×

NMB BANK
NIC ASIA

राष्ट्रिय सभाको घट्दो साख

माथिल्लो सदनको गरिमा घटाउने भागबन्डा र समावेशिताको हुर्मत

काठमाडाैं | पुस २३, २०८०

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

गएको असार २८ गते राष्ट्रिय सभामा एउटा लज्जास्पद घटना भएको थियो– नेपालको संसदीय इतिहासलाई नै गिज्याउने खालको । राष्ट्रिय सभामा कति योग्य मान्छे गएका छन् भनेर हेर्नका लागि त्यो दिनको उदाहरण काफी हुन्छ । 

Muktinath Bank

त्यस दिन ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल (अर्थात्, सैद्धान्तिक छलफल) गर्ने कार्यसूची थियो । अहिले चलिरहेको ‘अनलाइन शपिङ’लाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

तर, राष्ट्रिय सभाका हुस्सु सांसदले गरिदिए विद्युत् व्यापारको बहस । विधेयकमा हुँदै नभएको विषयमा छलफल गरेर उनीहरूले भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्दाका नाफाघाटाको कुरा गरे । सत्ता प्रतिपक्षका सांसदले एक स्वरमा विद्युत् व्यापारको कुरा गरे । भावनामा बहकिएर उनीहरूले भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने हावादारी कुरा गरे ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

यतिसम्म कि विभागीय मन्त्री रमेश रिजालले समेत सांसदको भाकामा लय मिलाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् खरिद बिक्रीको कुरा भएको भनेर संसदमा जवाफ दिए । १७ दिन पहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पढ्दै नपढी सांसदहरूले आफ्नो विज्ञता परीक्षण गराए । विधेयक दर्ता गराएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अक्षमता पनि त्यहीँ प्रकट भयो ।

Vianet communication
Laxmi Bank

सांसदहरूले उठाएका विषय र मन्त्रीले दिएको जवाफलाई नै आधिकारिक मानेर राष्ट्रिय सभामा छलफल टुंग्याइयो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले ‘यो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विधेयक नभई विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक भएको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ भनेर छलफल टुंग्याइदिए ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गरे । सर्वसम्मतले विधेयक स्वीकृत भयो । सांसदले बोलेको कुरा इतिहासमा रेकर्ड भयो । राष्ट्रिय सभाको भर्बेटियममा सांसदहरूले बोलेको कुरा जस्ताकोतस्तै उतारिएको छ । 

कृष्ण सिटौला जसले लगातार पछिल्ला दुई चुनाव हारे, उनी पनि जित्ने सजिलो बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदैछन् । संविधानको मस्यौदा लेखन समितिको सभापति रहिसकेका सिटौलालाई थाहा नभएको होइन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकाल बाँकी रहुञ्जेल राष्ट्रिय सभामा जानु अनैतिक हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा कस्ता जनप्रतिनिधि पुगेका छन् र उनीहरूले कानून निर्माणमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने जान्नका लागि २०८० असार २८ गतेको बैठक स्मरणयोग्य छ । ‘विद्युतीय व्यापार’लाई ‘विद्युत् व्यापार’को रूपमा परिस्कृत गरिदिने कतिपय प्रकाण्ड विद्वानहरू राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुँदैछन् ।

त्यही विद्वत सभामा जानका लागि अहिले दौडधूप छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा हारेर अनुभव बटुलेकाहरू त्यही विद्व सभामा जान लामबद्ध भएका छन्, जसले देशको माथिल्लो सदनको इज्जत र गरिमा बचाइदिने छन् ।

कृष्ण सिटौला जसले लगातार पछिल्ला दुई चुनाव हारे, उनी पनि जित्ने सजिलो बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदैछन् । संविधानको मस्यौदा लेखन समितिको सभापति रहिसकेका सिटौलालाई थाहा नभएको होइन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकाल बाँकी रहुञ्जेल राष्ट्रिय सभामा जानु अनैतिक हुन्छ । तर, ‘टप सिक्स’ पदमा पुग्ने अवसर सिटौलाले किन गुमाउँथे ? 

राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउन तम्सिएका कांग्रेसका अर्का नेता हुन्, जीतजंग बस्नेत । तरुण दलको अध्यक्ष बनेका बस्नेतको खुवी र विज्ञता भनेकै शेरबहादुर देउवालाई रिझाउनु हो । जीतजंगलाई उम्मेदवार बनाउन आइतबार सानेपामा मध्यरातसम्म कांग्रेसको बैठक चल्यो ।

आनन्द ढुंगानाले पनि मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा जाने सौभाग्य पाए । पटक–पटक अवसर पाएका उनमा त्यस्तो के विज्ञता थियो ? त्यसै पनि समानुपातिक समावेशीको विरोधी भनेर आरोप लागेको नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा कुनै मधेशी अनुहार फेला पार्न नसकेर हो ? यसको मूल्य उसले आगामी चुनावमा चुकाउने नै छ ।

ढुंगानाको उम्मेदवारीसँगै कांग्रेसले समावेशीपनको पनि भद्दा मजाक उडाएको छ । जीतजंग र आनन्द ढुंगानालाई न्याय गर्दा कांग्रेसमा गोपालमान श्रेष्ठहरूलाई भने अन्याय भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा जीतजंगमात्र होइन झक्कु सुवेदीहरू पनि छन् । २०६४ सालमा माओवादीको भेलबाढी आएको समयमा माधव नेपाललाई पराजित गर्नुबाहेक उनले त्यस्तो के योगदान दिएका छन् र उनी रोजिए ? 

