लामो समयपछि बसेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सरकारको लोकप्रियताको बलमा जनतासँग तीन महिने अभियान र विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सकिएको छ ।

काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहभागी ८ सयमध्ये २ सय हाराहारी सदस्यले बोलेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक समापन घोषणा गरेका हुन् । अझै डेढ सय बढी सदस्यले बोल्न नाम लेखाएका थिए । तर विषयवस्तु दोहरिन लागेको भन्दै लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै बैठकको बिट मारेका हुन् ।

आफ्नै निर्देशनमा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले तयार पारेको सांगठनिक र राजनीतिक प्रस्तावलाई मौखिक रुपमा पेश गर्दै बुधवार माओवादीको बैठक शुरू भएको थियो । प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि वितरण गर्ने भन्दाभन्दै बैठक नै सकाइएको हो । 

अध्यक्षले मौखिक रुपमा पेश गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सदस्यले आफ्नो मत राखे । तर उनीहरूले बैठकमा यो ‘डकुमेन्ट’ भने हात पार्न सकेनन् । यही प्रस्तावको वरिपरी रहेर सुझाव दिने काम सदस्यले गरे । तर प्रस्ताव र सदस्यका सुझावलाई आधार मान्दै बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मुख्य निर्णयलाई टुंग्याएको हो । 

‘सोचेको भन्दा सफल भयौं । नयाँ संवाद र निष्कर्षमा सफलतासाथ आइपुगेका छौं । बेथितिलाई अन्त्य गर्ने जनतालाई सुशासन दिने लक्ष्यमा दृढ हुँदै समृद्धितिर देशलाई जाने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गरेका छौं’ बैठकको समापन भाषणमा प्रचण्डले भने, ‘पार्टी भित्र प्रश्न, अन्योल, आशंका थिए । यसमा खुलेर छलफल गर्‍यौं । हामी जनवादको थलोमा ५ दिन बस्दा एकढिक्का भयौं ।’

भावनानात्मक रुपमा एकजुट भएको भन्दै प्रचण्डले माओवादी फेरि जाग्ने र देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने पनि दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्र भावनात्मक रुपले एकजुट भएको छ’ प्रचण्डले भने, ‘अब माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ र देशको नेतृत्व गर्नेछ ।’

बीचमा केही अन्योल भए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले उज्यालो दिएको दाबी पनि प्रचण्डले गरे । ‘बीचमा केही अन्योल थिए तर नयाँ उज्यालो यो बैठकले दिएको छ । बैठकबाट निस्कँदै गर्दा हामी एकढिक्का भएका छौं’ प्रचण्डले भने, ‘विधि र पद्धति बाहिर जानेछैनौं । मुख्य नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौं । सरकारले थालेका कामलाई परिवर्तनको स्वामित्वका रुपमा लिएर जनतामाझ जान एकमत भएका छौं ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुनतस्करीविरुद्ध सरकारले चालेका प्रभावकारी कदमलाई जनतामाझ लैजाने गरी माओवादीले चलाखीपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगी प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारले कुनै पनि दल नभनी निर्ममतापूर्वक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढायो । लगत्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भन्सार छलेर ल्याएको एक सय केजी सुन तस्करीमा पनि प्रभावकारी कदम चालेपछिको सकारात्मक छविलाई देशभर प्रचार गर्ने नीति माओवादीले लिएको छ ।

एकातिर नागरिकसँग खस्कँदो शाख जोगाउने र नवीकरण गर्ने र अर्कोतिर सरकारले गर्न खोजेका सकारात्मक कामलाई नागरिक तहसम्म पर्‍याउने गरी माओवादीले ३ महिने अभियान घोषणा पनि गरेको छ । यसलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ । जुन भदौ १६ मा शुरू भएर तीन महिनासम्म चल्नेछ । यो अभियानमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा मात्रै होइन अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सातवटै प्रदेशका कम्तीमा सातवटा वडामा जाने निर्णय माओवादीको छ ।

