सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भएको विवादका सन्दर्भमा फैसला गरेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । 

प्रदेशसभामा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न नसकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 

फैसलामा भनिएको छ, 'थापाले लिएको विश्वासको मतको प्रस्ताव उपर मतदान हुँदा  प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरीको  मत समेत गरी जम्मा ४७ अर्थात् निजको मत बाहेक ४६ मत परी सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक ४७ मत प्राप्त हुन सकेको देखिएन।' 

सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे पनि सो बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नभएको अवस्थामा मन्सुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेको अदालतको ठहर छ ।  सो कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

' उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०भदौ ४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन,' फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । त्यसका लागि सर्वोच्चले ४८ घण्टाको समय नै तोकिदिएको छ ।

'नेपालको संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु/ गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ,' परमादेशको आदेशमा उल्लेख छ ।

बिहीवार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर हुने फैसला गरेको हो ।

थापाले गत भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सभाध्यक्ष मन्सुरीले पनि मत दिएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। 

'प्राप्त मत परिणामले सभामा पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाको परिणाम आएको देखियो। सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउँछ ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "मत बराबर भएमा" भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो तर प्रदेश सभाको मिति २०८० भदौ ०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा सो मत सङ्ख्यालाई नै ४६ मत सरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन ।' 

यस्तो छ आदेश