उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको न्यायका लागि सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आइतवार जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्यालाई सामन्तवादको अवशेषको संज्ञा दिँदै यस्तो समस्या समाधान र पीडकहरुलाई कानूनको कठ्घरामा ल्याउन सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताए ।

मिटरब्याजीहरूले विभिन्न बहाना, शक्ति र कागजको आधार देखाउँदै शोषण गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई कुनै प्रकारका अनुचित कारोबार सह्य नहुने स्पष्ट पारे। 

‘लाखौ शोषित पीडत जनताको योगदानबाट देशमा परिवर्तन आएको छ, तर पनि समाजमा विभिन्न नामका उत्पीडन, शोषण र सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी छन्, त्यसैको एउटा स्वरूप मिटरब्याज समस्या पनि हो । वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो र यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ’ उनले भने ।

लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त पछिल्लो उपलब्धिको वकालत र संविधानको कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई राजनीतिक मात्र नभइ आम जनताको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणसँग जोड्न अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।