कांग्रेसमा यसअघि डा. शशांक कोइराला र शंकर भण्डारीमा मात्रै सीमित धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको बहस अब संस्थागत बन्न सक्ने देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गणतन्त्र र संघीयतामा प्रश्न उठाउन नपाइने, तर धर्म निरपेक्षताको विषयमा बहस गर्न सकिने बताएपछि कांग्रेस पनि यो विषयमा रणनीतिक रूपमा खुला देखिएको हो । 

‘जनताले संविधानमार्फत फालिसकेको राजतन्त्र अब फर्कने कुनै सम्भावना छैन । केहीले देउवा केही दिनदेखि देखिएको गतिविधिका विषयमा बोलेनन् भनिरहेका छन् । संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई मान्य छैन,’ देउवाले नवलपुरको जिल्ला सम्मेलनमा सोमबार भने, ‘यो कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो । कसैले धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाएका छन्, यसमा सोच्न सकिन्छ । पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर गणतन्त्र निर्विकल्प हो ।’

पुसको दोस्रो सातादेखि ललितपुरमा कांग्रेसको नीति महाधिवेशन समेत मानिएको महासमिति बैठक बस्दैछ । बैठकमा उपसभापति र महामन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा धर्मनिरपेक्षताको विषय आउने सम्भावना कम छ । शंकर भण्डारीहरूले अघिल्लोपटकको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रका लागि गरेको हस्ताक्षरलाई देउवाले बेवास्ता गरिदिएका थिए ।

यसपटक बैठकको मुखमा देउवाले धर्मनिरपेक्षताबारे फ्लोर ओपन गरेर बहसका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । तर यसअघि धर्मको विषय उठाउनेहरू कर्नरमा पर्दै आएको कांग्रेसमा देउवाको यो भनाइले बुटीको काम गर्ने नेताहरू बताउँछन् । 

कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति धर्मनिरपेक्षता भएकोमा बेखुशी छ । २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षताको विषय एजेन्डा नै थिएन । तर, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि कांग्रेसका धेरै नेताले यसलाई मन पराएका छैनन् । यद्यपि दलीय सहमतिको विषयलाई विरोध गर्ने खुला आँट कसैले गरिरहेका छैनन् । 

‘नेपालका सबै धार्मिक समुदाय मिलेरै बसेका थिए । आ–आफ्नो हिसाबले धर्म मान्न सबै स्वतन्त्र थिए, तर २०६२/६३ मा एजेन्डा नै नभएको धर्मनिरपेक्षतालाई दलहरूले स्वीकार्ने र पछि संविधानमा नै राख्ने काम गरे । यो कांग्रेसका ८० प्रतिशत बढीलाई मन परेको छैन,’ कांग्रेस नेता भीम पराजुलीले भने, ‘यसैले सबै धर्मको कल्याण, देशको हितका लागि द्वन्द्व र द्वेष अन्त्यका लागि पनि वैदिक सनातन हिन्दूराज्य हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

कांग्रेसका धेरै नेताहरू अझै पनि एजेन्डा नभइकन स्वीकारिएको र संविधानमा राखिएकोमा असन्तुष्ट छन् । संविधान आएपछि कांग्रेसले विधान संशोधन गरे पनि यसमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता मुद्दाको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । तर, धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली कांग्रेस विधानको प्रस्तावना, आदर्श र उद्देश्य खण्डमा उल्लेख छैन । कांग्रेसले सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार मात्रै भनेर धर्मको विषयलाई टुंग्याएको छ, त्यसैले एजेन्डाविना नै संविधानले स्वीकारे पनि कांग्रेसले शाब्दिक रूपमा विधानमा यो विषयलाई रणनीतिक रूपमा नै उल्लेख नगरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । 

पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीतिगत बहसअघि देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट यस विषयमा बहस गर्न सकिने बताएपछि हिन्दू राष्ट्रको माग गर्नेहरू उत्साहित भएका छन् । 

‘अघिल्लो महासमितिमा पनि हामीले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाउँदा पार्टीले बेवास्ता गर्‍यो । यसपटक बैठकको मुखैमा सभापतिले बोलेर पार्टी विस्तारै यो एजेन्डामा हिँड्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘बाहिर भन्न नसकेका मात्रै हुन्, धेरै कांग्रेस नेताहरूको मनामा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने छ । यसपटकको बैठकमा पनि प्रस्तावको रूपमा नआए हामी फेरि पनि हस्ताक्षर गरेर पार्टीमा बुझाउँछौं, बैठकमा प्रभावकारी रूपमा यस विषयमा आवाज उठाउँछौं ।’

