दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारले एकपछि अर्को गरी अर्थ प्रशासनलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।

चार महिना नपुग्दै अर्थसचिव फेरबदल गरेर सरकारले अर्थतन्त्रमा खेलबाड गरेको हो ।

शुक्रवार मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई हटाएर कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थसचिव नियुक्त गरेको छ । गत वैशाख २१ गते अर्थसचिव नियुक्त पोखरेलले चार महिना मात्र काम गर्न पाए । ​

पोखरेललाई सचिव बनाउने बेला समेत सरकार आफैंले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सेको थियो ।

पोखरेलभन्दा अगाडि अर्थसचिव रहेका तोयम रायको कार्यकाल पनि चार महिनामा सीमित बनेको थियो । 

कृष्णहरि पुष्करलाई विस्थापित गरेर राय पुस २१ गते अर्थ सचिव बनेका थिए । 

नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस २१ गते अर्थसचिव फेरिएका थिए ।

पुष्करभन्दा अघिका अर्थसचिवको कार्यकाल पनि छोटो थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग टसल भएपछि मधु मरासिनी बिदामा बसे । 

त्यसपछि २०७९ साउन २६ गते कृष्णहरि पुष्कर अर्थसचिव बनेका थिए । त्योभन्दा अगाडि मरासिनी २०७८ साउन १७ गते अर्थसचिव नियुक्त भएका थिए । 

अर्थबाट सामान्य प्रशासनमा सारिएका पुष्कर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जगेडामा थिए ।  

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अर्थ प्रशासन जटिल विषय हुने भएकाले नयाँ आउने सचिवलाई अवस्था बुझ्न नै समय लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रको केस्राकेस्रा बुझ्नुपर्ने भएकाले नयाँ आउने सचिवलाई बुझ्न नै समय लाग्छ, सचिव फेरिएपछि काम प्रभावित हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि अर्थमा मात्र नभई कुनै पनि मन्त्रालयमा यति छोटो समयमा सचिव फेर्ने काम गलत भएको बताउँछन् ।

‘अरू मन्त्रालयमा पनि यति छिटो सचिव फेर्नुहुँदैन, अर्थमा त झन् यस्तो गर्न मिल्दैमिल्दैन,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्तीमा बजेट कार्यान्वयनको एउटा चक्र रहुञ्जेल सचिव फेर्न हुँदैन ।’ 

२०६६ सालमा झण्डै १८ महिना अर्थमन्त्री बनेका पाण्डेले आफ्नो कार्यकालभरी सचिव नफेरिएको स्मरण गरे । 

‘कतिपय इन्स्टिच्युसनल मेमोरीको कुरा पनि हुन्छ, बजेट बनाएका सचिवलाई नै त्यो आर्थिक वर्षभरी काम गर्न दिँदा अर्थमन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले लोकान्तरसँग भने । 

अर्थसचिवको काम फाइल सदर गर्ने मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्र मोनिटरिङ गर्ने, आयात निर्यातको अवस्था लेखाजोखा गर्ने तथा व्यवसायीका गुनासो समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले हचुवामा सचिव सरुवा गर्नु गलत हुने पाण्डेले बताए ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै पुस १९ गते मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हचुवाको भरमा सचिव सरुवा नगर्ने वाचा गरेका थिए । तर, आफ्नै प्रतिबद्धता भुलेर सरकारले छोटो–छोटो समयमा सचिव सरुवा गरेको छ । 

प्रशासनलाई गिजोल्ने काम भयो- प्रशासनविद् 

पूर्व प्रशासकहरू छोटो-छोटो समयमा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यकुशलतामै फरक पार्ने टिप्पणी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि पार्टीनिकट र ‘एसम्यान’हरूलाई च्याप्दा सचिव सरुवा नियमसंगत हुन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । 

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला कुनै पनि सचिवलाई एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा २ देखि ३ वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘२०६२ साल अघिसम्म एउटा मन्त्रालयमा ५ वर्षसम्म सचिव हुन्थ्यो । म आफैं ४ वर्षसम्म अर्थसचिव भएँ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, पछि आएर एक वर्षमै ३ पटकसम्म सचिव फेरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सचिव चलाउन थाले । त्यसले अस्थिरता ल्याएको छ ।’

