कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रतिवर्ष दश हजारलाई रोजगारी दिन मस्यौदा निर्माणको कार्य अगाडि बढेको बताएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको आजको भेटमा उनले रोजगारमार्फत स्वरोजगार बनाउने ध्येयका साथ मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको बताए । “मस्यौदा निर्माणार्थ हामीले राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “रोजगारका लागि तीन वर्षमा फिर्ता गर्नेगरी अनुदान नभई बीउ पूँजीका रूपमा दिने नीतिमा जोड दिइएको छ ।”

उनले कृषि, पर्यटन, वन पैदावरमा आधारित उद्योगबाट रोजगारी दिन क्षेत्रगत अध्ययन पनि भइरहेको बताए । कर्णाली प्रदेशले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन तथा विकास गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, “आज पनि कर्णालीमा नायब सुब्बामाथिको करिब एक हजार दुई सय जनशक्ति अभाव छ । वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी सङ्घीयता नहुँदा कर्मचारीहरू प्रदेशप्रति भन्दा प्रमुख सचिवप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ ।”

कर्णालीको मिडिया विकासका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए । कर्णाली विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी र मिडिया जगत्को नियत सफा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।