निरन्तर घाटाको रटान लगाउँदै आएको नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १८३ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ । ६२ प्रतिशतभन्दा बढी कर तथा विभिन्न खर्च जोडेर उपभोक्ताको ढाड सेकिँदै आएको हो ।

अझै स्वचालित मूल्य समायोजनका नाममा पछिल्लोपटक गरिएको मूल्य वृद्धिले त झन् उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो । निगमले आइतवारबाट लागू हुनेगरी बढाएको मूल्य चौतर्फी आलोचनापछि सोही दिन फिर्ता भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी कर

१०२ रुपैयाँ ७३ पैसामा खरिद गरेर १८३ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलमा सरकारले परल मूल्यको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्दै आएको छ ।

१०२.७३ मा किनिएको पेट्रेलमा ६३.६१ रुपैयाँ कर जोडिएको छ । त्यसका अलावा निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी खर्च, ऋणको ब्याज, ढुवानी खर्च जोडेर १८३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो ।

त्यसैगरी ११८ रुपैयाँ ४० पैसामा किनेर १७३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको डिजेलमा ४७.१६ रुपैयाँ कर जोडिएको छ । १४५८ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा किनेर १८ सय ९५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ग्यासमा ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसा कर जोडिएको छ ।

प्रतिलिटर, हवाइ इन्धनको आन्तरिक उडानमा १९ .६१ रुपैयाँ प्रतिलिटर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १.९५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर लिने गरिएको छ ।

अहिलेको मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर २५.२३ रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार कर ४ रुपैयाँ, प्रदुषण कर १ .५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २१ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण शुल्क १.८३ रुपैयाँ गरी ६३.६१ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर १२.०३ रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार कर २ रुपैयाँ, प्रदुषण कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १९.९०  रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण शुल्क १.७३ रुपैयाँ गरी ४७.१६ रुपैयाँ कर/शुल्क उठाउने गरिएको छ ।

त्यसैगरी मट्टीतेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर १२.०३ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १९.९० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण शुल्क कोष शुल्क १.७३  रुपैयाँ गरी ३३.६६ रुपैयाँ कर/शुल्क उठाइरहेको छ ।

एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर बापत भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर ७८.४५ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २१२.१७ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण शुल्क १८.९५  रुपैयाँ गरी ३०९.५७  रुपैयाँ कर/शुल्क उठाउने गरिएको छ ।

कर्मचारीको बोनसका लागि ३ अर्ब होल्ड

सधैँ घाटामा रहेको दाबी गर्ने नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको बोनसका लागि भनेर ३ अर्ब भन्दा बढी रकम होल्ड गरेर राखेको छ । २०५८ सालदेखि निगमका कर्मचारीले बोनस नपाएकाले छुट्ट्याएर राखिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् ।

'कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको निगममा बोनस ऐन लागू हुनुपर्ने प्रावधानआनुसार जुन सालमा निगम नाफामा गएको थियो त्यही सालमा नाफाको १ प्रतिशत बोनस रकम छुट्याइएको हो,' ठाकुरले थपे, 'सरकारले कि त बोनस ऐन खारेज गर्नुपर्‍यो, नभए नाफामा भएको बोनस कर्मचारीले पाउनु त उसको हकको कुरा हो ।'

निगम सबैभन्दा बढी २०७६/०७७ सालमा नाफामा गएको उनले बताए ।

एकातिर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन रकम छुट्याएको निगमले २०७९ पुसमा अर्थ मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याज दरमा लिएको ७ अर्ब ऋणमध्ये अझै २ अर्ब  १० करोड रुपैयाँ तिर्न सकेको छैन ।

त्यसबाहेक मूल्य स्थिरीकरण कोषको साढे २२ अर्ब रुपैयाँ, एयरलाइन्स तथा ग्यास उद्योगीसहित पेट्रोलियम डिलर्सहरूबाट धरौटीबापत लिएको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समेत निगमले चलाएकाले २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको ठाकुरले बताए ।

मूल्यवृद्धिको लफडा

नेपाल आयल निगमले २०८० असोज १४ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासमा भारी मूल्यवृद्धि गर्‍यो ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २, डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २१५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । वृद्धि गरिएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १८५ रुपैयाँ, डिजेल/मट्टीतेल प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर २ हजार ११० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अमेरिका र चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएकै दिन निगमले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । दशैंतिहारसहित चाडपर्वको मुखैमा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो ।

आफूलाई थाहै नदिई निगमले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको भोलिपल्ट असोज १४ गते नै मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखेर मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिए ।

निगमले सोही दिन विज्ञप्ति जारी गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको जनाएको थियो । 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत हुने गरी हाल भएको मूल्य वृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी ,मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय आजै राति १२ बजे बाट लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नदिइएको गुनासो गरे पनि निगमले भने कार्यविधिअनुसार निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

'स्वचालित प्रणाली कार्यविधि २०८० बमोजिम खरिद गर्दा परल मूल्यमा पेट्रोलमा २ .५%, डिजेल/मट्टीतेलमा २% एलपी ग्यासमा घाटा/नाफा हुँदा निगमले स्वनिर्णय गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको बैठक बसी उक्त निर्णय गर्ने हुनाले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएन,' निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले लोकान्तरसँग भने ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नै हुने हुँदा सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु आवश्यक नरहेको निगमका अर्का एक अधिकारीले बताए । उद्योग मन्त्रीलाई स्वाभाविक रूपमा जानकारी भएको उनको जिकिर छ ।

