प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भव हुने बताएका छन्। उनले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भोकमरी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरले आयोजना गर्नुभएको ‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “नेपालको इतिहास नागरिकको सङ्घर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ, यस्तो सङ्घर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका लागि भएको थियो ।” 

नेपालले २००७ सालमा सम्पन्न गरेको जहानियाँ राणाशासन र २०४६ सालको प्रजातन्त्रको लडाईंको स्मरण गर्दै उनले भने, “नेपालको इतिहास जहानियाँ शासनविरुद्धको आन्दोलन सन् १९५० देखि सुरु भएको हो ।  त्यो सन् १९९० मा थप सशक्तरूपमा देखापरेको थियो ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् २००६ मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताए । 
    प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालको संविधानले आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलित समाज, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा नागरिकका मूलभूत अधिकारजस्ता विषय निर्दिष्ट गरेको स्पष्ट पारे । 

उनले स्वतन्त्र प्रेस, समावेशी सहभागिता, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक न्याय, कानूनी राजजस्ता विषय संविधानको मुख्य विशेषता भएको उल्लेख गरे । 
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आन्तरिक घरेलु वातावरणमा र नमूनाका रूपमा मात्र अगाडि बढेको नभई राजनीतिक विषयमा पनि एउटा सफलताको कथा हो भने । 
    सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि द्वन्द्वपीडित सेन्टर स्थापनाको पहलकदमी गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।