भारतसँग भात मागिरहेको ‘भाते’ सरकार भनेर आलेखको शुरूआत गर्दैगर्दा धेरैलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । तर, ‘भाते’ शब्दलाई रुपचन्द्र विष्टको थाहा क्रान्तिसँग जोड्यो भने निकै स्वाभाविक पाउनुहुनेछ ।

पञ्चायतकालमा एक अलग धारको अभियान शुरूआत गरेका विष्टले आशालाग्दो व्यक्तिलाई ‘भाते’ सम्बोधन गर्थे । भ्रष्टलाई भ्रष्टाचारी नै भन्थे, मन परेको खास व्यक्ति भने रूपचन्द्रको नजरमा ‘भाते’ हुन्थ्यो । हाम्रो मुख्य खाना भात । सबैलाई भातै प्यारो । चलनचल्तीमा भने कसैलाई तुच्छ मानक बनाउन ‘भाते’ सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि छ । यतिबेला नेपालीहरूको मुख्य खाना भात माग्न नेपाल सरकारले भारतसँग गुहारिरहेको छ ।

आखिर, हाम्रो भाते राजनीतिले हामीलाई कहिलेसम्म मगन्ते बनाइरहने हो, आउने दिनहरू सम्झँदा झनै कहालिलाग्दो अवस्था छ । नेपालको राजनीतिले तय गरेका परनिर्भरता र भविष्यमा अझै कुनै सम्भावनाको खोजी तर्फ नगएका भाते शासकहरूबाट कहिलेसम्म जनताले प्रताडना भोगिरहने ? आउनुस्, यही सेरोफेरोमा विशेष चर्चा गरौं । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साता (मंगलवार) भारतीय राजदूतावासलाई एउटा पत्र लेख्यो । पत्रमा एक लाख टन चामल मागिएको थियो । यो चामल हाम्रो भात हो, जुन भात नेपालले भारतसँग मागिरहेको छ । हुन त सरकारले नमागे पनि नेपालीको भात भारतबाटै आउँछ । नेपालको उत्पादनले त हामीलाई करीब ३५ प्रतिशत पनि नथेग्ने सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । तर, पनि हामीले हाम्रो मुलुकलाई कृषिप्रधान भनेर परिचय दिन छाडेका छैनौं ।

आज नेपालीको हरेक भान्छाको भात माग्न सरकार दूतावासमा पत्र पठाउन विवश छ । उन्नत जीवनको सपना त परको कुरा यतिबेला नेपालीको भान्छामा चुल्हो बल्दैन कि भन्ने पिरलो थपिएको छ । राजनीतिका ठूल्ठूला गफ हाँक्ने विगतका शासकहरूले कुनै चिन्ता गरेनन् । आज जनताका आधारभूत आवश्यकतामा विदेशीसामु हात फैलाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो यो गम्भीर सबालको बादल नेपाली आकाशमा मडारिएको छ ।

कृषिमा चमत्कार गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालय सञ्चालन भएको धेरै भयो । यो मन्त्रालय पशुपन्छीसम्बन्धी पनि हो । मन्त्री कयौं आए/गए, तर आजसम्म एकजना मन्त्रीले एउटा कुनै अन्नको उत्पादनमा नेपाललाई स्वनिर्भर बनाउन प्रयास थालेनन् । चिटिक्क परेको पोशाकमा कार्यालय जाने, बैठक बस्ने, प्रतिवेदन बनाउने र कथित कागजी विवरण तयार पार्ने कामबाहेक कुनै मन्त्रीले केही कामै गरेनन् ।

निरर्थक बनिरहेको मन्त्रालय जनताका लागि ‘भाते’ सावित भइरहेको छ । मेयर हर्कराज राईकैझैं शरीरभरि माटो दलेर कोदालो बोक्दै कुनै मन्त्री बारीमा जानुपर्थ्यो भन्न खोजिएको होइन । 

भएभरका राजनीतिक परिवर्तन गर्नेले नीतिगत तहमै कृषकलाई स्वनिर्भर बनाउन किन काम नगरेको भन्न खोजिएको मात्र हो । एकातिर यही मन्त्रालयको प्रतिवेदन भन्छ, हाम्रो जनसंख्याको कुल ६० दशमलव ०४ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि पेशामा संलग्न छन् । तर, यही जनसंख्याको आधालाई पनि हाम्रो उत्पादनले पुग्दैन । आजभन्दा करीब ७० वर्षअघिको रेकर्ड हेर्‍यो भने नेपालले वार्षिक करीब तीन लाख टन चामल भारत निर्यात गर्दोरहेछ ।