स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७२ मै बने पनि निगमले आफ्नो विवेकमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । तर, यही साउन १ देखि भने निश्चित नाफा राखेर मूल्य समायोजन शुरू भएको थियो ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । आईओसीले १५/१५ दिनमा मूल्य घटबढको सूची पठाउने गरेको छ । मूल्यसूची हरेक महिनाको १ र १५ तारिखमा प्राप्त हुने गरेको छ ।

युक्रेन युद्धका कारण डेढ वर्षअघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै आकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निरन्तर बढाउँदै गएको निगमले घट्न शुरू भएपछि पनि मूल्य यथावत राख्दै आएको थियो ।

तर, स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भन्दै साउनमा एकपटक सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाइए पनि त्यसपछि निरन्तर बढ्दै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मूल्य वृद्धि फिर्ता हुँदा निगमलाई करोडौं घाटा हुने निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । डिजेल/पेट्रोलमा २९ करोड र ग्यासमा साढे २४ करोड घाटा १५ दिनमा हुने हिसाब उनले सुनाए ।

ठाकुरले निगमलाई घाटा हुने कारण देखाए पनि उपभोक्ताकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भने ग्यासको मूल्य वृद्धिमा व्यापक घोटाला भएको बताउँछन् । बजारमा सबै डिलरलाई कम मूल्यको ग्यास स्टोर गर्न लगाएर व्यापारीलाई अर्बौं नाफा हुने गरी मूल्य वृद्धि गरिएको उनको दाबी छ ।

'नेपाल ग्यासको मात्रै भण्डार क्षमता काठमाडौंमा १ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी छ । पहिले र अहिले पूरा भण्डारण गर्न लगाएर एक महिनामा प्रतिसिलिन्डर ४५० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको छ । गत भदौ १४ गते ग्यासको प्रतिसिलिन्डर मूल्य १६६० रुपैयाँ रहेकोमा १८९५ पुर्‍याइयो । १ महिना नपुग्दै २ हजार ११० रुपैयाँ कायम गरियो,' बानियाँले फेसबूकमा लेखेका छन्, 'ग्यासमा पारिवारिक व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ । भण्डार गर्न लगाएर रातारात खर्बौं रकम उपभोक्ताबाट लूट गरिएको छ ।'

ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

'यस विषयको संसदीय छानबिन हुनु जरुरी छ । संसद् ज्युँदै हो भने तत्काल संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्छ,' बानियाँले भने, 'त्यति मात्र होइन, १४.२ केजीभन्दा बढीको ग्यास सिलिन्डर नेपालमा बनाउन पाइँदैन । तर, नेपालका कतिपय कलकारखानामा ५० केजी, ४ सय ५० केजीसम्मको ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरिएको भनेर हामीले सुनेका छौं । त्यसको पनि संसदीय छानबिन हुनु जरुरी छ ।'

सबै ग्यास उद्योगीले आफ्नो स्टोरेज फूल गरिसकेको अवस्थामा व्यापारीलाई अर्बौं कमाइदिने उद्देश्यले ग्यासको मूल्य वृद्धि किन गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा निगमका प्रवक्ता ठाकुर भने बजार 'ड्राइ' गराएर मूल्य वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव नरहेको बताउँछन् ।

'बजार ड्राइ गराएर मूल्य बढाउने वा घटाउने काम हुँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार निगमले निर्णय गर्ने हो,' ठाकुरले थपे, 'बजारको डिमान्ड/सप्लाइ चेनअनुसार काम हुने हो । यो ओपन मार्केट हो । घाटा लगाउने गरी कुनै व्यापारीले काम गर्दैन । त्यसो गर्‍यो भने बजार रिभाइभ हुन सक्दैन ।'

बढी तौलका सिलिन्डर बिक्री भइरहेको भन्ने कुरामा भने ठाकुरले अनविज्ञता प्रकट गरे । २०७७ सालमा मनोज ग्यास र २०८० सालको असारमा नेपाल ग्यासले ५० केजी र २५० केजीसम्मका सिलिन्डर बिक्री गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन आएको भने उनले खुलाए ।

'नेपाल ग्यास र मनोज ग्यास कम्पनीले ५० केजी र २५० केजी प्रतिसिलिन्डर बिक्री गर्नका लागि अनुमति मागेको थियो,' ठाकुरले थपे, 'तर, निगमको विनियमावली अनुसार १४.२ किलोग्राम भन्दा बढी सिलिन्डर बनाउन पाइँदैन भनेर निगमले अनुमति दिएको छैन ।'

बढी तौलका सिलिन्डर बेचबिखन गरेको पाइए नापतौल तथा गुणस्तर विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगमले मासिक ३० लाख सिलिन्डर एलपी ग्यास, ५० हजार किलोलिटर पेट्रोल, १ लाख किलो लिटर डिजेल, १ हजार किलोलिटर मट्टीतेल, १४ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन आयत गरिरहेको छ । १ किलोलिटरमा १ हजार लिटर हुन्छ ।

भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा कारोबार प्रभावित हुने गर्छ । भारतमा मूल्य कम हुँदा नेपालमा बिक्री कम हुन्छ भने भारतमा मूल्य बढी हुँदा नेपालमा बिक्री बढी हुने गरेको छ । समग्र कारोबारमा झन्डै ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म खरिद बिक्री प्रभावित हुने गरेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

नेपालमा ५९ ग्यास उद्योगी र २ वटा अटो गाडीका ग्यास बिक्रेता छन् । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थतर्फ ३३ वटा नमूना बिक्रेता, १ हजार ५४७ साधारण बिक्रेता र १३७ वटा प्याक बिक्रेता छन् ।