माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडाैं | पुस ८, २०८०
कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइरालाले छोरा शशांकले पाएको कोटा काटेर कुनै दलित विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिएका थिए । त्यो विषय शशांकले एक दशकअघि पंक्तिकारसँग यसरी खुलाएका थिए–
मैले एमबीबीएस पढ्नका लागि कोटामा एप्लाइ गरेको थिएँ । त्यो बेला अर्की एकजना लेडिज पनि थिइन् । बीपी घाँटीको अपरेसन गरेर अस्पतालमै उपचार गराइरहनुभएको थियो । भारतीय विदेश विभागको मान्छे आएर बीपीलाई सोध्यो– बीपी एउटा मात्र सीट छ, कसलाई गरौं ? बीपीले ती अर्की महिलालाई गर्नुस् भनेर भन्नुभयो । त्यो बेला मलाई अत्यन्त आक्रोश भयो । आँखाभरी आँसु आयो । त्यस्तै हुँदोरहेछ त्यो योङ्ग एजमा ।
बीपीको अप्रेसन गरेको समय थियो, नभनौंजस्तो पनि लागेको थियो, तर रोक्न सकिनँ । मैले भनें– तपाईंले आज मलाई तिलाञ्जली दिनुभयो । तपाईं मेरो बाउ पनि होइन । तपाईं आफूलाई ठूलो नेता भन्नुहुन्छ, मेरो ७८ प्रतिशत आएको, उनको ४३ प्रतिशत, तपाईंले के न्याय गर्नुभयो ? यति पनि न्याय गर्न सक्नुहुन्न भने के राजनीति गर्नुहुन्छ ?
आधा घण्टा बोलिसकेपछि चुप लागें । त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘तेरो कुरा पूरा भयो ?’ मैले जवाफ फर्काएँ, ‘तपाईं मेरो बुवा पनि होइन भनेँ, त्यहाँभन्दा धेरै के भन्नु ?’
मेरो कुरा सकिएपछि बीपीले भन्नुभयो, ऊ कहाँ जन्मिएको ? आमाबाउ कस्ता छन् ? को थिए ? कुन स्कूलमा पढे ? कस्तो संस्कार पाए ? त्यो छोरी मेरै घरमा बसेको भए, मेरैमा पढेको भए ९८ प्रतिशत आउँथ्यो, तैँले त मात्र ७८ प्रतिशत ल्याइस् । उनले त्यो अवसर पाइन्, तैँले त अवसर पाइरहन्छस्, उसका लागि यो प्रथम र अन्तिम अवसर हो । ल भन त मैले न्याय गरें कि अन्याय ? बुवाले त्यसो भनेपछि मैले बोल्न सकिनँ। (तत्कालीन समयमा ओएनएस न्युजमा प्रकाशित)
निधनको दशकौं बितिसक्दा पनि बीपी कोइराला नेपाली जनमानसमा जीवित छन्, एक आदर्श राजनीतिज्ञको रूपमा । अहिले पनि उनको विचारमाथि बहस भइराख्छ, किनकि उनले आफूलाई परिवारभन्दा माथि सोच्थे । एक राजनेताले परिवारभन्दा पर सोचेको हुन्छ । परिवारका सदस्यको मात्र अभिभावक बन्न खोज्ने मान्छे राजनेता त के औसत नेता पनि बन्न सक्दैन । बीपीले आफ्नो छोराले पाउने कोटा काटेर सामाजिक न्यायको कुरा गरेका थिए । त्यसैले बीपीका विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, भलै कोइराला परिवारका सदस्यहरूले बीपीको बाटो पच्छ्याएनन् ।
एकपटक छोटो समयका लागि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी ३ दशकदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरूको आदर्श बनिरहेका छन् । कम्युनिस्टको के कुरा कांग्रेसका नेताहरू समेत मनमोहनको आलोचना गर्न सक्दैनन् । मनमोहनपछि नेपालमा ८ पटक (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (३), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली(२) कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने, तर आदर्श प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी मात्र बनिरहेका छन् । आमजमानसमा उनी अहिले पनि जीवित छन् । अरूले त्यो पदचाप पच्छ्याउन सकिरहेका छैनन् ।