सचिव भएर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न जाँदा केही समय त मन्त्रालय बुझ्न नै लाग्ने गरेको उनले बताए ।

‘अर्थसचिव भएर आउँदा राष्ट्र बैंक बुझ्नुपर्‍यो, अर्थतन्त्र बुझ्नुपर्‍यो, यी सबै बुझ्न नै लामोसमय लाग्छ । काम गर्ने बेला आयो कि उसको सरुवा हुन्छ । परिणामस्वरूप प्रतिफल नै आउँदैन,’ कोइरालाले भने ।

प्रशासन सुधार प्रतिवेदनमा सचिवहरूलाई पदस्थापन गर्दा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमतालाई आधार मानिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २०७२ साल र त्यसपछि पनि पटक–पटक दिइएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा सिफारिश गरिएको छ ।

‘सचिवहरूको पदस्थापन गर्दा वा सरुवा गर्दा प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्यसचिव बसेर भएका सचिवहरूमध्ये विभिन्न आधारहरूलाई हेरेर मात्र सिफारिश गर्नुपर्छ भनेर मेरै अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पटक–पटकका प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको छ । त्यो सिफारिशअनुसार भएको भए कुनै समस्या आउँदैनथ्यो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

प्रतिवेदन अनुसार विषय विज्ञताको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सचिव राख्ने पद्धति विकास हुन नसकेको उनले बताए ।

‘सञ्चारको ज्ञान छ भने सञ्चारमा, गृहको ज्ञान छ भने गृहमा, अर्थको ज्ञान छ भने अर्थमा, शिक्षाको ज्ञान छ भने शिक्षामा राख्नुपर्‍यो,’ दाहालले थपे, ‘एकपटक सचिवलाई पदस्थापन गरिसकेपछि निश्चित समयसम्म उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसपछि उसमा नेतृत्वको गुण देखिएन, मन्त्रालय चलाउन सक्ने अवस्था देखिएन भने मात्र सरुवा गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रोमा त्यो  अवस्था देखिएको छैन ।’

अस्थिरता हुनुमा राजनीति नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन उत्तिकै दोषी रहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘को कुन मन्त्रीसँग नजिक भएर जाने भन्ने कर्मचारीको पनि समस्या छ । हजुर म तपाईंकै मान्छे हो, मलाई लखेट्यो भन्ने । अमुक मन्त्रीसँग नजिक भएर जाने । अनि होइन रहेछ, यो मान्छे मेरो मान्छे रहेछ भनेर मन्त्रीले पनि ल्याउने देखियो,’ उनले थपे, ‘यो प्रवृत्तिमा कर्मचारीको दोष ४० प्रतिशत छ भने राजनीतिको ६० प्रतिशत भनी छुट्याएर नै हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौं ।’

शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, विज्ञता हेरेर मिलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ  । 

‘सबै हेरेर सचिवमा लैजाने पद्धति विकास गर्‍यौं भने संस्थागत तरिकाले अगाडि जान्छ । अबको मुख्यसचिवपछि अर्को मुख्यसचिव को हुन्छ, अबको गृहसचिवपछि अर्को गृहसचिव को हुन्छ, अबको अर्थसचिवपछि अर्को अर्थसचिव को हुन्छ भन्ने उत्तराधिकारी योजना बनाउनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीति र कर्मचारी प्रशासनमा पनि माथिल्लो तहमा उत्तराधिकारी योजना बनाएर जानुपर्छ ।’

तदर्थको रूपमा काम गर्ने हो भने त्यसको केही अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

‘राजनीतिज्ञहरूमा संवैधानिकता, नैतिकताको कसीमा काम गर्ने चरित्र हुनुपर्छ । कर्मचारीमा पनि विषयविज्ञको रूपमा व्यावसायिकता हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यसले परिणाम दिनसक्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो खड्किएको छ अहिले । त्यसको क्षयीकरण भइरहेको छ । त्यसलाई मिलाउन सक्यौं भने परिवर्तित व्यवस्थाले प्रतिफल दिन सक्ला, मिलाउन सकिएन भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।’