चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडाैं | असार १७, २०८०
संसद् दिवसको अवसर पारेर शनिवार बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दुईवटा औपचारिक कार्यक्रम राखिएका थिए । प्रमुख अतिथि थिए, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे । आयोजकचाहिँ एकातिर संसद्मा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको संस्था ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’ र अर्कातिर पूर्व सांसद मञ्च ।
२०१५ सालमा संसद् बैठक बसेको दिनको स्मरणमा मनाइने संसद् दिवसको कार्यक्रममा शनिवार संसद्को भूमिका र प्रभावकारितामाथि राम्रै बहस भयो ।
गत पुस २५ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन शुरू भएको दिन २०७७ र २०७८ सालमा गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटन सही या गलत भनेर बहस भएको थियो । संसद्मा नयाँ दलको उपस्थिति तथा उपनिर्वाचनमा पुराना दलले व्यहोरेको धक्काका कारण अहिले विघटनको त्यो बहस सेलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै गैरसंवैधानिक भनिदिँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रटान लगाउन छाडिएको थिएन । नयाँ दलले खडा गरेको चुनौतीका कारण पुराना एवं ठूला दलले देशलाई मध्यावधिमा धकेल्ने चेष्टा गर्न छाडेका छन् ।
पाँचवर्षे कार्यकालको प्रतिनिधिसभाले पहिलो ६ महिना पूरा गरेको छ । अंकगणितीय रूपमा अप्ठ्यारो र त्रिशंकु संसद्मा केही नयाँ र केही अनौठा घटनाक्रम देखिन थालेका छन् । जस्तो कि विनियोजन विधेयक पारित गर्न मतविभाजन माग गरियो । सामान्यतया ध्वनि मतले पारित हुने विनियोजन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग अनुसार मतविभाजनमा लगियो ।
अहिले संसद् चलेको छैन भन्दा चलिरहेको देखिन्छ, चलेको छ भन्दा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र भएको छ । नयाँ संविधानमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्को यो स्वरूप अपेक्षा गरिएकै थियो । संसद्मा को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष खुट्याउन मुस्किल पर्छ । नियुक्तिमा भागबण्डा र स्वार्थमा घाँटी जोड्ने प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
सार्वभौम निकायमा राजनीतिक छायाँ
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीमा पित्तल मिसाइएको भनेर बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको त्रुटिलाई आधार मानेर उनले संसद्मा बोलेका थिए । प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेर नसम्झाइदिएको भए उनले बोलेको कुरा कसैले ‘नोटिस’ गरेका थिएनन् ।
एकजना सांसदले सार्वभौम संसद्मा बोलेको विषयलाई प्रधानमन्त्री (माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड)ले संसद्मा बोलेर ‘रेकर्ड’ नै हटाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भयो । संसद्को सार्वमौमिकतामाथि यो भन्दा ठूलो हुर्मत केही हुन सक्दैन । संसद्को रेकर्डबाट हटाइएपनि त्यो विषय आम जनमानसमा पुगिसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन र जरुरी पनि छैन । जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरेर सुन तौलिनुपर्ने बाध्यता ‘रेकर्डबाट हटाइएको त्यही भाषण’ले निम्त्यायो ।
दुर्भाग्य ! संसद्मा सांसदहरूले मनमा लागेको कुरा बोल्न पाएका छैनन् । दलीय ह्वीपले सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज गरेको छ ।
संसद्लाई सरकारले कतिसम्म टेरेको छैन भने सभामुखले रुलिङ गरिसक्दा पनि बजेटको किताबमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर लेखेर पठाउँछ ।
यही विषयमा सभामुखले पटक–पटक रुलिङ गर्नुपर्यो । मन्त्री नै अनुपस्थित भएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
चर्चा कमाउने भोक र भाइरल हुने प्रतिस्पर्धा
संसद्मा केही नयाँ अनुहार आएका छन्, जसले जनताको आवाज बोल्न कोशिश गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको प्रस्तुतिमा कुनै परिपक्वता छैन । केवल चर्चा कमाउने भोक र भाइरल हुने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । स्कूले विद्यार्थीले ‘होमवर्क’ घोकेर आएजस्तो संसद्मा आएर कराइरहेका छन्, ढंग नपुर्याई ।
स्व. प्रदीप गिरी तथा अहिले संसद्मा नरहेका घनश्याम भुसाल, राम कार्की, लीला न्याइच्याइँ र अनुराधा थापाहरूले ‘स्टन्ट’ नगरिकनै आफ्ना प्रस्तुति राख्थे । उनीहरू बोल्दा संसद्मा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ हुन्थ्यो किनभने उनीहरू अध्ययन गरेर बोल्थे । उनीहरूलाई भाइरल हुने भोक थिएन ।
अवस्था यस्तो आयो कि कांग्रेसकी सांसद (ईश्वरी न्यौपाने)ले ‘विदुषी’ भन्दा नयाँ दलका सांसद (गणेश पराजुली)ले हामीलाई विदेशी भनेको भनेर संसद्मा नियमापत्ति गर्नेजस्तो अवस्था देखियो ।
‘विद्वान/विदुषी’जस्तो शब्दकोशमै रहेको र चर्चित नेपाली शब्दको अर्थ नबुझ्नेहरू नीति निर्माणको थलोमा छन् ।
आमजनताका वास्तविक समस्याभन्दा पनि के कुरा बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाइन्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ । सांसदहरूले मिडियालाई समाचार दिनुपर्नेमा पत्रपत्रिकाका 'कटिङ' लगेर पढ्ने सोचाइबाट सांसदहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ता भएकै भरमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्ड दोषी भइसके भन्ने आशयले संसद्मा उनको राजीनामा माग गरे । जबकि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएकै थिएन, केवल पेशी तोकिएको थियो ।
सभामुखको ‘लिमिटेसन’ !
