स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि दश प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले बुधवार सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुलाई परिपत्र गर्दै दश प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य छुट्याउनका लागि निर्देशन दिएको हो । साथै बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्दा लागेको शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएर बिरामी वडापत्र तयार गरी अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न भनिएको छ ।

नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड बमोजिम नभएको खेदिएको, अस्पतालको पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएकोले स्वास्थ्य संस्था संचालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ तथा अन्य प्रचलित कानुनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।