×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

काठमाडाैं | फागुन ८, २०८०

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, अनि मात्र जनविश्वास जित्न सकिन्छ र राज्यका कामहरू साँचो अर्थमा नागरिकका लागि गरेको ठहरिन्छन् । 

Muktinath Bank

अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारको महत्त्व बढेर गएको छ, किनकि सर्वसाधारहरूको अनुभूतिमा नैतिकताको स्तर निकै खस्किएको छ । नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन् । तर, त्यसको सामर्थ्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतिकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाति देखिएको छ । को नैतिक र कोचाहिँ कम नैतिक भन्न सकिने अवस्था छैन । नैतिकता र उच्च इमान्दारिता देखाउनुपर्ने पदाधिकारीमाथि बारम्बार नैतिक आचरणका प्रश्न उठिरहेका छन् । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । तर, कसरी ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त चुनौती हो । प्रशाासनमाथि हुने आलोचनाको उत्तर दिन पनि जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमा असल व्यवहार र नागरिकमैत्री भावना देखिनुपर्दछ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता भन्नाले निजामती प्रशासनले सम्पादन गर्ने कार्य र कार्यसम्पादन गर्दा देखाउने व्यवहारलाई व्यावसायिक एवं जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन हो । सामान्य अर्थमा जिम्मेवारीप्रतिको ग्रहणशीलता र पेशागत मूल्य मान्यताको अवलम्बन सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकता हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले पेशाभित्र रहँदा खास मूल्य मान्यताको अवलम्बन गरी आदर्श र पवित्रताको पुष्टि गर्नुपर्दछ । यी आदर्श र मूल्यलाई प्रणालीबद्ध गर्न सक्ने प्रशासनलाई नैतिक मानिन्छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रत्येक पेशाबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्दछन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासन विश्वासिलो हुन्छ र सर्वसाधारण सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन् । राजनैतिक रूपमा तटस्थ, आर्थिक रूपमा सदाचारी, सामाजिक रूपमा नैतिक, पेशागत रूपमा व्यावसायिक कर्मचारी नै राज्य प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधार हुन् । समकालीन समाजमा यिनै कुराको औधी माग भैरहेको छ, जसलाई सिद्ध गर्न राज्य संयन्त्रमाथि व्यापक दबाब परिरहेको छ । 

नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवन 

सबै व्यक्तिहरू सार्वजनिक ओहदा लिनका लागि योग्य हुदैनन् । सार्वजनिक जीवन निर्वाहका लागि सीप र दक्षता त चाहिन्छ नै, त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन,ऊ नैतिक, इमान्दार र सदाचारी पनि हुनुपर्दछ । जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू योग्य, इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । उसका हरेक व्यवहारले नैतिकता र औचित्य पुष्टि गरेको हुनुपर्दछ । सर्वसाधारणको मन जितेको हुनुपर्दछ । संगठनभित्र निष्ठाका साथै सामाजिक रहनसहन पनि सादचारी र अनुशासित हुनुपर्दछ । जनताको सेवक भएकाले सर्वसाधारणसँग उसको प्रस्तुति मीठो र विनम्र हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकार खुम्चिन्छन् र सार्वजनिक दायित्व विस्तृत हुँदै जान्छन् । अधिकार क्षेत्र जति फैलिँदै जान्छ, त्यसैको सापेक्षमा जिम्मेवारी फैलिने र वैयक्तिक अधिकार खुम्चिने गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्दछ । 

पहिलो सिद्धान्त स्वार्थहीनता हो । पदाधिकारीले प्रयोग गरेको ओहोदा र गरेको कार्यबाट सार्वजनिक स्वार्थमा कत्ति पनि आँच आउनुहुँदैन र आफू वा सम्बन्धितको स्वार्थ पूरा गर्नु हुँदैन । दोस्रो सिद्धान्त सदाचार हो । यसको मतलब सार्वजनिक पदाधिकारीले काम गर्दा वैयक्तिक लोभ, लालच र स्वार्थबाट अलग रहनुपर्दछ । तेस्रो, वस्तुपरकता हो । सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा अपनाइएको कार्यविधि एवं कार्याधारमा वस्तुपरकता रहनुपर्दछ । यो कुनै मनोगत आग्रहबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । 

