पटक–पटक सरकार गठनको प्रयास गरिए पनि गिजोलिँदै आएको कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा बचाउन अब शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्मको मात्रै समय बाँकी छ । 

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक कोशीमा बहुमतको सरकार गठनको प्रयास गरे पनि असफल भए । यसैले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको ४ दिनको समय बितिसकेको छ । अब बुधवार र बिहीवारको प्रयासपछि शुक्रवार साँझसम्ममा दलहरूबाट बहुमत पुग्ने ‘ग्यारेन्टी’सहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्नुपर्नेछ । कुनै सांसदले बहुमत पुग्ने निश्चित गरेर हस्ताक्षर नबुझाए कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिनेछ । 

कानून व्यवसायी शेरबहादुर केसीले संविधानको धारा १६८ (५) संकट व्यवस्थापनको धारा रहेको भन्दै पहिले नै ४७ जना सांसद पुर्याउन आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

‘धेरैले अहिले नै ४७ सांसद पुर्याउनुपर्छ भनिरहेको सुन्दैछु । तर, यो १६८ (५) अरू हिसाबले सरकार बनाउने नसक्ने अवस्थाको व्याख्या हो । यो संकट व्यवस्थापन गर्ने धारा हो,’ यसैले बहुमत पुर्याउन सक्नेलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् । एक महिनामा बल्ल बहुमत पुर्याए हुन्छ ।’

रोचक समीकरणमा निर्णायक राप्रपा

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, कोशीमा दलहरूबीच बनेको रोचक समीकरणले दुवैतिर बहुमत पुग्न कठिन बन्दै आएको छ ।

कोशीमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट १ जना सांसद छन् । 

बहुमतका लागि एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिँदा ४६ सांसदमात्र पुग्छन् । सभामुख नभएकाले एमालेकै उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्दा यो समीकरणमा सरकारमा दाबी गर्न २ मत पुग्दैन । 

अर्कातर्फ कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँग आवश्यक ४७ जना सांसद छन् । तर, बहुमतमा दाबी गर्न सकिने भए पनि बैठक सञ्चालनको नाटकीय समीकरणले गठबन्धन फेरि जोखिम लिने पक्षमा छ्रैन । अहिले बहुमतका लागि दाबी गरे पनि विश्वासको मत लिने बेलामा अघिल्लोपटक जस्तै एमालेबाट उपसभामुख र राप्रपाका सबै ‘सिनियर’ नेता अनुपस्थित भइदिने जोखिम छ । यस्तोमा कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनुपर्ने हुन्छ । बैठक चलाएपछि भोट हाल्न नपाइने व्याख्या अदालतले गरेपछि गठबन्धन पनि प्रस्ट बहुमतको खोजीमा छ ।

यस्तोमा दुवैतिर राप्रपा निर्णायक बन्न पुगेको छ, किनकि राप्रपाले ६ मत दिँदा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनले सहजै बहुमत प्राप्त गर्छ । तर, आफू निर्णायक भएपछि राप्रपाको पनि ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ । 

सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई आफूतिर तानेर बहुमत पुर्याउन खोजेको छ । तर, एमाले गठबन्धनमा फाटो ल्याउने र बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिस्वरुप राप्रपालाई आफूतिरै राख्ने धुनमा छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघिदेखि नै राप्रपालाई कोशीमा गठबन्धनमा तान्ने नीति लिएका थिए । यसै नीतिअनुरूप आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै राप्रपालाई दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे रिक्त रहेको सभामुख पद पनि राप्रपालाई दिन सत्ता गठबन्धन तयारजस्तै देखिएको छ ।

यसै प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलवार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए ।

‘कतिपय मुद्दामा धेरै दलसँग सरकारको दूरी बढेको छैन । संसदीय समितिमा हाम्रो हातमा भएको सभापति पनि राप्रपालाई दिएको हो । यसले पनि मिलेर अगाडि बढ्ने एउटा ठाउँ दिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमल्सिना भन्छन्, ‘पर्सी (शुक्रवार)सम्मको समय छ । केही न केही उपाय निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ 

यसअघि सरकारमा सँगै रहेकाले प्रचण्डसँग राप्रपालाई साथमै लिनसक्ने आत्मविश्वासमा रहेको तिमल्सिनाको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेसमा दुई समूहले दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्री आफ्नै दलबाट बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । राप्रपाले पनि कांग्रेस नेतृत्व नस्वीकार्ने संकेत गरेपछि माओवादी आफैं मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । 

तर, निर्णायक रहेको राप्रपाले कसलाई समर्थन दिने वा आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने भन्ने बताइसकेको छैन । कोशीमा निर्णय लिनका लागि राप्रपाले शुक्रवार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । राप्रपाभित्र पनि कोशीको विषयमा दुईथरी मत भएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘हाम्रै कारणले कोशीमा मध्यावधि चुनाव हुने अवस्था आउन दिनुहुन्न, बहुमत पुग्नेतिर जोडिनुपर्छ भन्ने पनि छन्,’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘अर्कोतिर हामी निर्णायक भएपछि आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्छ, बाध्यताले सबै दल आउँछन् भन्ने पनि छ ।’

