माथिल्लो सदनको गरिमा घटाउने भागबन्डा र समावेशिताको हुर्मत

गएको असार २८ गते राष्ट्रिय सभामा एउटा लज्जास्पद घटना भएको थियो– नेपालको संसदीय इतिहासलाई नै गिज्याउने खालको । राष्ट्रिय सभामा कति योग्य मान्छे गएका छन् भनेर हेर्नका लागि त्यो दिनको उदाहरण काफी हुन्छ । 

त्यस दिन ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल (अर्थात्, सैद्धान्तिक छलफल) गर्ने कार्यसूची थियो । अहिले चलिरहेको ‘अनलाइन शपिङ’लाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । 

तर, राष्ट्रिय सभाका हुस्सु सांसदले गरिदिए विद्युत् व्यापारको बहस । विधेयकमा हुँदै नभएको विषयमा छलफल गरेर उनीहरूले भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्दाका नाफाघाटाको कुरा गरे । सत्ता प्रतिपक्षका सांसदले एक स्वरमा विद्युत् व्यापारको कुरा गरे । भावनामा बहकिएर उनीहरूले भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने हावादारी कुरा गरे ।

यतिसम्म कि विभागीय मन्त्री रमेश रिजालले समेत सांसदको भाकामा लय मिलाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् खरिद बिक्रीको कुरा भएको भनेर संसदमा जवाफ दिए । १७ दिन पहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पढ्दै नपढी सांसदहरूले आफ्नो विज्ञता परीक्षण गराए । विधेयक दर्ता गराएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अक्षमता पनि त्यहीँ प्रकट भयो ।

सांसदहरूले उठाएका विषय र मन्त्रीले दिएको जवाफलाई नै आधिकारिक मानेर राष्ट्रिय सभामा छलफल टुंग्याइयो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले ‘यो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विधेयक नभई विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक भएको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ भनेर छलफल टुंग्याइदिए ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गरे । सर्वसम्मतले विधेयक स्वीकृत भयो । सांसदले बोलेको कुरा इतिहासमा रेकर्ड भयो । राष्ट्रिय सभाको भर्बेटियममा सांसदहरूले बोलेको कुरा जस्ताकोतस्तै उतारिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा कस्ता जनप्रतिनिधि पुगेका छन् र उनीहरूले कानून निर्माणमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने जान्नका लागि २०८० असार २८ गतेको बैठक स्मरणयोग्य छ । ‘विद्युतीय व्यापार’लाई ‘विद्युत् व्यापार’को रूपमा परिस्कृत गरिदिने कतिपय प्रकाण्ड विद्वानहरू राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुँदैछन् ।

त्यही विद्वत सभामा जानका लागि अहिले दौडधूप छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा हारेर अनुभव बटुलेकाहरू त्यही विद्व सभामा जान लामबद्ध भएका छन्, जसले देशको माथिल्लो सदनको इज्जत र गरिमा बचाइदिने छन् ।

कृष्ण सिटौला जसले लगातार पछिल्ला दुई चुनाव हारे, उनी पनि जित्ने सजिलो बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदैछन् । संविधानको मस्यौदा लेखन समितिको सभापति रहिसकेका सिटौलालाई थाहा नभएको होइन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकाल बाँकी रहुञ्जेल राष्ट्रिय सभामा जानु अनैतिक हुन्छ । तर, ‘टप सिक्स’ पदमा पुग्ने अवसर सिटौलाले किन गुमाउँथे ? 

राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउन तम्सिएका कांग्रेसका अर्का नेता हुन्, जीतजंग बस्नेत । तरुण दलको अध्यक्ष बनेका बस्नेतको खुवी र विज्ञता भनेकै शेरबहादुर देउवालाई रिझाउनु हो । जीतजंगलाई उम्मेदवार बनाउन आइतबार सानेपामा मध्यरातसम्म कांग्रेसको बैठक चल्यो ।

आनन्द ढुंगानाले पनि मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा जाने सौभाग्य पाए । पटक–पटक अवसर पाएका उनमा त्यस्तो के विज्ञता थियो ? त्यसै पनि समानुपातिक समावेशीको विरोधी भनेर आरोप लागेको नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा कुनै मधेशी अनुहार फेला पार्न नसकेर हो ? यसको मूल्य उसले आगामी चुनावमा चुकाउने नै छ ।

ढुंगानाको उम्मेदवारीसँगै कांग्रेसले समावेशीपनको पनि भद्दा मजाक उडाएको छ । जीतजंग र आनन्द ढुंगानालाई न्याय गर्दा कांग्रेसमा गोपालमान श्रेष्ठहरूलाई भने अन्याय भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा जीतजंगमात्र होइन झक्कु सुवेदीहरू पनि छन् । २०६४ सालमा माओवादीको भेलबाढी आएको समयमा माधव नेपाललाई पराजित गर्नुबाहेक उनले त्यस्तो के योगदान दिएका छन् र उनी रोजिए ? 