तेस्रो कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनाउने प्रचण्डको आकांक्षा थियो । शुरूआति चरणमा हुटहुटी पनि देखिन्थ्यो । रेशम चौधरी, योगराज ढकाल रिगल, लाहारक्याल लामा हुँदै गोकर्ण रिसोर्टसम्म आइपुग्दा उनका झिनामसिना उपलब्धिको पनि विसर्जन भएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा एसले अहिले पनि मनमोहनको त्यही ९ महिने कार्यकालको ब्याज खाइरहेका छन् । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं, र वृद्ध भत्ता’को त्यही ब्रान्डलाई एमाले–एसले बेचिरहेका हुन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई, जसको परिवार थिएन, तर एक सादगी नेता थिए । नेपाली राजनीतिमा किसुनजीको सादगीपन अहिलेसम्म पनि उदाहरणीय छ । नेपाली राजनीतिमा मानक नै बनेको छ ।
गणेशमान सिंहले त पाएको प्रधानमन्त्रीको अफर समेत त्यागिदिएका थिए । पद, प्रतिष्ठा र परिवारमोहले नेपालको राजनीति प्रदूषित बनिरहेको समयमा उल्लिखित राजनीतिक पात्रहरू अहिले पनि नेपालीको आस्थाको केन्द्रमा छन् ।
कुनै बेला देशका लागि कठोर संघर्षबाट गुज्रिएका नेपालका नेताहरू कालान्तरमा राजसी ठाँटबाटका नवसामान्तमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । आफैंले बनाएको दूरीका कारण जनताबाट असुरक्षित उनीहरू प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हिँडिरहेका छन् ।
प्रचण्ड विरोधाभास– परिवारवादमा फसेर लोकप्रियताको आश !
लामो लोडसेडिङ अत्य गराउँदै संविधान निर्माणपछिको पहिलो चुनावमा मुलुकलाई डोहोर्याएर दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले थोरै भए पनि प्रशंसा बटुलेका थिए । तर, तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा समेत एक प्रकारको बेचैनी देख्न सकिन्छ, केही गर्न नसकेकोमा ।
जनताले महसुस गर्नेगरी केही नयाँ काम गरेर नाम लेखाऔं भन्ने छटपटी उनमा स्वाभाविक देखिन्छ, तर उनी स्वयं र एकाधबाहेक उनका सारथिहरूले सरकारको साख जोगाउने काम गर्न सकेका छैनन् । एक वर्षसम्म बाँसुरी बजाएर बसेका प्रचण्ड अहिले आएर ‘क्रम भंग गर्छु’ भनिरहेका छन्, तर पत्याइदिने कोही छैन ।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने कानून र विभिन्न प्रकरणको छानबिन परिस्थितिका उपज भए पनि तेस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले त्यस्तो कुनै काम गरेका छैनन्, जुन कामको वर्षौंसम्म चर्चा होस् । संवतकझ मिति फरक छ, तर आमनागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सुधार छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिनदिनै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन्, तर कर्मचारीले हाँसेर उडाइदिएका छन् ।
तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षगाँठमा प्रचण्ड जबरजस्त चर्चाको केन्द्रमा छन्, कुनै राम्रो कीर्तिले होइन, नातिनीको भड्किलो विवाहका कारण । जतिबेला प्रचण्ड परिवारले देश–दुनियाँलाई चकित पार्ने विवाह महोत्सव र भोजभतेर लगाइरहेका छन्, त्यही बेला माओवादी आन्दोलनमा होमिएका युवा पेट पाल्नका लागि रुस–युक्रेनमा भाडाको सेना बन्न विवश छन् ।
‘माओवादीका पूर्व लडाकू रुसी सेनामा भर्ती’ शीर्षकको समाचारले देशको कार्यकारीलाई खिन्नता हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा या कोपमा सहभागी भएर औपचारिक भाषण गरेको भरमा विश्वले नेपाललाई सुन्यो भन्नु हास्यास्पद छ । लाजमर्दो ढंगले लम्बिएको शान्ति प्रक्रिया र ती कर्मकान्डी भाषण सुन्न को लालायित होला ? कसले रुचिपूर्वक सुनेको होला ?