२०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको संसदीय अभ्यासमा देवराज घिमिरे सभामुख हुने आठौं व्यक्ति हुन् । दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा हुँदै देवराज घिमिरेले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
२०१५ सालमा सभामुख रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई पछि प्रधानमन्त्री बने । २०५१ सालका सभामुख रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति बनेका छन् । अर्का पूर्व सभामुख नेम्वाङ पनि राष्ट्रपतिका प्रत्यासी थिए । प्रतिनिधि सभाको सभामुख गरिमायुक्त पद हो, व्यक्ति जोसुकै होस् । तर चलखेल गर्न नपाइने भएकाले नेपालमा प्रभावशाली भनिएका सांसदहरू सभामुख बन्न सितिमिति राजी हुँदैनन् ।
बहालवाला सभामुख घिमिरेले पहिलोपटक सांसद् निर्वाचित भएर पनि तुलनात्मक रूपमा कतिपय सबालमा परिपक्व भूमिका नदेखाएका होइनन् । तर उनीमाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् ।
पत्रकारहरूको कार्यक्रममा शनिवार सभामुख घिमिरेले संसद् अवरोध हटाउने, संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाउने कतिसम्म काम गर्ने भनेर प्रश्न गरे ।
सभामुखका ‘लिमिटेसन’ हुने भन्दै उनले आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन गरे । अर्को कार्यक्रममा पनि उनले यस्तै अभिव्यक्ति दिए ।
‘मलाई लाग्छ, संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन । प्रभावकारी कति हुँदा हुन्छ ? यसको मापन पनि यति हुनुपर्छ भन्ने हुन्न होला । तर, जे भए पनि जनअपेक्षाअनुरूपको हुन सकिरहेको छैन भन्ने आमअनभूतिहरू छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दछ । यसलाई प्रभावकारी पार्नमा मूलतः राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका हुन्छ । पार्टीहरूमार्फत् नै जनताले विश्वास दिनुभएको छ । र, त्यो विश्वासको प्रतिनिधिको रूपबाट माननीय सांसदज्यूहरू आएर यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।
संघीय संसद् सर्वोपरी संस्था हो । यसले बनाएका नीति तथा काननूका आधारमा यसैबाट बनेको सरकारले देशमा शासन गरिरहेको हुन्छ । यसले अहिलेको आवश्यकता र खाँचोअनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? छैन र कानूनको अभाव छ भने कानून बनाऔं । कार्यान्वयनको अभाव छ भने सरकार वा अन्य अंगहरूलाई ‘एक्टिभ’ बनाउने काम गरौं । संविधान नै बाधक छ भने पनि यसको बारेमा छलफल चलाउन पूर्व सांसद क्लब उपयुक्त हुन्छ,’पूर्व सांसद मञ्चको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भने ।
प्राविधिकरूपमा राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको भए पनि पछिल्लो कालका सभमुखहरूमाथि राजनीतिक दललाई ‘फेभर’ गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलप्रति बफादारिता देखाउँदै महरा अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्न राजी भएनन् । अग्नि सापकोटाले आफ्नो पार्टीले कारवाहीका लागि सिफारिश गरेका सांसदमाथि कारवाही नगरेर पक्षपाती निर्णय गरेको भनेर एमालेले महिनौंसम्म संसद्मा अवरोध गर्यो ।
हालसालै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि फेरि विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिएको भन्दै देवराज घिमिरेको आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममै उभ्याएर संसदीय परम्पराविपरीत विपक्षी सांसदहरूलाई (प्रश्न गर्न हैन) बोल्न दिएको भन्दै आलोचना समेत भयो । प्रतिपक्षमा रहेको आफ्नो दललाई ‘फेभर’ गरेको भन्ने आरोपबाट घिमिरे पनि मुक्त छैनन् ।
जनताको मुद्दामा चुकेको संसद्
प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गरी संसद्मा महिना दिनभन्दा लामो छलफल भयो । तर, यी छलफलप्रति आमजनतामा कुनै चासो छैन । बरु प्रहसनका हास्यव्यंग्य कार्यक्रम र मेयरका स्टाटसमा बहस भइरहेको छ । देशका दुई मेयर (काठमाडौं र धरान)ले फेसबूकमा लेखेका स्टाटसले संसद्मा भइरहेका बहसलाई छायाँ पारिदिएका छन् ।
संसद्मा छलफल भइरहेको छ, तर किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारले सुनेकोनसुन्यै गर्छ । मलको समस्या छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर देशलाई ढाँट्छन्, प्रतिपक्षले प्रतिप्रश्न गर्दैन ।
शायद मल सप्लाइ गर्ने ठेकेदारले सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैतर्फ ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको हुन्छ । आमजनताको मुद्दाबाट विमुख हुँदा संसद् जनताको विश्वासबाट टाढिँदै गएको छ । राजनीतिक दलप्रतिको विकर्षण पनि यसैका कारण हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...