तर, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेका छैनन् । 

कांग्रेसमा खेल्न खोज्दै एमाले

आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि एमालेले कांग्रेसभित्र खेल्न खोजेको छ । कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई डा शेखर कोइराला बाहेकले फेरि निरन्तरता चाहेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सबै थापाकै पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

कांग्रेसको यो समीकरणमा खेल्दै एमालेले उद्धव थापाभन्दा डा शेखर पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने ‘कार्ड’ फालेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरू पनि कोशीलाई मध्यावधिमा लाने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । तर गठबन्धनले निषेध गरेर जाने नीति लिएको उनको आरोप छ ।

‘कोशीको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं, तर निकास निस्किएको छैन । हामी सबैसँग संवाद गर्ने, प्रदेशलाई स्थिरता दिने नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ दिने र संविधानअनुसार अघि बढ्न तयार छौं,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘तर सत्ता गठबन्धनले पेलेर जाने नीति लिएको पाइयो । एमालेलाई निषेध गरेर बनाइएको सरकार टिक्दैन । यतिहुँदा पनि हाम्रो चाहना कोशी प्रदेश मध्यावधिमा नजाओस् भन्ने छ ।’ 

संविधानको १६८ (५) अनुसार दलका सांसदलाई यो प्रक्रियामा ह्वीप लाग्दैन । तर, विद्रोहको शैलीमा अर्को पार्टीको समर्थनमा एक-दुई सांसद लिएर जाने र आफू पनि जोखिममा हुन शेखर तयार हुन पनि अन्तिममा गाह्रो पर्ने देखिन्छ । शेखर तयार भए पनि सांसदले जोखिम मोलेनन् भने यो विकल्प पनि बलियो देखिँदैन । 

आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग लिएर सभापतिसँग भेट्न पुगेका भीम पराजुलीलाई समेत देउवाले संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने जवाफ फर्काएका छन् । 

‘सभापतिज्यूसँग पार्टीभित्र अन्य माननीयहरूको पनि कुरा आइरहेको छ भनेर मैले तपाईंको कुराचाहिँ के हो ? भनेको थिएँ,’ पराजुलीले लोकान्तरसँग भने, ‘सभापतिज्यूले कांग्रेसबाट बन्ने भयो भने जो संसदीय दलको नेता छ, त्यही हुन्छ, अरू हुँदैन भन्नुभयो ।’

कांग्रेसले मंगलवार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक गर्दै आफ्नै दलको नेतृत्वमा कोशीमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि राप्रपालाई मनाउने निर्णय पनि उसले गरेको थियो । तर, कोशीलाई मध्यावधिमा जान नदिन विकल्प खुला राख्ने निर्णयसमेत कांग्रेसको छ ।

तर कांग्रेसमा उद्धव थापा कि केदार कार्की भन्नेमा लडाइँ हुँदा र एकले अर्कोलाई मान्ने अवस्था नहुँदा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा पनि दलहरूबीच संवाद शुरू भएको छ । 

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सके सहमतिको सरकार बनाएर भए पनि कोशी प्रदेशसभा बचाउनुपर्ने नभए गठबन्धनकै संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने बताउँछन् । सभापतिले मंगलवार बिहान बोलाएको छलफलमा कांग्रेस छरिएको भन्दै सिटौलाले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भए थापा नै हुनुपर्ने अन्यथा माओवादी वा अर्को दल सहमति पनि दलकै नेता बन्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।

‘कांग्रेसको आन्तरिक झगडामा शेखरजी एमालेसँग मिल्ने भन्ने पनि सुनियो । यस्तोमा समस्या होला विकल्पमा कि कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउनुपर्यो । यस्तो विकल्पमा केन्द्रको समीकरण कस्तो हुने हो भनेर मैंले सभापतिलाई भनेको छु,’ सिटौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर म जो मुख्यमन्त्री बने पनि दलको नेता बन्ने  हो । दलको नेताबाहेक मुख्यमन्त्री बनाउँदा अराजकता हुन्छ भन्नेमा दृढ छु । प्रदेश विघटनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । यसैले शीर्ष नेताबीच सल्लाहपछि सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ, होइन सहमति भएन भने गठबन्धन दलकै संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ ।’

यस्तोमा माओवादी कोशीका संसदीय दलका इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेको नेताहरू बताउँछन् । तर गठबन्धन दलले उनीमध्येबाट मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भए पनि बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मुख्य समस्या छ । उनको पक्षमा बुहमत पुग्ने देखिँदैन । 

ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? 

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को सरकारबन्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो । यसैले प्रदेशमा पनि १६८(५) अनुसार दलीय ह्वीप नलाग्ने कानून व्यवसायी प्रेमबहादुर खड्का बताउँछन् । 

‘ओलीले विघटन गरेर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउँदा नै यस्तो धारा अनुसारको सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने नजीर स्थापित छ,’ खड्का भन्छन्, ‘यसैले कोशीमा पनि कुनै दलको सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेर विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप लाग्दैन ।’