‘सातवटा प्रदेशका सातवटा वडामा म आफैं र वरिष्ठ नेता अभियानका क्रममा जानेछौं । ओ अभियानमा एउटा पनि जनताको घरमा जान छुटाउँदैनौं’ प्रचण्डले भने, ‘अरू दलसँग आस्था राख्नेको घरमा पनि हामीले गरेको सुशासनको प्रयासबारे बुझाउने र जनताको गुनासा, आलोचना, भावना बुझ्नेछौं ।’ 

एकातिर सरकारले सकारात्मक काम गरिरहेको सन्देश दिने र अर्कोतिर नागरिक, जनता र कायर्कर्तासँग टुटेको पार्टीको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयासस्वरुप माओवादीले चलाखीपूर्ण रुपमा यो अभियानलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । जसमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला सबै तहका नेता जोडिने घोषणा माओवादीको छ । तीन महिने अभियान समापन भएपछि विधान सम्मेलनमा जुट्ने माओवादीको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धी एमाले, कांग्रेस, राप्रपासहित जुनसुकै दलमा आबद्ध नेताको घर नछुटाउन प्रचण्डले पटक–पटक निर्देशन नै दिएका छन् । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले पार्टी निर्माणको आधारशिला नै सुशासनविरुद्धको अभियान हो भन्दै नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन सुझाएका थिए । यो नै माओवादी बैठकमा नेतृत्वले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो नैतिक बल थियो । यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले यसै बललाई मुख्य आधार मान्दै सुशासनप्रति सरकारको लगावको विषयलाई अभियानको रुपमा देशव्यापी लाने निर्णय गराएका हुन् । 

पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा नहिँडेको भन्दै तीव्र आलोचनाको सामना शुरूका दुई दिन अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । तर अर्कोतिर अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफैं नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानबिन र अग्रसरताप्रति उत्तिकै प्रशंसा पनि पाए । आफ्नै दलका नेता पनि मुछिएको टिप्पणी आएपछि सुशासनका विषय देखाउँदै अभियान थाल्न र नेतालाई आफैंप्रति अनुग्रहीत बनाइराख्ने बहाना पनि प्रचण्डलाई मिलेको छ ।

पार्टीमा विधि, विधान, रुपान्तरणको मुद्दा उठाउन खोज्ने प्रभावशाली नेताद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाईसमेत प्रचण्डले साइजमा राख्ने नीति धारण गरेका छन् । प्रचण्डको सचिवालयमा परिवारवाद हाबी गराएको भन्दै केही नेताले आलोचना गर्न थालेपछि प्रतिवाद गर्न पनि नेतासहितको टोली खटिएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको पक्षमा गरिरहेको मुभ ठीक छ भन्दै एकातिर निरन्तर तारिफ भइरह्यो । तर अर्कोतिर कमजोर बन्दै गइरहेको पार्टीका निम्ति सुशासनप्रतिको अग्रसरता नै पार्टी निर्माणको आधार भएको केन्द्रीय सदस्यले निरन्तर जोड दिए ।

सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी वा जुनसुकै घोटाला र अनियमिततामा पार्टीकै नेता संलग्न भए पनि नछोड्न सदस्यले निरन्तर आवाज उठाइरहे । जसले विभिन्न काण्डमा नाम मुछिएर आउने कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनसहितका नेतालाई थप रक्षात्मक बनाइदियो । यी नेतामाथि अनियमिततामा मुछिएको देखिने गरी कुनै आधार देखिएका छैनन् ।

तर यी नेतासँग जोडिएर आउने फोटो, अडियो संवाद र केही परिस्थितिजन्य घटनाले रक्षात्मक हुनुपर्ने ठाउँ भने दिएको छ । यसैले कतिपय विषयमा अध्यक्षका गतिविधिप्रति असहमति हुनुका बाबजुद विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्य नेताहरू पुगे । प्रचण्डले यसैलाई देखाउँदै नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प तत्काल नभएको सन्देश दिन सफल भइरहेका छन् ।