देउवाले सोमवार मात्रै होइन, गत कात्तिक २१ गते पनि सर्वदलीय बैठकमा धर्मको विषय उठाएका थिए । ‘परिवर्तनका मुद्दाप्रति सामाजिक सञ्जालमा गलत टिप्पणी छ । यो रोक्नुपर्ने भएको छ । व्यवस्था, मुद्दा र नेताप्रति गाली गर्ने, हेट स्पीच दिने, दूषित बनाउने काम भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए, ‘दुरुपयोग भयो, हेट स्पीच भयो, यसलाई नियन्त्रण गरौं ।’

देउवाले सो बैठकमा ‘भारतमा धर्म निरपेक्षता छ, तर हाम्रोमा जस्तो भइरहेको छैन’ भनेर धर्मनिरपेक्षताको गलत फाइदा उठाउनेहरूतर्फ संकेत गरेका थिए । 

अझै लामो समयदेखि हिन्दू धर्मको विषय उठाउँदै आएका नेता डा. शशांक कोइरालाकै चुनावी क्षेत्र रहेको नवलपुरमा पुगेर देउवाले रणनीतिक रूपमा धर्मको विषय उठाएका छन् ।

‘सभापति आउने कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सचिव वसन्त पोखरेलले संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रका लागि भन्दै पर्चा बाँड्नुभएको थियो । यो ठाउँ शशांकको कोइरालाको पनि हो । यहीँ देउवाले धर्मको कुरामा बहस हुन सक्छ भन्नु कम्ता रणनीतिक विषय होइन,’ कांग्रेस नवलपुरका एक नेता भन्छन्, ‘धर्मको विषयले अहिले नै कांग्रेसमा आकार नलेला, तर यसमा पार्टी विस्तारै पुग्छ भन्नेमा धेरै आशावादी छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल पनि कांग्रेसमा ७० प्रतिशतमाथि नेता/कार्यकर्ता धर्मनिरपेक्षताको विरोधी रहेको बताउँछन् । 

‘सभापतिले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा बहस हुनसक्छ भन्नुभयो । नीति महधिवेशनमा यो विषय पहिलो भएर उठ्न सक्नेछ, किनकि कांग्रेसमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत छ । पार्टीको तहबाट निरन्तर दबाब आएकाले उहाँले रणनीतिक हिसाबले नै यो बोलेको हुनुपर्छ  ।’ 

यतिमात्रै होइन, परम्परागत दलविरुद्ध नयाँ दलले चुनौती दिन थालेपछि कांग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएर जनमत बटुल्नुपर्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै छ । 

‘पार्टी निरन्तर कमजोर हुँदा ठूलो हिस्साले रुचाउने हिन्दू कार्ड एउटा विकल्प हो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यो चुनावी एजेन्डा पनि हुन सक्छ, किनकि सुधार गरेर मात्र जनाधार जोगिने हो । सुधार नगरे भाँचिने हो । त्यसैले सुधार गर्नु उचित हुन्छ भनेर धर्मको विषयलाई बहसमा ल्याउन खोजिएको हुन सक्छ ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सभापतिले गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने मात्र बताएको दाबी गर्छन् । ‘सभापतिले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर बोल्नु भनेको धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउने र छलफल गर्ने भनेको होइन । परिवर्तनका मुद्दाप्रति उहाँले भरोसा दिलाउनु भएको हो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षतको विषय एजेन्डाको रुपमा आउँदैन । छलफलको विषय पनि बन्दैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी गिरिजाले ‘बेबी किङ’ भनेर गणतन्त्रको तयारी गरेजस्तै देउवाको पनि एजेन्डा बोक्नेलाई मत्थर पार्न यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने बताउँछन् । 

‘गिरिजा गणतन्त्रमा जान तयार थिए, तर त्यही बेला 'बेबी किङ'को पनि कुरा गरिरहेका थिए । यता देउवाले पनि हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोक्नेलाई मत्थर बनाउन सभापतिले रणनीतिक रूपमा बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा भएर यस्तो बोलेको जस्तो लाग्दैन । हिन्दूवादी नभड्किऊन् भनेर बोलेको हुनुपर्छ ।’