प्रचण्डका प्रत्येक राजनीतिक भाषणमा एउटै कुरा सुनिन्छ, यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ । मानौं कि, गठबन्धन जोगाउनु नै मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो । यदि प्रधानमन्त्रीले भन्ने नै हो भने त एक वर्षमा यति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर, यति रोजगारी सिर्जना गरें, यति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो, कृषकको आम्दानी यति वृद्धि भयो, युवालाई स्वदेशमै राख्न यी काम गरें, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा यी काम गरें भनेर भन्नुपर्ने हो ।
दुर्भाग्य ! यी कुनै इन्डिकेटरको आधारमा होइन, फगत कार्यकाल लम्ब्याएको र गठबन्धन टिकाएको आधारमा प्रचण्डले सरकार सफल भनिरहेका छन् । कार्यकाल लम्ब्याउनु मात्र उपलब्धि हुने भए नेपालमा बीपी–मनमोहनको होइन, सूर्यबहादुर–लोकेन्द्रबहादुरको चर्चा हुने थियो ।
यहीँनेर प्रचडको विरोधाभाष देखिन्छ, उनलाई बीपी, मनमोहन र मदन भण्डारीजस्तो नाम लेखाउनु पनि छ, साथै परिवारका सदस्यलाई सम्भ्रान्तहरूभन्दा विसाली सुविधा उपयोग गराउनु पनि छ । हालसालै रामग्राममा पुगेर प्रचण्डले आफैंलाई सम्राट अशोकसँग तुलना गरे ।
भगवान गौतम बुद्धले भनेका छन्, संसारमा दुःखका अनेक कारण छन्, र ती दुःख अन्त्यका उपाय पनि छन् । प्रचण्डका लागि दुःखको विषय– जनतामाझ लोकप्रियता र पारिवारिक मोह एकैसाथ सम्भव हुँदैन । या उनी जनताको लोकप्रिय बन्न सक्छन्, या परिवारका सदस्यको प्रिय अभिभावक । प्रचण्डको पहिलो विकल्प खुम्चिँदै गएजस्तो देखिन्छ । वर्तमानलाई हेर्ने हो भने उनी सुध्रिने सम्भावना निकै कम छ ।
निसन्देह नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको नायक प्रचण्ड थिए । संविधानसभा उनीहरूकै एजेन्डा हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र अझ बढी सामाजिक चेतना स्थापित गर्नमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ निर्णायक आन्दोलन थियो । तर, अहिलेको पुस्ता त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन, बरु देशको बर्वादीको कारण माओवादी हुन् भन्ने भावना विकास हुँदै गएको छ ।
अहिलेको खुला पुस्ता विगतको त्यो आन्दोलनलाई उपलब्धि मान्न तयार छैन । राजनीतिक चेतना नभएको यो पुस्ता एउटा कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को कुरा लेख्नेबित्तिकै उसैलाई नायक मान्छ ।
एउटा अस्थायी उपलब्धि !
