मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भारी मत पाएर विश्वासको लिएपछि पनि कोशी प्रदेशमा उस्तै किचलो देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएर तत्कालीन अस्थिरता रोकिए पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भने एकअर्काप्रति अविश्वास उस्तै देखिएको हो । यससँगै कोशी सत्तामाथिको किचलोले अर्को मोड लिएको छ ।  

प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोप्रति लक्षित गर्दै खरो टिप्पणी गरे । उनले आङ्बोको नाम भने नलिइ भने, ‘सत्ता गठबन्धनले अमुक नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भएपछि हामी रन्थनियौं, हामी विक्षिप्त भयौं ।’

सो क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले हिम्मत गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको भने प्रशंसा गरेका थिए । 

‘केन्द्रीय गठबन्धनले लज्जास्पद निर्णय गरेपछि हामी विक्षिप्त भयौँ । यो संविधानअनुकूल भएन । गठबन्धनले यहाँका अमुक नेताको नाममा सहमति गरेको विज्ञप्ति आयो । त्यसपछि हामी रन्थनियौँ । त्यही बेला केदार कार्कीले हिम्मत गर्नुभयो । हामीले समर्थन गर्यौँ । उहाँलाई हामीले समर्थन गर्यौं र मध्यावधिमा जानसक्ने चक्रको अन्त्य गर्यौं,’ उनले थपे ।

एमालेका कार्कीको यो अभिव्यक्तिले माओवादी केन्द्रका आङ्बोसँग उनको कटुताको पारो कुन हदसम्म उच्च रहेको भन्ने देखायो ।

कार्कीले प्रदेशसभामा गरेको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरुप माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले पनि त्यसको खरो प्रतिवाद गरे । उनले  गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर सरकारमा किन घुसेको ? भन्दै कार्कीमाथि प्रश्न तेस्र्याए । उनले एमालेलाई नैतिकता भए सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे ।

‘अनैतिक ढंगले गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर र संविधानका केही प्रावधानलाई ख्यालमा राखेर एमाले जबरजस्ती गठबन्धनभित्र घुसेको छ । म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– सरकारबाट बाहिरिएर नैतिकता प्रदर्शन गरोस्,’ आङ्बोले भनेका थिए । त्यसपछि एमाले झनै आक्रोशित भयो । माओवादी केन्द्रले आफैँले नैतिकता देखाएर सरकारमा आउनु नहुने एमालेको तर्क थियो । 

यी दुई नेता र दलबीचको नोकझोँक मिलाउने जिम्मा अब नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको काँधमा आएको विश्लेषण गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको झगडाबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सहमतीय सरकार बनाउनेमा जोड दिए । 

‘अघिल्ला मुख्यमन्त्री (हिक्मत कार्की)ले पनि सहमतीय सरकारको प्रयास गर्नुभएको थियो । म पनि त्यही प्रयास गर्छु । छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ । माओवादी केन्द्रसँगै अरू सबै दलसँग वार्ता गर्छौं । सबैको सहयोग लिएर सरकार अगाडि बढ्छ । सहमतीय सरकारका लागि अधिकतम प्रयास हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सहमतिको कुरा गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई मिलाउनु उनका लागि चुनौती देखिन्छ । माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउनै हुँदैन भन्ने एमालेको अडान र एमालेलाई सरकारमा किन बसेको तुरुन्त निस्क भन्ने माओवादीलाई मिलाउने चुनौती उनीमाथि छ ।

किनकि, मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ३९, उनकै नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पाएको भारी मतका पछि दलहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ प्रधान पक्ष रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

दलहरूको स्वार्थ र बाध्यताको फाइदा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई भएको छ ।  आफ्नै दल कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनको संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उभिएर विद्रोह गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो । गठबन्धनभित्रको असन्तोषमा खेल्न कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सघाएको एमालेलाई त्रसित पार्ने गरी गठबन्धन दलहरूले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । यसले पनि कोशीमा दलहरूबीच अविश्वास बढाएको हो । 

कांग्रेसको विद्रोही पक्ष डा शेखर कोइराला पक्षका कार्कीलाई सघाएको एमाले सरकारमा गठबन्धनका दलहरूको प्रवेश रोक्न लागेको छ । अर्कोतिर गठबन्धन दलहरू भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रायः सबैजसो दलको मत पाएपछि कोशीको सत्ता राजनीति फेरि एकपटक रोचक मोडतिर अघि बढेको छ ।  विद्रोह गर्नका बाबजुद पनि आफ्नै दल कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा पनि छ । यस्तोमा आफ्नै दल कांग्रेस सामेल गठबन्धनको दबाब एकातिर उनीमाथि छ ।

अर्कोतिर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाउने एमालेको दबाब पनि झेलिरहेका उनले उत्तिकै झेलिरहेका छन् । यसअघि एमालेलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अब सरकार कसरी थप विस्तार गर्छन् भन्ने विषयले प्रदेशको राजनीतिको नयाँ यात्रा तय गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।