हुनतः प्रालिजस्तो बन्दै गएका पार्टीमा दलका नेताका  परिवारका सदस्य, भाइभतिजा र साला–सालीको कोटा भरिएपछि बल्ल अन्य कार्यकर्ताले पाउने हुन् । माओवादीमा अहिले त्यही भइरहेको छ, टिकट नपाउनेहरूको रुवाबासी । पार्टीमा कुनै मापदण्ड र सिद्धान्त भएको भए उम्मेदवारी वितरण यस्तो हुने थिएन । ल्ह्यार्क्याल लामादेखि रवीन्द्रप्रताप शाहसम्म पुग्दा जनयुद्ध लडेका माओवादी कार्यकर्ताले विगतमै न्याय पाइसकेका हुन् ।

विज्ञ र योग्यभन्दा पनि दलहरूले ‘पार्टीमा अवसर नपाएका’हरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मापदण्ड बनाएपछि त्यही नतिजा आउँछ, जुन असार २८ गते भएको थियो । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एक सांसदले देशलाई ‘विखण्डन हुन दिन्न’ भन्नुपर्नेमा ‘अखण्ड रहन दिन्न’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । 

यसअघि ‘अवसर नपाएका’हरूलाई एकैपटक राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएपछि हुने त्यही हो, विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथिको छलफलमा विद्युत् बेच्ने कुरा । जे होस्, राष्ट्रिय सभा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त ‘डम्पिङ साइट’ बनेकै छ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नपरी ६ वर्ष सांसद बन्ने र उस्तै परे मन्त्री पड्काउन पाइने यो व्यवसाय फस्टाउँदै जाओस् ।  

तुलनात्मक रूपमा राम्रा र समावेशी उम्मेदवार नेकपा एमालेले सिफारिश गरेको छ । चुनावमा हार्ने निश्चित भएकाले मात्र उनीहरूले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् । चुनाव जित्ने निश्चित भएको भए एमालेमा पनि ‘एकनाथ ढकाल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा र मोतीलाल दुगड’हरूकै बोलबाला चल्ने थियो । 

६ वर्षको समीक्षा– परिपक्व हुन चुकेको सभा

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभाले पहिलो कार्यकाल (यो स्थायी सदन हो, यो निरन्तर रहन्छ, तर चिठ्ठामा ६ वर्ष परेका सांसदको हकमा) पूरा गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना

६ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा राष्ट्रिय सभाले आफूलाई ‘माथिल्लो सभा’को भूमिमा स्थापित गर्न सकेको छैन । केबल प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक भटाभट पारित गर्ने ‘रबर स्टाम्प’को रूपमा राष्ट्रिय सभाले पहिलो ६ वर्ष गुजारेको छ । 

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले खुरुखुरु पारित गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा त सरकारले प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रिय सभामा लगेर विधेयक पारित गराउने उल्टो र सहज बाटो रोज्यो ।

राष्ट्रिय सभाको औचित्य केवल राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापनमा मात्र देखिएको छ । जनतामा आशा जगाउने काम केही गर्न सकेको देखिँदैन, बरु प्रदेश संरचनाजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि देशलाई कंगाल बनाउने सेतो हात्ती हो भन्ने भाष्य सृजित हुँदै गइरहेको छ ।  

नियमावलीमा जस्तो व्यवस्था गरिए पनि कानून निर्माणको सुल्टो बाटो भनेको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने हो । 

राष्ट्रिय सभाको नालायकी प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि देखियो । केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको समयमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन । संविधान र संसदीय व्यवस्थाले गरेको परिकल्पना त्यस्तो निरीह माथिल्लो सभा होइन, जो कार्यकारीको छाया होस् । भारतमा हेर्‍यौं भने पनि राज्यसभा सरकारप्रति यति लाचार देखिँदैन । 

नेकपाको दुईतिहाइको सरकार रहेको समय (२०७४–२०७७) मा प्रतिनिधि सभा कम्युनिस्ट छायाँ झल्किने खालको थियो । सरकारलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुखहरू सरकारप्रति अनुग्रहित देखिन्थे । जस्तो कि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिको काम सरकारलाई निर्देशन दिने होइन भनेर समितिलाई पंगु बनाउने काम गरेका थिए । 

६ वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना नेकपा एमालेको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न सकेनन्, जसरी माओवादीका दुई सभामुख महरा र अग्नि सापकोटा प्रचण्डको आदेशपालक कार्यकर्ताको रूपमा रहेका थिए । महरा र सापकोटाले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अड्काएर राखेका थिए । 

राधेश्याम अधिकारीजस्ता संविधान र संसदीय व्यवस्था बुझेका केही सांसद थिए पहिलो कार्यकालमा, तर उनीहरू पनि खरो उत्रिन सकेनन् । परशुराम मेघी गुरुङहरूले पनि कुनै छाप छाड्न सकेनन् । आफ्नो कार्यकालमा रामनारायण बिँडारीले सभालाई जीवन्त राख्नेगरी आफ्ना कुरा राखे । कम्तीमा बिँडारी बोल्दा कोही सांसद निदाउन पाएनन् । 

राष्ट्रिय सभाको औचित्य केवल राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापनमा मात्र देखिएको छ । जनतामा आशा जगाउने काम केही गर्न सकेको देखिँदैन, बरु प्रदेश संरचनाजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि देशलाई कंगाल बनाउने सेतो हात्ती हो भन्ने भाष्य सृजित हुँदै गइरहेको छ ।  

पढ्नुहोस् यो पनि :

राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

x