माओवादी युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने छलफलमा देखिएको उत्साह र जनतामा जाने अभियान बैठकको सकारात्मक पाटो भएको बताउँछन् । ‘पाँच दिनसम्म छलफलका हिसाबले यो बैठक राम्रै मान्नुपर्छ । अधिकांश साथीहरूले सहभागी भएर खुलेर पनि विषय राख्ने काम गर्नुभयो । कमजोरी सच्याएर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ’ न्यौपाने भन्छन्, ‘विगतमा पनि बैठकमा उत्साह देखिने तर काममा कमजोरी हुने क्रम थियो । यसपटकको तीन महिने अभियान सुशासन लक्षित, नागरिकका गुनासा सुन्न अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतासहितका सबै नेता वडातहसम्म जाने निर्णय सकारात्मक छ ।’

सबै कमिटीको निर्वाचनबाट गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पनि राम्रो भएको न्यौपाने बताउँछन् । 

‘निर्वाचनमार्फत सबै कमिटी निर्माण गर्ने विषय सकारात्मक छ । पहिलो चरणको अभियान सकिएपछि मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने भन्ने छ’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यसले विधानमा समेट्नुपर्ने विषय, कमिटीको संख्याको फाइनल गर्छ । यसपछि दोस्रो अभियान चलाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ ।’

जनार्दनले गुटबन्दी गर्न खोजेको भन्दै आलोचना खेपेपछि उनले शनिवार प्रष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो । वर्षमानले पनि आफू अध्यक्षलाई हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रष्टीकरण बैठकमा दिएका थिए । प्रभावशाली नेता नै रक्षात्मक बन्नुपरेको स्थितिमा प्रचण्डले केही विभागीय जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् । एउटै विभाग र जिम्मेवारीमा बस्दा गुटबन्दी मौलाउने र आफैंलाई पनि जोखिम हुन सक्ने देखेपछि उनले विभागीय जिम्मेवार हेरफेर गरेको बताइन्छ । ७ प्रदेशसहितका इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रचण्डले हेरफेर गरेका हुन् । जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा विश्वासिलालाई महत्वपूर्ण विभाग र प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको पनि बताइन्छ । 

माओवादी नेता न्यौपाने अध्यक्षलाई दबाब बढाएर पद प्राप्त गर्नेभन्दा निर्वाचन लडेर आउने विषयलाई नेताले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । 
‘प्रभावशाली छौं । अध्यक्ष निकट छौं । निरन्तर सहयोग गरिरहेका छौं भनेर मात्रै पद प्राप्त गर्ने मान्यता राख्नु हुन्न’ न्यौपाने भन्छन्, ‘अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँको माग गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा नै भिड्ने आँट गर्नुपर्छ । को उत्तराधिकारी भनेर मात्रै हुँदैन ।’

विधान सम्मेलनको सट्टा एकैपटक विशेष महाधिवेशनको माग बैठकमा अत्यधिक भएको थियो । तर प्रचण्डले तीन महिना अभियान चलाएर विधान सम्मेलन गर्ने र त्यसपछि मात्रै अरू संगठनमा लाग्ने निर्णय गराएका छन् । 

कुन जिम्मेवारीमा को आए ? 

बागमती प्रदेश इन्चार्ज - जनार्दन शर्मा 
उपत्यका विशेष प्रदेश - वर्षमान पुन
गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज - देवेन्द्र पौडेल 
लुम्बिनी प्रदेश - हितमान शाक्य 
सुदूरपश्चिम प्रदेश - डिलाराम आचार्य 
कोशी प्रदेश - चक्रपाणी खनाल 
मधेश प्रदेश - लिलामणि पोखरेल 
कर्णाली प्रदेश - मातृका यादव
जनसंगठन विभाग प्रमुख - पम्फा भुसाल 
प्रचार विभाग - अग्निप्रसाद सापकोटा 
प्रवास - राम कार्की
बुद्धिजीवि - दिनानाथ शर्मा 
विज्ञान तथा प्रविधि विभाग - गणेश साह 
समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकता संयोजन - कृष्णबहादुर महरा