×

NIC ASIA

तहगत बजेट अन्तरसम्बन्ध

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका बजेटः जनताको अपेक्षा एकातिर, प्राथमिकता अर्कैतिर !

काठमाडाैं | असार १२, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

संविधानले तहगत सरकारलाई नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन एवम् विनियोजन गर्दा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित कार्यगत अन्तरआवद्धता खोजेको छ । तहगत सरकारहरू आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्षम छन् । सँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत मूल्यहरूलाई अनुसरण गर्न पनि बाध्य छन् । तहगत सरकारहरू निक्षेपित कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नीति व्यवस्थापनमा समेत सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनामा रहनुपर्दछ । तर आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता एवम् सम्भावनालाई सम्बोधन चाँहि गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । यसैका लागि आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली चाहिएको हो । 

Muktinath Bank

संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो हो, जसको अभ्यासमा आफ्नै अनुभव छैन । यस अवस्थामा हाम्रा अपेक्षा, संवैधानिक भावना र आफ्नै अभ्यासबाट परिस्कृत हुँदै जाने व्यावहारिक बाटो लिनुको विकल्प छैन । तहगत सरकारका आ–आफ्नै बजेट प्रणाली र कार्यान्वयन संरचना हुनुले सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकांक्षालाई अनुभूत तहमा सम्बोधन हुन्छ भनिएको हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता भने भुल्न सकिँदैन । यसै कुरालाई दृष्टिगतगरी तहगत सरकारहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय कानूनले तोकिदिएको छ, जसको आशय संघीय बजेटले अवलम्बन गर्ने उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रदेश सरकारहरूले र संघीय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका उद्देश्य प्राथमिकताहरू स्थानीय तहले अवलम्बन गरुन् भन्ने हो । पहिला संघले, त्यसपछि प्रदेशले र प्रदेशपछि स्थानीय पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नीति कार्यक्रमको आवद्धता रहोस् तर, कार्यक्रममा दोहोहोरोपन (ओभरल्यापिङ्) नहोस् भन्ने कानूनको आशय हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND
कार्यकारी बजेटलाई संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जनको परिपाटी बसाउँदा संसदको मर्यादा र सार्थकता बढ्न जान्छ । सांसदलाई बस्तुनिष्ठ भएर विवेचना गर्ने दबाब पर्दछ ।

संघीय बजेट प्रस्तुत भैसकेको छ । कोभिड महामारीपछि सामाजिक गतिविधि सामान्य भइसकेको अवस्थामा बजेट आएको भए पनि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विशेष ध्यानदिने अपेक्षा गरिइएको छ । बजेटले बजेटको संरचना नै परिवर्तन गर्ने संकल्प गरेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेका कार्यविधिगत औपचारिकतालाई परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । साथै संघीय संसदमा कार्यकारी बजेटलाई अनुमोदन गर्ने विधिलाई परिमार्जन गर्ने आवाज पनि संसदभित्रबाट आएको छ । यसले जोखिम र अवसर दुवैलाई संकेत गरेको छ । जोखिम यस अर्थमा कि बजेटलाई कार्यकारी स्वरूपबाट संसदमा लैजाँदा सरकारले लागू गर्न चाहेको आर्थिक दर्शनमाथि सम्झौता हुनपुगी बजेटले सँधै संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । बजेट वितरणमुखी हुने र सामाजिक वास्तविकता एवम् आवश्यकताबाट बाहिरने सम्भावना रहनसक्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति नबसेको समाजमा यो सम्भावना बढी नै छ । अर्कोतर्फ कार्यकारी बजेटलाई संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जनको परिपाटी बसाउँदा संसदको मर्यादा र सार्थकता बढ्न जान्छ । सांसदलाई बस्तुनिष्ठ भएर विवेचना गर्ने दबाब पर्दछ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो नीति कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारका बजेटहरूमा विगत वर्षहरूको भन्दा खासै नयाँ सोच र रणनीतिहरू छैनन् । बजेटलाई वितरण र विकासलाई केवल पूर्वाधार मात्र हो भन्ने व्यवहारलाई पनि बदलेको छैन । संघीय अनुदान केही घटेको तर, आन्तरिक साधन परिचालन खासै गर्ने संकल्प नभएकाले प्रदेशको बजेट निर्वाहमुखी नै छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय राष्टिय अर्थतन्त्रको सूत्र सहजकर्ता बन्ने अवसरलाई सबै प्रदेशहरूले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

Vianet communication

अधिकांश स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कृषि, रोजागरी, पर्यटन र पूर्वाधारका प्राथमिकता भनिएता पनि परम्पराको पृष्ठबाट स्थानीय सरकार पनि माथि उठेका छैनन् । तर, केही पालिकाहरूले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरी गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनलगायत स्थानीय आर्थिक गतिविधिका उपलब्धि प्रस्तुत गर्न शुरूआत गरेका छन् । यसखाले गतिविधिले अन्य पालिकालाई पनि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू आफू जवाफदेही हुने बाटो आफैँले बनाउनु पर्दछ । 

रोजगारी र उत्पादनको प्यासमा रहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा तहगत सरकारले लिनुपर्ने नीति प्राथमिकता स्पष्ट छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रोत्साहनमुलक विशेष कार्यक्रम र जनजीवनमा आशा जगाउने स–साना कामहरू अहिलेका आवश्यकता हुन् । संघीय सरकारले बजेटका पाँच उद्देश्य घोषणा गरेको छ, अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाई, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरीयता सुधार गर्ने । 