एक वर्षे कार्यकालमा प्रचण्ड सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । वर्षगाँठको अवसरमा प्रचण्डले पक्कै लम्बेतान भाषण गर्नेछन्, दैनिक प्रशासनिक उपलब्धिको व्याख्या गरेर । म अब काम गरेर देखाउँछु पनि भन्लान्, तर उनको वाचामा अब कसैले विश्वास गर्नेछैन । सक्ने नै हो भने प्रचण्डले आफैंलाई एकाध महिनाको समय दिएर भन्नुपर्छ, यति समयमा यो–यो काम गर्छु, गर्न सकिनँ, वा गर्न दिइएन भने जनतामाझ क्षमायाचना गर्दै राजीनामा गर्नेछु । तर, आजभोलिका नेताबाट यस्तो कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
यसअघिको सरकारले शुरू गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएका आयोजना उद्घाटनलाई सरकारको उपलब्धि मान्न सकिँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्ने पट्यारलाग्दा भाषण सुन्न कोही तयार छैन ।
तेस्रो कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनाउने प्रचण्डको आकांक्षा थियो । शुरूआति चरणमा हुटहुटी पनि देखिन्थ्यो । रेशम चौधरी, योगराज ढकाल रिगल, लाहारक्याल लामा हुँदै गोकर्ण रिसोर्टसम्म आइपुग्दा उनका झिनामसिना उपलब्धिको पनि विसर्जन भएको छ ।
मध्य जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सहमति भएको थियो जसलाई प्रचण्डले आफ्नो निकै ठूलो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । प्रचण्डको भ्रमण नै पुरानो हुन लागिसक्यो, डीपीआर बन्ने कुनै सुरसार छैन । सरकारले हालसालै कर्णाली चिसापानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ, तर योजनाविनाको काम केपी ओली सरकारले सबै स्थानीय तहमा एकैपटक शिलान्यास गरेका अस्पतालको हालतसरह बन्न सक्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड सरकारले गरेका केही राम्रा काम पनि छन् । इजरायलमा अलपत्र नेपालीको उद्धार, जाजरकोट–रुकुमपश्चिम भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतमा तदारुकता प्रशंसा गर्न सकिने काम हुन् । तर, यस्ता दैनन्दिन कामले सरकारको सफलता मापन गर्दैनन् । यी अस्थायी उपलब्धि जनताले जनताले छिट्टै बिर्सिने छन् ।
बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सडक फराकिलो पार्ने अभियानको शुरूआत गरे, त्यो अभियान देशभर फैलियो । अहिले पनि सडक विस्तारको कुरा गर्दा बाबुराम नेतृत्वको माओवादी सरकारको कुरा आउने गर्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरी नाका खोल्ने पहल गरे, दिगो नभए पनि त्यो स्मरणीय नै छ ।
दोस्रो कार्यकालमा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गरे, त्यो मनमोहन सरकारपछिको उपलब्धि थियो । हालै मात्र प्रचण्डले त्यसैको पूरकको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनको नमेटिने दाग कायम रहे पनि चुच्चे नक्सा बनाएको श्रेय ओलीले पाउने छन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल : झण्डा हल्लाउनमा पहिलाका दुई ‘रेकर्ड ब्रेक’ !
तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गरेको उल्लेख्य काम देखिएको छैन, जुन दीर्घकालसम्म जनताले सम्झिराखुन् । सामाजिक सुरक्षाजस्तै किसानका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएर उनले आफ्नो नाम लेखाउन सक्थे । किसानलाई पेन्सन या त्यस्तै काम गरेको भए नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो । कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुभन्दा एक-दुईवटा ऐतिहासिक कामको शुरूआत गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको भयावह अवस्था सुधार्न र नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन केही पहल गरे त्यो पनि स्मरणीय हुन्थ्यो ।
हालै मात्र प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको भेटमा विकासले मात्र नागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने रहेछ भन्ने अनुभव सुनाएका थिए, युवा विदेश पलायनको सन्दर्भमा । त्यसो हो भने जनताले चाहेका के हुन् त ? प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेका होलान् ? उनको जम्बो सचिवालयमा यस्ता कुराको चर्चा हुन्छ होला ? खै, जनतालाई त्यस्तो आशावादी कुरा महसुस हुने कुनै संकेत मचाहिँ देख्दिनँ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...