प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा सदस्यहरू पक्राउ परी हिरासतमा रहेको अवस्थामा पनि सेवासुविधा स्थगन गरी निलम्बनसरहको व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रचलित नियमावली २०७९ ले हिरासतमा रहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ- यदि अहिले प्रहरीले जारी गरेको वारेन्टअनुसार एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे पनि निलम्बन हुने अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार भने उनी निलम्बनसरहको अवस्थामा हुने व्यवस्था थियो। 

पछिल्लो नियमावली तर्जुमाका क्रममा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन हुने व्यवस्था हटाइएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा वा फरार रहेमा भने निलम्बन हुने व्यवस्था छ। रायमाझीविरुद्ध  नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा वारेन्ट जारी भइसकेपनि  पक्राउ परिसकेका छैनन् ।