बैशाख २४, २०८१
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
काठमाडाैं | मंसिर १५, २०८०
‘संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ । यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने छ,’ परम्परागत दलको बेथितिविरुद्ध उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विधानको व्यवस्था हो यो ।
रास्वपाको यो वैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय चुनाव भएको २०७९ मंसिर ४ गतेको एक वर्षभित्र अर्थात यसै मंसिरको ३ भित्र गते उसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो ।
परम्परागत कांग्रेस र एमालेले पनि पार्टी जीवनको दशकौंपछि प्रक्रिया पुर्याएर बहुपदको अभ्यासमा लागेका छन् । तर, पार्टी, पद्धति र व्यवस्था सुधारको महत्त्वाकांक्षी नारा अघि सारेको रास्वपाले आफ्नै विधानको धज्जी उडाएको छ ।
सामान्यतया पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा संरचनामा फेरबदल गर्नुपूर्व विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान संशोधन नगरे संशोधित विषयको घोषणा केन्द्रीय समितिले गर्ने, संशोधनका लागि समिति गठन गर्ने र पछि महाधिवेशनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।
तर, महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले मनोमानी ढंगले विधानविपरीत पद सिर्जना गर्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको छ । थपिएका पद र पदाधिकारीको विवरण पनि रास्वपाले पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमा अपडेट गरिसकेको छ । अरूलाई चर्को स्वरमा विधि, पद्धति र विधानको पाठ पढाउने रास्वपाले कुनै आवश्यक तयारी नगरी पार्टीमा मनोमानी गरेको हो ।
विधानमा सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सह–कोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सह–प्रवक्ता १ गरी ११ पदाधिकारीको विद्यमान व्यवस्था छ ।
विधानले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ पदाधिकारीमा उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले, कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी छन् । सहमहामन्त्रीतर्फ सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य नयाँ अनुहार हुन् । सह–कोषाध्यक्षमा दीपक बोहोरा थपिएका छन् । मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईंलाई सह–प्रवक्ता बनाइएको छ । यीमध्ये महोत्तरीको बैठकले १ सह–महामन्त्री र सह–प्रवक्ता २ जना विधानविपरीत थपेको हो । प्रवक्ताको काम डा. मुकुल ढकालले गर्दै आएका छन् । तर, अर्को कुनै नेतालाई प्रवक्ता बनाउने तयारीमा रास्वपा छ ।
विधानविपरीत मात्रै होइन, एकजनाले गर्न सक्ने कामका लागि पनि रास्वपाले दुई/तीन जनासम्मका लागि पद सिर्जना गरेको छ । आवश्यक नै नपर्ने सह–महामन्त्री तीनजना र प्रवक्ताबाहेकका सह–प्रवक्ता नै तीनजना चयन गरेर रास्वपाले आफूलाई पनि परम्परागत दलको ढर्राबाट माथि उठाउने संकेत दिएको छैन ।
यसअघि ११ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति रहेकोमा १३ पदाधिकारी र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई थपेर तत्काललाई १५ जनाको कार्यसम्पादन समिति बनाइएको छ । कार्यसम्पादन समितिलाई २१ पुर्याउने घोषणा उसको छ ।
प्रदेश सभापति र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । रास्वपाले अनिल केशरी शाह, डा. नन्दन यादव, पुकार बम, राजन गौतम र कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
नयाँ पार्टीमा मनोमानी
रास्वपाको जन्म नै पुराना दलहरूले सकेनन्, अब हामी गर्छौ भन्ने आक्रोशपूर्ण नारा र अभियानबाट भएको हो । हामी कसरी फरक छौं भन्ने घोषणा गर्दै रास्वापले सभापति मात्रै होइन, पार्टीका उम्मेदवारसमेत निर्वाचनबाट तय गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भनेको छ । रास्वपाले हामी के गर्दैनौं भन्ने वाचामा ‘प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरी ‘टीका’ लगाउने काम गर्दैनौं पनि भनेको छ ।