हुनतः प्रालिजस्तो बन्दै गएका पार्टीमा दलका नेताका  परिवारका सदस्य, भाइभतिजा र साला–सालीको कोटा भरिएपछि बल्ल अन्य कार्यकर्ताले पाउने हुन् । माओवादीमा अहिले त्यही भइरहेको छ, टिकट नपाउनेहरूको रुवाबासी । पार्टीमा कुनै मापदण्ड र सिद्धान्त भएको भए उम्मेदवारी वितरण यस्तो हुने थिएन । ल्ह्यार्क्याल लामादेखि रवीन्द्रप्रताप शाहसम्म पुग्दा जनयुद्ध लडेका माओवादी कार्यकर्ताले विगतमै न्याय पाइसकेका हुन् ।

विज्ञ र योग्यभन्दा पनि दलहरूले ‘पार्टीमा अवसर नपाएका’हरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मापदण्ड बनाएपछि त्यही नतिजा आउँछ, जुन असार २८ गते भएको थियो । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एक सांसदले देशलाई ‘विखण्डन हुन दिन्न’ भन्नुपर्नेमा ‘अखण्ड रहन दिन्न’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । 

यसअघि ‘अवसर नपाएका’हरूलाई एकैपटक राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएपछि हुने त्यही हो, विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथिको छलफलमा विद्युत् बेच्ने कुरा । जे होस्, राष्ट्रिय सभा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त ‘डम्पिङ साइट’ बनेकै छ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नपरी ६ वर्ष सांसद बन्ने र उस्तै परे मन्त्री पड्काउन पाइने यो व्यवसाय फस्टाउँदै जाओस् ।  

तुलनात्मक रूपमा राम्रा र समावेशी उम्मेदवार नेकपा एमालेले सिफारिश गरेको छ । चुनावमा हार्ने निश्चित भएकाले मात्र उनीहरूले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् । चुनाव जित्ने निश्चित भएको भए एमालेमा पनि ‘एकनाथ ढकाल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा र मोतीलाल दुगड’हरूकै बोलबाला चल्ने थियो । 

६ वर्षको समीक्षा– परिपक्व हुन चुकेको सभा

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभाले पहिलो कार्यकाल (यो स्थायी सदन हो, यो निरन्तर रहन्छ, तर चिठ्ठामा ६ वर्ष परेका सांसदको हकमा) पूरा गरेको छ । 

६ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा राष्ट्रिय सभाले आफूलाई ‘माथिल्लो सभा’को भूमिमा स्थापित गर्न सकेको छैन । केबल प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक भटाभट पारित गर्ने ‘रबर स्टाम्प’को रूपमा राष्ट्रिय सभाले पहिलो ६ वर्ष गुजारेको छ । 

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले खुरुखुरु पारित गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा त सरकारले प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रिय सभामा लगेर विधेयक पारित गराउने उल्टो र सहज बाटो रोज्यो ।

नियमावलीमा जस्तो व्यवस्था गरिए पनि कानून निर्माणको सुल्टो बाटो भनेको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने हो । 

राष्ट्रिय सभाको नालायकी प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि देखियो । केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको समयमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन । संविधान र संसदीय व्यवस्थाले गरेको परिकल्पना त्यस्तो निरीह माथिल्लो सभा होइन, जो कार्यकारीको छाया होस् । भारतमा हेर्‍यौं भने पनि राज्यसभा सरकारप्रति यति लाचार देखिँदैन । 

नेकपाको दुईतिहाइको सरकार रहेको समय (२०७४–२०७७) मा प्रतिनिधि सभा कम्युनिस्ट छायाँ झल्किने खालको थियो । सरकारलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुखहरू सरकारप्रति अनुग्रहित देखिन्थे । जस्तो कि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिको काम सरकारलाई निर्देशन दिने होइन भनेर समितिलाई पंगु बनाउने काम गरेका थिए । 

६ वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना नेकपा एमालेको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न सकेनन्, जसरी माओवादीका दुई सभामुख महरा र अग्नि सापकोटा प्रचण्डको आदेशपालक कार्यकर्ताको रूपमा रहेका थिए । महरा र सापकोटाले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अड्काएर राखेका थिए । 

राधेश्याम अधिकारीजस्ता संविधान र संसदीय व्यवस्था बुझेका केही सांसद थिए पहिलो कार्यकालमा, तर उनीहरू पनि खरो उत्रिन सकेनन् । परशुराम मेघी गुरुङहरूले पनि कुनै छाप छाड्न सकेनन् । आफ्नो कार्यकालमा रामनारायण बिँडारीले सभालाई जीवन्त राख्नेगरी आफ्ना कुरा राखे । कम्तीमा बिँडारी बोल्दा कोही सांसद निदाउन पाएनन् । 

राष्ट्रिय सभाको औचित्य केवल राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापनमा मात्र देखिएको छ । जनतामा आशा जगाउने काम केही गर्न सकेको देखिँदैन, बरु प्रदेश संरचनाजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि देशलाई कंगाल बनाउने सेतो हात्ती हो भन्ने भाष्य सृजित हुँदै गइरहेको छ ।  

पढ्नुहोस् यो पनि :

राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?