चौथो सिद्धान्त जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक पद र अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले प्रयोग गरेको साधन, स्रोत तथा अधिकार एवं निरोपित भूमिकाप्रति ऊ स्वयं जवाफदेही रहनुपर्दछ । त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको औचित्य पुष्टि उसबाट हुनुपर्दछ । 
पाँचांै सिद्धान्त खुलापन हो । लिइएको निर्णय, अपनाइएको आधार, प्रयोग गरेको साधन लगायतका कार्यहरूमा सरोकारवालाको पूर्ण पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ । सरोकारवालालाई सूचना र जानकारी दिनु अपराधसरह हो । ‘पारदर्शिता अधिकार हो र गोपनीयताचाहिँ अपवाद’ भन्ने मान्यता अवलम्बन गरिनुपर्दछ । 

छैठांै सिद्धान्त इमान्दारिता हो । पदीय भूमिका निर्वाह गर्दा आफूमा निहित पेशागत क्षमताको उच्चतम प्रदर्शन गर्नु इमान्दारिता हो । सातौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त उदाहरणीयता हो । व्यवहार, आचारण र प्रस्तुतिमा उच्चतम उदाहरण ओहोदाधारी स्वयं बन्नु पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा संस्था नैतिक बन्दछ र नैतिक आचरणको लहरे असर मातहत पदाधिकारीमा समेत पर्न गई राज्यप्रणालीले वैधता पाउँछ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा रहने व्यक्तिहरूमा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ । सामान्य रूपमा भन्दा निजामती सेवाका सिद्धान्त र ती सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने तत्परता नै व्यावसायिक नैतिकता हुन् । सिद्धान्त किन हो भने सिद्धान्तले खास मूल्य प्रणाली स्थापनामा जोड दिन्छ, कार्य उपलब्धिको आधार दिन्छ । जस्तो कि सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरू । सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता किन भने यसले ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न लगाउँछ, कार्यप्रति नैतिक रहन उत्तरदायित्व निश्चित गर्छ र सुम्पिएको कामको वैधता पुष्टि गर्छ ।  त्यसैले व्यावसायिकता वा व्यावसायिक हुनु नै निजामती सेवाको नैतिकता हो । सामाजिक समस्या समाधानार्थ प्रशासनिक कार्यसञ्चालनको निष्ठा, सीप, क्षमता र प्रविधि हुनु प्रशासनमा व्यावासयिक नैतिकता हुनु हो । 

व्यावसायिक नैतिकता प्रबर्द्धनका लागि प्रशासनले सार्वजनिक फाइदाको अधिकीकरण गर्नुपर्दछ । सामान्य जागिर खाएर त्यो पुष्टि हुँदैन । त्यसको पुष्टिका लागि आवश्यकता पहिचान र सम्बोधन, सांगठनिक मूल्य प्रबर्द्धन, सेवाग्राहीको भावना अन्तरबोध, वैयक्तिक चाखको परित्याग, खुला पहुँचमा रहने प्रवृत्ति र कानून कार्यान्वयनमा स्वयंचालित हुनुपर्दछ ।

प्रशासनले सार्वजनिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, जसका लागि खुला र पारदर्शी बन्ने, सुसूचित हुने, अभिलेखित हुने, इमान्दार बन्ने र ग्रहणशील हुने स्वभाव देखिनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासक, जो नेतृत्वमा छ, ऊ सधैँ उदाहरणीय बन्नुपर्दछ । उदाहरणीय बन्ने अभिव्यक्ति दिएर मात्र हैन, आदर्श भएर, नैतिक आचरण लिएर, ठीक रहेर, मानवीय बनेर, निष्पक्षता देखाएर, स्वयं क्रियाशील बनेर, योग्यताप्रति सम्मान गरेर र उपयुक्त रहेर नै उदाहरणीयता पुष्टि हुने हो । अरू को गल्ती देखाएर होइन, आफ्नो कार्यव्यवहारबाट नै कोही उदाहरण बन्न सक्छ । व्यावसायिक नैतिकताको अर्को पक्ष व्यावसायिक उपलब्धि बढाउनु हो । पदाधिकारी प्रश्नमा रहेर, लगातारको सुधारमा रहेर, प्रवर्तनमुखी भएर, सेवाग्राहीमैत्री भएर, नीति दक्षता बढाएर, प्रशासनिक रोगविरुद्ध लडेर र सम्पादित कार्यको महत्त्व (मूल्य) प्रमाणित गरेर नै सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी बन्न सक्दछ । आमनागरिकलाई सेवा दिने निजामती सेवा त्यसैले पनि सद्गुणहरूको संगम हो (र हुनुपर्दछ), जसले निष्ठा, नैतिकता र व्यावसायिकता पूर्णस्तरमा देखाउन सकोस् । 