राजनीतिका लागि ‘लाजनीति’ गर्दैनौं’सम्म भनेको छ । तर महोत्तरीमा सभापति रवि लामिछानेले अप्रत्याशित रूपमा पदाधिकारी थपको प्रस्ताव गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभापतिले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थपेको जानकारी गराएका थिए । आफू निकटबाहेकसँग उनले पदाधिकारी बन्ने र थप हुने पदका विषयमा कुनै परामर्श नगरेको नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि अपर्झट आएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
पार्टीलाई नीतिगतरूपमा प्रस्ट बनाउने भन्दै रास्वपा मधेश पसेको थियो । तर, नीतिगत बहसका बीच लामिछानेले अप्रत्याशित रूपमा निर्वाचन नगरी टीका लगाएर पदाधिकारी बनाउने र विधानभन्दा उल्लंघन गरी संख्या थप्ने घोषणा गरेपछि सदस्यहरू छक्क परेका थिए ।
उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पार्टी विस्तारित हुँदै र बढ्दै जाँदा छिटोछरितो काम गर्न धेरै पदाधिकारी बनाउनुपरेको र विधानभन्दा फरक गर्नुपरेको बताउँछन् ।
‘विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौं । अहिले जिम्मेवारी पाए पनि उहाँहरूले विधान संशोधन भएपछि काम थाल्नुहुन्छ । यसैले निर्णय पनि गरिहालौं र प्रक्रिया पनि पूरा गर्दै जाऊँ भन्नेमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी निरन्तर ठूलो हुँदै गएको छ, त्यसैले छिटो काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं ।’
आफूहरू पुराना दलहरूको काम गराइबाट आजित भएकाले विकल्पमा आएको भन्दै उनले त्यस्तै शैली र ढर्रा नपछ्याउने दाबी पनि गरे । ‘हामी समग्र प्रणाली नै सुधार्छाैं भनेर विकल्पमा आएका हौं । त्यसैले हामीलाई बिग्रने छुट छैन । पार्टी विधानले भनेको समयमा हामी काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन २९ मंसिरमा दिएको हो । यसैले हामी यो अगावै कम्तीमा महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरूआत गर्छौं ।’
नागरिकसँग गरेका वाचा पूरा गर्ने उनी बताउँछन् ।
‘हामी सकेसम्म गल्ती र जनताको अहित हुने काम गर्दैनौं । सकेसम्म गल्ती गर्ने ठाउँमा पुग्दैनौं, पुगे पनि सच्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम गरेरै परम्परागत दलभन्दा कसरी अलग छौं भनेर देखाउन चाहन्छौं । कामले नै यसको पुष्टि गर्छौं ।’
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की अरू दललाई औंला उठाउने दल पाइलैपिच्छे सचेत नभए सकारात्मक सन्देश दिन नसकिने बताउँछन् ।
‘हाम्रो जन्म नै अरूले गरेनन्, अब हामी गर्छौं भनेर भएको हो । यसैले सबै कुरा विधि र प्रक्रियाबेगर गर्ने छूट हामीलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी नयाँ पार्टी भएकाले विधानको धारा ९५ को संक्रमणकालीन धारामा टेकेर अहिले पदाधिकारी थपिएको छ । नागरिक तहमा यो आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, किनकि हामीसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । पुराना दलको पनि सबै कुरा गलत होइनन्, तर तुलना गरेर सचेत गराउन खोज्नु हाम्रा लागि राम्रो हो । अपेक्षा बढी गरिने दलसँग उठेका प्रश्नलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिँदैनौं ।’
यी हुन् रास्वपका पदाधिकारी
रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । वाग्ले उपसभापति मनोनीत नयाँ अनुहार हुन् । महामन्त्रीमा मुकुल ढकाल छन् । सहमहामन्त्रीमा कबिन्द्र बुर्लाकोटी मात्रै रहेकोमा सुमना श्रेष्ठ र विपिनकुमार आचार्य थपिएका छन् । लिमा अधिकारी कोषाध्यक्ष हुँदा वसुमाया तामाङ र दीपकराज बोहोरा सह–कोषाध्यक्ष बनेका छन् । सह–प्रवक्तामा मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं छन् ।
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...