केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका बजेटः जनताको अपेक्षा एकातिर, प्राथमिकता अर्कैतिर !

संविधानले तहगत सरकारलाई नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन एवम् विनियोजन गर्दा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित कार्यगत अन्तरआवद्धता खोजेको छ । तहगत सरकारहरू आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्षम छन् । सँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत मूल्यहरूलाई अनुसरण गर्न पनि बाध्य छन् । तहगत सरकारहरू निक्षेपित कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नीति व्यवस्थापनमा समेत सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनामा रहनुपर्दछ । तर आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता एवम् सम्भावनालाई सम्बोधन चाँहि गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । यसैका लागि आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली चाहिएको हो । 

संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो हो, जसको अभ्यासमा आफ्नै अनुभव छैन । यस अवस्थामा हाम्रा अपेक्षा, संवैधानिक भावना र आफ्नै अभ्यासबाट परिस्कृत हुँदै जाने व्यावहारिक बाटो लिनुको विकल्प छैन । तहगत सरकारका आ–आफ्नै बजेट प्रणाली र कार्यान्वयन संरचना हुनुले सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकांक्षालाई अनुभूत तहमा सम्बोधन हुन्छ भनिएको हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता भने भुल्न सकिँदैन । यसै कुरालाई दृष्टिगतगरी तहगत सरकारहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय कानूनले तोकिदिएको छ, जसको आशय संघीय बजेटले अवलम्बन गर्ने उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रदेश सरकारहरूले र संघीय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका उद्देश्य प्राथमिकताहरू स्थानीय तहले अवलम्बन गरुन् भन्ने हो । पहिला संघले, त्यसपछि प्रदेशले र प्रदेशपछि स्थानीय पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नीति कार्यक्रमको आवद्धता रहोस् तर, कार्यक्रममा दोहोहोरोपन (ओभरल्यापिङ्) नहोस् भन्ने कानूनको आशय हो । 

संघीय बजेट प्रस्तुत भैसकेको छ । कोभिड महामारीपछि सामाजिक गतिविधि सामान्य भइसकेको अवस्थामा बजेट आएको भए पनि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विशेष ध्यानदिने अपेक्षा गरिइएको छ । बजेटले बजेटको संरचना नै परिवर्तन गर्ने संकल्प गरेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेका कार्यविधिगत औपचारिकतालाई परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । साथै संघीय संसदमा कार्यकारी बजेटलाई अनुमोदन गर्ने विधिलाई परिमार्जन गर्ने आवाज पनि संसदभित्रबाट आएको छ । यसले जोखिम र अवसर दुवैलाई संकेत गरेको छ । जोखिम यस अर्थमा कि बजेटलाई कार्यकारी स्वरूपबाट संसदमा लैजाँदा सरकारले लागू गर्न चाहेको आर्थिक दर्शनमाथि सम्झौता हुनपुगी बजेटले सँधै संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । बजेट वितरणमुखी हुने र सामाजिक वास्तविकता एवम् आवश्यकताबाट बाहिरने सम्भावना रहनसक्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति नबसेको समाजमा यो सम्भावना बढी नै छ । अर्कोतर्फ कार्यकारी बजेटलाई संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जनको परिपाटी बसाउँदा संसदको मर्यादा र सार्थकता बढ्न जान्छ । सांसदलाई बस्तुनिष्ठ भएर विवेचना गर्ने दबाब पर्दछ । 

प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो नीति कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारका बजेटहरूमा विगत वर्षहरूको भन्दा खासै नयाँ सोच र रणनीतिहरू छैनन् । बजेटलाई वितरण र विकासलाई केवल पूर्वाधार मात्र हो भन्ने व्यवहारलाई पनि बदलेको छैन । संघीय अनुदान केही घटेको तर, आन्तरिक साधन परिचालन खासै गर्ने संकल्प नभएकाले प्रदेशको बजेट निर्वाहमुखी नै छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय राष्टिय अर्थतन्त्रको सूत्र सहजकर्ता बन्ने अवसरलाई सबै प्रदेशहरूले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

अधिकांश स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कृषि, रोजागरी, पर्यटन र पूर्वाधारका प्राथमिकता भनिएता पनि परम्पराको पृष्ठबाट स्थानीय सरकार पनि माथि उठेका छैनन् । तर, केही पालिकाहरूले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरी गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनलगायत स्थानीय आर्थिक गतिविधिका उपलब्धि प्रस्तुत गर्न शुरूआत गरेका छन् । यसखाले गतिविधिले अन्य पालिकालाई पनि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू आफू जवाफदेही हुने बाटो आफैँले बनाउनु पर्दछ । 

रोजगारी र उत्पादनको प्यासमा रहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा तहगत सरकारले लिनुपर्ने नीति प्राथमिकता स्पष्ट छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रोत्साहनमुलक विशेष कार्यक्रम र जनजीवनमा आशा जगाउने स–साना कामहरू अहिलेका आवश्यकता हुन् । संघीय सरकारले बजेटका पाँच उद्देश्य घोषणा गरेको छ, अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाई, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरीयता सुधार गर्ने । 