नेपाल–भारत एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालसँग भारतले हरेक वर्ष ऋण माग्ने गर्दथ्यो । सन् १९५० सम्ममा नेपालको जनसंख्या ८३ लाख थियो भने भारतको करीब ३५ करोड । यो कालखण्ड नेपाल सम्पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर थियो । 

नेपालको अधिकांश तराई भूभाग सम्पूर्ण खाली थियो । पहाडका टाकुरा क्षेत्रमा मात्र नेपाली बस्ने गर्थे । जब नेपाल–भारत सिमाना निर्धारण भयो अनि भारततर्फबाट नेपालको भूमिमा मानिसहरू आउन थाले । द्रुतगतिमा नेपालको जनसंख्या पनि बढ्दै गयो । त्यो बेला नेपालसँग भारतले २५ करोड ऋण मागेको सन् १९४४ फेब्रुवरी ८ तारिखमा इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेताका ठग प्रवृत्ति

जनता त्यतिबेला पछुताएका छन्, जतिबेला नेताहरूको नियत परिवर्तन हुन्छ । संघीयता आएपछि त झन् जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । सत्तामा पुगेपछि अधिकांश नेताहरू ठग बनेका छन् । भ्रष्टाचारी भन्न प्रमाणित गर्नुपर्ने होला, तर कामै नगर्नेहरू स्वतः ठग प्रमाणित हुन् । गणतन्त्र आएपछि बाँडिएका विकासका सपनाहरू अलपत्र छन् ।

काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भनियो, तर अलपत्र छोडियो । यो आयोजना निर्माण गर्न एउटा निजी कम्पनीलाई दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी नेतृत्वले बीचमै हात झिक्यो । यो आयोजनामा १७ सय बढी सर्वसाधारणको शेयर कहाँ पुग्यो सरकार बेखबर छ । 

कोभिडमा थलिएका मुलुकहरू माथि उठिसकेका छन् । श्रीलंकाले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । दुई वर्षअघि चौपट महंगीमा फसेको श्रीलंका पुरानै लयमा फर्किसकेको छ । दैनिक आवश्यक वस्तुहरू नेपालमाभन्दा श्रीलंकामा सस्तो छ । उसले चिया लगायतका वस्तु निर्यातमा झन् वृद्धि गरिरहेको छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको आवागमन दोब्बर वृद्धि भएको छ । तर, नेपालमा भने रोजगार वृद्धिको कुनै योजना त कुरै नगरौं, लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ठोस नीति समेत तयार हुन सकेको छैन । 

भैरहवामा अलपत्र परेको अस्ट्रेलियन कम्पनीको एक रिसोर्ट अहिले गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गर्न अनुमति माग्दा कानूनी झञ्झटका कारण पापड पेल्नुपरेको समाचार बाहिर आएको छ । अलपत्र टाइगर प्यालेस रिसोर्ट सञ्चालन नयाँ लगानीकर्तालाई ठूलो चुनौती बनिरहेको अवस्था छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टो विदेशमा बसेर कमाएको पैसा स्वदेशमा लगानी गर्छौं भनेर आउनेलाई पनि हतोत्साहित बनाइन्छ । यो नीतिगत अदूरदर्शिता हो ।

ऋण खोजेर बनाइएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान छ । पर्यटन मन्त्रालय बंगलादेशबाट आउनेलाई खादा किन्न व्यस्त छ । तर, विभिन्न मुलुकले उडान अनुमति मागिरहेका छन्, त्यतातिर कुनै ध्यान छैन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट विदेशमा उडान सञ्चालन नगरेसम्म ऋण तिर्न कठिन छ भन्ने हेक्का पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छैन । 

सरकारले न आफैं ठूला उद्योग खोल्न योजना ल्याउँछ, न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ । दैनिक करीब २ हजार बढी रोजगार खोज्न विदेश गइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत काम खोज्न विदेश जानु नपर्ने हावा गफ हाँकिरहेका छन् ।

