उच्च अदालत पाटनले व्यक्तिका सम्पत्तिमा राज्यले जथाभाबी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘संवैधानिक र अन्य कानुनको व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याका आलोकमा व्यक्तिको सम्पत्तिमा राज्यले जथाभाबी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नसक्ने देखिन्छ’, टुकुचा क्षेत्रको संरचना हटाउनेसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी विधिसम्मत रुपमा मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बेगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको घरजग्गा नभत्काउन नमिल्ने ठहर गर्दै निवेदक विश्व प्रकाश साखको पक्षमा फैसला गरेको हो ।  टुकुचा क्षेत्रको जग्गामा बनेको संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध साख अदालत गएका थिए । 

‘प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका र विपक्षी नगरपालिकाबाट नै नक्सा पास भइ घर निर्माणसमेत भएको अवस्था भई निवेदकको हकभोगको घरजग्गा देखिएको छ । सो जग्गाको दर्ता र निवेदकको हक कानुनबमोजिम बदर भएको अवस्था पनि छैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा निवेदकको सहमति नभइ वा सो जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भएपनि विपक्षीलाई सो घरजग्गा भत्काउने वा अन्य कुनै किसिमले त्यसमा असर गर्ने कार्य गर्न मिल्ने हुँदैन ।’

फैसलामा निवेदकको सहमति बेगर कानुन बमोजिम बाहेक निवेदकको घरजग्गामा असर पर्ने कार्य नगर्न नगराउन पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । 
फैसलामा भनिएको छ, ‘.... जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभइ यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ।’