संघीय बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न कार्यक्रमले कति समर्थन गर्छन् भन्ने पक्ष पनि अहम् छ । उद्देश्यको प्रष्टता र यसलाई समर्थन गर्ने प्रथामिकता कार्यक्रमले बजेटको संयन्त्रात्मक भूमिका क्रियाशील हुने हो । बजेट प्राथमिकता दुई डिजिटमा छन् । प्राथमिकताको सूची लामो भयो भने नीति उपलब्धिको ‘कन्सन्ट्रेशन’ रहँदैन ।  फेरि अहिलेको अवस्था विशिष्ट भएकोले उद्देश्यबाट विषयान्तर नभै प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू घोषणा हुनुपर्दथ्यो । गत आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट आएकोले पनि प्राथमिकताको मुख्य क्षेत्रमा जोड दिनुपथ्र्यो । धेरै उद्देश्य र छरपष्ट प्राथमिकताभन्दा थोरै उद्देश्य र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम अहिलेको खाँचो थियो । मूल्य अत्यधिक बढ्यो, मौद्रिक नीतिले ‘इन्फ्लेशन टार्जेटिङ’ गरेर बजेटलाई सिधै सहयोग गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन, त्यसो गर्नु पथ्र्यो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अस्वाभाविक बजार भाउ नियन्त्रण संयन्त्रको घोषणा अहिलेको आवश्यकता र जनअपेक्षा थियो । उत्पादन र उपभोक्ताका बीचमा बजारको बार छ । आलु प्याजमा लगाइएको करले बजार अस्वस्थ्य देखिएको छ । राजस्व परिचालनका लागि लिइएका नीतिहरू घोषणा गरिसकेपछि शंसोधन गरिनु हुँदैन । नीति घोषणाभन्दा अघि ‘साइड इफेक्ट’को आँकलन चाहिन्छ तर, घोषणा गरिएका कुराबाट पछि हट्दा वित्त शास्त्रीय मनोविज्ञान कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

शासकीय तहहरूका छुट्टा छुट्टै बजेट भए पनि प्रणालीगत अन्तरआवद्धतामा रहन्छन् । संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रमहरू राख्दा संघीयता र विनियोजनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने पक्ष पनि स्वतः चुक्न जान्छ भन्ने भनिरहन परोइन । संघीय सरकारको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा दुई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, संघीय सरकारको नीति कार्यक्रमको घोषणा र दोस्रो, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय कायक्रमको घोषणा । यसो भन्नुको मतलब संघीय बजेटले तीनै तहका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन, साधन प्राथमिकीकरणको प्रारूपण, आर्थिक गतिशीलताको अन्वेषण र सरकारहरूबीचको समन्वयपूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधार दिनु पर्दछ । यसर्थ संघीय बजेट वित्तीय अनुशासनको सीमामा जति सबल देखियो, स्थानीय र प्रदेश सरकारका बजेटहरू यसैको सापेक्षतामा रहन्छन्, अझ राम्रो बन्ने प्रयत्नमा रहन्छन् । किनकी राम्रो नतिजाका लागि प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य संघीयताको विशिष्ट गुण हो । यही अपेक्षाका लागि नेपाली जनताले संघीयता रोजेका हुन् । 

संघीय सरकारको बजेट आकार घटेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको बजेट पनि समग्र रूपमा सामान्य घटेको छ । २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारको बजेट २७७ अर्ब जति छ । प्रदेश र संघको बजेट आकार बढ्न नसक्दा स्थानीय तहको बजेटमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । यसले स्रोत परिचालनमा बजेट नीतिले प्रवर्तनकारीभन्दा सनातनी काम गरेको छ भन्ने देखाउँछ । योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट विनियोजनको उत्पादनशीलता कति छ भन्ने हो । मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) बजेट सफलताको सूचक हो । जुन कुरा विनियोजन कुशलतामार्फत् देखाउनु पर्ने हुन्छ । संघले संसद् विघटनको घोषणा भएको समयमा साहस देखाउने गरी ‘सांसद बजेट’ कार्यक्रम हटाएको थियो । दुई वर्षपछि पुनः स्थान पाएको छ । बजेट प्राविधिक मात्र नभएर अर्थराजनीतिक विषय भएकोले जनप्रतिनिधिको चाहनालाई सम्मान गर्दा पनि यसलाई प्राथमिकतामा संरचित गरेर औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दछ । 

बजेटलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाउन मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली लागू गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरूमा एकमुष्ट विनियोजन गरिनु हुन्न । यी कार्यक्रमका नीति उद्देश्यहरू राम्रा छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर कार्यक्रमको उत्पादनशील नभै वितरणमुखी भएको अवगत नै छ । अबन्डामा (भागबण्डा नभएको) रकम राख्ने प्रथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुँदैछ । अहिलेको विशिष्ठ परिस्थितिमा हिजोभन्दा पनि कठोर प्राथमिकता संरनामा रहेर ‘भ्यालु फर मनी’प्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय हो । संघ र प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहहरू स–साना कार्यक्रममार्फत् सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन् । क्षमतासहित प्रणाली निर्माण त्यहाँको खाँचो हो । बजेट कायक्रम कार्यान्वयन गर्दा दुई विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो, बजेटको दक्षतामूलक रूपमा कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने । बजेट समयमा खर्च नहुने, भएको खर्चमा गुणस्तर नहुने आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । दोस्रो, आर्थिक गतिशीलता बढाउने विशेष रणनीतिका कार्यक्रमहरूमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने । अर्थतन्त्रका सबै पात्रहरू आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्रिय भए भने मात्र समृद्धिको जग खडा हुन्छ । सरकारहरूले बजेटलाई कोष प्रशासनको आधारबाट मात्र हेर्दै आएका छन्, आफू बाहिरका पात्र परिचालन गर्न भुलेका छन् ।