर मुख्यमन्त्री हुनेछन् । विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्नेछ । पुस २७ गते रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनले माओावादीका खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए तर अहिलेसम्म पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । यहीबीचमा नागरिक उन्मुक्तिले झन् माग तेस्र्याएपछि मुख्यमन्त्री सकसमा परेका हुन् । 

विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुन्छ ?

संविधानमा १६८(२) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रावलले संसदमा विश्वासको मत नपाए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ सिट रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।

कांग्रेस सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाह छन् । 

संविधानअनुसार यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके १६८(५) अनुसार संसदको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ तर नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्नेछ । 

कांग्रेसलाई विश्वासको मत पाउन कति सहज छ ? 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एसका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्रका १ गरी ५३ सासद छन् । 

अहिलेको गठबन्धनले बहुमत नपुर्‍याएर सरकार ढले ठूलो दलका रूपमा १९ सिट भएको कांग्रेसलाई यो अवसर आउनेछ । १९ सिट भएको कांग्रेसलाई ४ सिट भएको नेकपा एस र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनले मात्रै पनि पुग्ने छैन । यस्तो मत २४ मात्रै हुनेछ । यस्तोमा असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिले मत दिए ३१ सिटसहित कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । 

उन्मुक्तिकी अध्यक्ष भन्छिन् – अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने अवस्थामा छैनौं

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न सम्भावना कमजोर रहेको बताएकी छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै चौधरीले रेशम चौधरीको रिहाइ सहितका आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएकाले विश्वासको मत दिने सम्भावना कम रहेको बताएकी हुन् । 

‘सत्तारुढ दल रेशम चौधरीको रिहाइ सहितका हाम्रो माग पूरा गर्न बाटोमा देखिएको छैन । हाम्रो मुख्य माग नै यहीँ हो,’ चौधरीले भनिन्, ‘यसैले हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छैनौं । माग सम्बोधन नभए विश्वासको मत दिन्नौं ।’