विपन्नले अझै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पालो पाउँदैनन् । सरकार भने प्रचार कम भयो भन्दै चिच्याउँदैछ । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत असली स्टन्टबाजीमा रमाउन व्यस्त छन् । मर्यादाविपरीत सबै कर्मचारीलाई सेतो कोट लगाएर वार्षिकी मनाउन आदेश दिनुभन्दा पहिले सुटुक्क वीर अस्पतालअगाडि उपचार नपाएर पेटीमा पल्टिरहेका बिरामी हेर्न जाने उनको हिम्मत छैन । 

उता कुचो लिएर पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र सफा गर्न दौडने पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती भुटानलगायतका मुलुकले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान अनुमति माग्दा चुपचाप छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आवेगमा बोल्नबाहेक दीर्घकालीन योजना ल्याउन फुर्सद नै छैन । 

खेतीयोग्य जमिनमा घरहरू बनिसकेका छन् । घर बनाउने स्थानहरू खाली छन् । खेतीयोग्य जमिन आधा बढी खुम्चेर अहिले १४ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र धानखेती हुन्छ । तर, यसपालि यही जमिनमा पनि धानखेती करीब ३० प्रतिशतले कमी आएको मन्त्रालयकै अनुमानित रिपोर्ट छ । सरकार क्षणिक लाभहानीमा मस्त छ ।

चामल आयात गर्न कम्मर कस्दैछ । किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिएर आत्मनिर्भर बनाउने कुनै योजना ल्याउँदैन । समग्रमा यसअघि जसरी सरकारहरू चलेका थिए, वर्तमान सरकार पनि औसतभन्दा माथि जान सकेन । अनेक चुनौतीले सरकार थिचिँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचारका केही मुद्दा उत्खनन् गरेर सरकारले केही आशाका तरंग ल्याएको छ । तर, यसमा राजनीतिक पक्षपातका गन्ध आउँदा निराशा पनि उति नै छाउन थालेको छ । 

अन्त्यमा नेताहरूले ‘भाते’ राजनीति मात्र गरिरहेका छन्, माथि उल्लेख गरेका केही विषयले त्यसको प्रस्ट संकेत गर्छन् । हो, मागेको भरमा केही दिनलाई भोक टर्न सक्छ । तर, सधैँभरको परनिर्भरताले खतरनाक भोकमरी निम्त्याउँछ भन्ने शासकले बुझेनन् ।

आज नेपालको करीब ३० प्रतिशत जनसंख्या विदेशमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई वर्षअघि जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो मुलुकमा काम खोज्न जाने मुलुकको सूचीमा नेपाल २० औं नम्बरभित्र पर्छ ।

अफ्रिकाका अति करीब मुलुकको सूचीमा रहेका देशकैसमान नेपालले स्वदेशमै रोजगार गर्न नसक्ने अन्तिम स्थान प्राप्त गरेको छ । यस्ता अनेक अधोगतिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदा कुनै नेतालाई आत्मग्लानि छैन । उल्टै उनीहरूको दम्भ चुलिँदो छ । आफ्नो पार्टी र आफ्नै सरकारले राम्रो काम गरेको अभिमानले जरा गाडेको छ । 

खेत बाँझो राखेर चामल माग्न चिठी लेख्ने तागत सरकारसँग छ । तर, बाँझो खेतमा अन्न फलाउन किसानलाई प्रोत्साहनका लागि पत्र लेख्ने जाँगर छैन । विभिन्न मुलुकले दिएका अनुदान र ऋण मन्त्री पालनपोषणमा खर्च गरिन्छ । तर, त्यही अनुदान कृषिमा लगाएर बाँझो जमिनमा अन्न फलाउने सुकर्ममा मन जाँदैन । योजना बन्दैनन्, किनकि माग्ने बानी परेको राजनीतिक जगबाट हुर्केका शासक माग्न नै अघि सर्छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनले नेताहरूको पोशाक बदल्यो, घर बदल्यो, जुत्ता फेरिदियो, गाडी जोडिदियो, छोराछोरीलाई विदेश पढाइदियो, बैंकका खाता भरिदियो, तर यिनले भाते राजनीति गरिदिए र आज भात खोज्दै नेपाली तन्नेरी विदेशीको दैलोमा जानु परेको छ । नेताहरूको ‘भाते’ राजनीतिले आज जनताका खुशीहरू बागमतीको फोहोरमा मिसिएर निरन्तर बगिरहेको छ ।