संघीय बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न कार्यक्रमले कति समर्थन गर्छन् भन्ने पक्ष पनि अहम् छ । उद्देश्यको प्रष्टता र यसलाई समर्थन गर्ने प्रथामिकता कार्यक्रमले बजेटको संयन्त्रात्मक भूमिका क्रियाशील हुने हो । बजेट प्राथमिकता दुई डिजिटमा छन् । प्राथमिकताको सूची लामो भयो भने नीति उपलब्धिको ‘कन्सन्ट्रेशन’ रहँदैन ।  फेरि अहिलेको अवस्था विशिष्ट भएकोले उद्देश्यबाट विषयान्तर नभै प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू घोषणा हुनुपर्दथ्यो । गत आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट आएकोले पनि प्राथमिकताको मुख्य क्षेत्रमा जोड दिनुपथ्र्यो । धेरै उद्देश्य र छरपष्ट प्राथमिकताभन्दा थोरै उद्देश्य र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम अहिलेको खाँचो थियो । मूल्य अत्यधिक बढ्यो, मौद्रिक नीतिले ‘इन्फ्लेशन टार्जेटिङ’ गरेर बजेटलाई सिधै सहयोग गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन, त्यसो गर्नु पथ्र्यो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अस्वाभाविक बजार भाउ नियन्त्रण संयन्त्रको घोषणा अहिलेको आवश्यकता र जनअपेक्षा थियो । उत्पादन र उपभोक्ताका बीचमा बजारको बार छ । आलु प्याजमा लगाइएको करले बजार अस्वस्थ्य देखिएको छ । राजस्व परिचालनका लागि लिइएका नीतिहरू घोषणा गरिसकेपछि शंसोधन गरिनु हुँदैन । नीति घोषणाभन्दा अघि ‘साइड इफेक्ट’को आँकलन चाहिन्छ तर, घोषणा गरिएका कुराबाट पछि हट्दा वित्त शास्त्रीय मनोविज्ञान कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

शासकीय तहहरूका छुट्टा छुट्टै बजेट भए पनि प्रणालीगत अन्तरआवद्धतामा रहन्छन् । संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रमहरू राख्दा संघीयता र विनियोजनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने पक्ष पनि स्वतः चुक्न जान्छ भन्ने भनिरहन परोइन । संघीय सरकारको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा दुई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, संघीय सरकारको नीति कार्यक्रमको घोषणा र दोस्रो, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय कायक्रमको घोषणा । यसो भन्नुको मतलब संघीय बजेटले तीनै तहका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन, साधन प्राथमिकीकरणको प्रारूपण, आर्थिक गतिशीलताको अन्वेषण र सरकारहरूबीचको समन्वयपूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधार दिनु पर्दछ । यसर्थ संघीय बजेट वित्तीय अनुशासनको सीमामा जति सबल देखियो, स्थानीय र प्रदेश सरकारका बजेटहरू यसैको सापेक्षतामा रहन्छन्, अझ राम्रो बन्ने प्रयत्नमा रहन्छन् । किनकी राम्रो नतिजाका लागि प्रतिस्पर्धा सहितको सहकार्य संघीयताको विशिष्ट गुण हो । यही अपेक्षाका लागि नेपाली जनताले संघीयता रोजेका हुन् । 

संघीय सरकारको बजेट आकार घटेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको बजेट पनि समग्र रूपमा सामान्य घटेको छ । २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारको बजेट २७७ अर्ब जति छ । प्रदेश र संघको बजेट आकार बढ्न नसक्दा स्थानीय तहको बजेटमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । यसले स्रोत परिचालनमा बजेट नीतिले प्रवर्तनकारीभन्दा सनातनी काम गरेको छ भन्ने देखाउँछ । योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट विनियोजनको उत्पादनशीलता कति छ भन्ने हो । मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) बजेट सफलताको सूचक हो । जुन कुरा विनियोजन कुशलतामार्फत् देखाउनु पर्ने हुन्छ । संघले संसद् विघटनको घोषणा भएको समयमा साहस देखाउने गरी ‘सांसद बजेट’ कार्यक्रम हटाएको थियो । दुई वर्षपछि पुनः स्थान पाएको छ । बजेट प्राविधिक मात्र नभएर अर्थराजनीतिक विषय भएकोले जनप्रतिनिधिको चाहनालाई सम्मान गर्दा पनि यसलाई प्राथमिकतामा संरचित गरेर औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दछ । 

बजेटलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाउन मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली लागू गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरूमा एकमुष्ट विनियोजन गरिनु हुन्न । यी कार्यक्रमका नीति उद्देश्यहरू राम्रा छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर कार्यक्रमको उत्पादनशील नभै वितरणमुखी भएको अवगत नै छ । अबन्डामा (भागबण्डा नभएको) रकम राख्ने प्रथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुँदैछ । अहिलेको विशिष्ठ परिस्थितिमा हिजोभन्दा पनि कठोर प्राथमिकता संरनामा रहेर ‘भ्यालु फर मनी’प्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय हो । संघ र प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहहरू स–साना कार्यक्रममार्फत् सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन् । क्षमतासहित प्रणाली निर्माण त्यहाँको खाँचो हो । बजेट कायक्रम कार्यान्वयन गर्दा दुई विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो, बजेटको दक्षतामूलक रूपमा कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने । बजेट समयमा खर्च नहुने, भएको खर्चमा गुणस्तर नहुने आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । दोस्रो, आर्थिक गतिशीलता बढाउने विशेष रणनीतिका कार्यक्रमहरूमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने । अर्थतन्त्रका सबै पात्रहरू आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्रिय भए भने मात्र समृद्धिको जग खडा हुन्छ । सरकारहरूले बजेटलाई कोष प्रशासनको आधारबाट मात्र हेर्दै आएका छन्, आफू बाहिरका पात्र परिचालन गर्न भुलेका छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x