अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सचिव कृष्णहरि पुष्करको अक्षमता कारण विकास आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

स्रोत सहमतिमा लाइन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा सरकारी ठेक्का समयमै लाग्न नसकेको हो । मापदण्ड संशोधन गरेरै चालू आवको रातो किताबमा उल्लेख भएका आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया चैतसम्म धकेलिएको छ ।

सरकारले पुरानो मापदण्ड खारेज गरेर गत कात्तिकमा 'आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड- २०८०' जारी गरेको थियो ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरेर चैत पुर्‍याइएको छ ।

माघ शुरू भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले एकाध बाहेकका अधिकांश आयोजनाको स्रोत सहमति दिएको छैन ।

बरु उक्त मापदण्डलाई केही दिनअघि संशोधन गरेर बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमति र ठेक्का प्रक्रिया चैत मसान्तसम्म शुरू गरे हुने बनाइएको छ ।

पहिलाको मापदण्ड :

संशोधित मापदण्ड :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पटक-पटक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, मापदण्डलाई संशोधन गरेर प्रक्रिया नै पछि धकेल्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागीय मन्त्रालयहरू उद्धत छन् ।

कतिपय मन्त्रालयले स्रोत सहमतिका लागि आयोजनाको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए)लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर अर्थले सहमति नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

कूल ४६ अर्ब ४९ करोड, २० लाख बजेट रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिना बितिसक्दा जम्मा १ अर्बको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

भू-कम्पले क्षतिग्रस्त गराएको रानीमहल (राणाकालीन दरबार)का लागि २० करोड र पुरानो राष्ट्रिय सभा रहेको ग्यालरी बैठक निर्माणका लागि ८० करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार वाग्ले भन्छन्, 'यही दुईवटा आयोजनाका लागि मात्र हालसम्म स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि सहमति जुटेको छैन ।'

उनले संशोधित मापदण्डले पूर्वाधारसम्बन्धी कतिपय जटिलता हल गरेको दाबी गरे ।

'मापदण्ड संशोधन गरेर समयपछि धकेलिएको भए पनि आयोजनासम्बन्धी कतिपय नीतिगत जटिलता हटेको छ,' वाग्लेले भने ।

त्यस्तै १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट होल्ड गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि अर्थबाट हालसम्म कुनै आयोजनाको स्रोत सहमति पाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाको गुणस्तर घट्ने, हतार–हतार काम गर्नुपर्ने र 'तीव्र गति'मा काम भएको देखाएर कतिपय आयोजनाको बजेट 'गोलमाल' गर्न पाइने सोचाइ कर्मचारीको देखिन्छ ।

समयमै आयोजना निर्माण र सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण यही भएको एक पूर्व सचिवको प्रतिक्रिया छ ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'समय रहँदा घाम तापेर बस्ने र अन्तिममा हतार-हतारमा काम गरेको देखाएर धेरै कुरालाई प्रभावित पार्ने अनि लाभ लिने नियत राखेसम्म असारे विकासको अवधारणा परिवर्तन गर्न सकिन्न ।'

विकास निर्माणमा सचिव तगारो

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर तगारो बनेका कारण स्रोत सहमति समयमै हुन नसकेको दाबी गर्‍यो । मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, 'मापदण्ड संशोधन गरेर समय घर्काउने आइडिया सचिवकै थियो । समग्र विकास निर्माणलाई ३ महिनापछि धकेलिएको छ र उही असारे विकासको प्रबर्द्धन गरिएको छ ।'

सचिव पुष्करले केही विशेष आयोजनाहरूमा 'इन्ट्रेस्ट' राख्ने गरेको र त्यसका लागि लाइन मन्त्रालयहरूलाई छिटो प्रक्रिया पुर्‍याउन दबाब दिने गरेको तर अन्यका लागि भने विभिन्न बहाना बनाउने गरेको चर्चा मन्त्रालयभित्र चल्ने गर्छ ।

बजेट निर्माणअघि सचिवकै संयोजकत्वमा चालू आवको सिलिङ तोक्ने काम हुन्छ । त्यसपछि लाइन मन्त्रालयहरूले सिलिङअनुसारको प्रस्ताव पेश गर्छन् । त्यसपछि रातो किताबमा आयोजनाहरू समेटिन्छ ।

ती आयोजनाहरू एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन)मा गइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले परियोजनाको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य प्रक्रिया शुरू गर्छ । त्यसपछि स्रोत सहमतिका लागि अर्थमै फाइल आउने गर्छ । 

'अहिले अथाह स्रोतको माग छ तर त्यो पूरा गर्न हामी सक्दैनौं,' ती उपसचिवले भने, 'कुन पूरा गर्न सकिन्छ, कुन सकिन्न भन्ने सचिवको विवेकमा निर्भर हुन्छ ।'

पुरानै आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पैसा भुक्तानीको व्यवस्था तत्काल मिलाउन अर्थलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार करिब ६ अर्ब भुक्तानी प्रक्रियामा गइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि मन्त्रालयले केही पैसा भुक्तानी गर्ने र पुनः रोक्ने नीति लिएको छ ।

पुरानै भुक्तानी नपाएका अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन हतोत्साहित भएका छन् । त्यसले पनि विकास निर्माण पछि धकेलिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको परिसरमा भेटिएका एकजना निर्माण व्यवसायीले भने, 'यो २ करोडको फाइल बोकेर ७ पटक मन्त्रालय आइसकें । यो पोहोरै निर्माण सम्पन्न भएको कामको पैसा हो । म ब्याजमै डुबिसकें, तर अझै काम हुन्न ।'

उनी घरी अर्थ मन्त्रालय र घरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गर्न थालेको २ महिना भन्दा बढी भयो ।

नियत नबदलिएसम्म जति नीति बदले पनि हुँदैन 

चुनावी राजनीतिका लागि आवश्यक नै नभएको योजना घोषणा गर्ने र बजेटमा जबर्जस्ती घुसाउने नेताहरूको नियत अहिलेसम्म बदलिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि नयाँ र 'खल्ती'का आयोजनामा पैसा पार्ने होडबाजीले यो समस्या निम्त्याएको पूर्व सचिव डा. रमेश सिंह बताउँछन् ।

'नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्न डीपीआर, ईआइए र अन्य धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ,' डा. सिंहले भने, 'पहिल्यै प्रक्रिया पुर्‍याइसकेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । तर हामीकहाँ नीतिको कमी छैन, तर नियत पनि सही छैन ।'

महंगो लागतमा तयार पारिएको पुरानो डीपीआर च्यातेर नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कैयौं नीतिगत र प्राविधिक जटिलता हुने भएकाले पनि स्रोत सहमतिमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।