नेपालको सर्वजनिक प्रशासनमा सदचार र अनुशासन 

नेपालको निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाको मूल्य र सिद्धान्तहरू अलिेसम्म घोषणा गरेको छैन । तर, निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित र सदाचारी बनाउन केही प्रावधानहरू भने राखेको छ । पहिलो, कुनै पनि कर्मचारीले पद बहाली गर्नुअघि विवेक र आत्मालाई साक्षी राखी शपथ लिनुपर्दछ । शपथको आशय व्यक्तिलाई सदाचारी, नैतिक र सत्यनिष्ठ बनाई राष्ट्र र जनताको भलो गर्न आत्मिक बन्धन गर्नु हो । शपथअनुसार कम गरे/नगरेको स्पष्ट परीक्षण गर्ने आधार नभए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न आचरण र अनुशासनका प्रावधनहरू कानूनमा राखिएको छ भने आचरणलाई विशिष्ठीकृत बनाउन आचारसंहिता जारी गरिएको छ । 

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन तथा आचरण नियमावलीअनुसार निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनका विषयहरू पाँच वर्गमा राखिएका छन् । 

– कार्यालय कार्यविधिसम्बन्धी अनुशासन,
– राजनैतिक तटस्थता अवलम्बन गर्ने विषय,
– आर्थिक आचरण र अनुशासन,
– सामाजिक दायित्व, 
– पेशागत इमान्दारिता । 

तेस्रो, निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा निजामती सेवा ऐनको विस्तृत व्याख्या गरी पदीय आचरणका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । 

चौथो, आचरणलाई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगतरूपमा आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न निकाय र सेवामा काम गर्ने कर्मचारीका आचरणका विशिष्टीकृत मापदण्डहरू व्यवस्था गरिएका छन् । 

पाँचौं, मुलुकी देवानीसंहिता, सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचना अधिकारसम्बन्धी ऐन, आपर्थक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका क्षेत्रगत कानून र यी कानूनअन्तर्गत जारी गरिएका निर्देशिका, कार्यविधिहरूबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने आचरणलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

छैठौं, आचरण र अनुशासन पालन नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन उल्लंघनको गाम्भीर्यताका आधारमा सामान्य तथा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

सातौं, सुशासन ऐनले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छ । आठौं, निजामती कर्मचारीले पद अनुकूल आचरण गरे/नगरेको व्यवस्थापनभित्रबाट अनुगमन, सुपरिवेक्षण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । साथै, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । 

नवौं, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रबाट कार्यालय कार्यविधि, समय परिपालन, पोशाक कोड, परिचय पत्रजस्ता विषयमा छड्के जाँच गर्ने व्यवस्था छ । साथै, केन्द्रले कर्मचारी आर्थिक सदाचारिताका लागि सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको जाँच गर्ने गर्दछ । 

दशौं, संवैधानिक अङ्गहरू र निगरानी निकायहरूबाट परीक्षण, प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, दृष्टिगोचर लगायतका माध्यमबाट निजामती कर्मचरीको आचरणलाई अुशासित तथा सदाचारी बनाउन सहयोग हुने प्रणाली छ । 

एघारौं, नागरिक चेतनाको विस्तारले आफ्ना लागि गरिने काममा स्वयं नागरिक र उनीहरूका गुण समूहले सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई लगयतका नागरिक विवेचना पद्धति पनि अभ्यास हुन थालेको छ । आमसञ्चारका माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूले पनि सूचना तथा पृष्ठपोषणका माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुशासित र सदाचारी बनाउने गरेका छन् । 

नैतिकता, सदाचार र अनुशासनको अवस्था 
 
नेपाललगायत यस क्षेत्रकै सार्वजनिक प्रशासन सदाचारी र अनुशासित देखिएको छैन । सुशासन र सामाजिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रशासनका कानूनी र नैतिक दायित्व रहन्छ, तर त्यो उसको कर्यसम्पादनमा देखिएको छैन ।  त्यसपछिका ट्रान्सपरेन्सी तथा अन्य स्वतन्त्र निकायका प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सेवाग्राहीको अनुभूति (पर्सेप्सन) यस्तो देखिएको छ । 

–    सेवा प्रदायक र अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा लामो समय लाग्ने गरेको छ, 
–    सेवा लिनका लागि भनसुन र सिफारिश गर्नु परेको छ, 
–    सेवा सुविधामा नातावाद, कृपावाद र अतिरिक्त अनुनयविनय गर्नुपरेको छ, प्रणालीले काम गरेको छैन, 
–    कतिपय सेवा मध्यस्थकर्ता (विचौलिया)मार्फत लिनुपर्ने बाध्यता छ, 
–    कर्मचारीहरू (विशेषतः अग्रपंक्तिका कार्यालयका कर्मचारी) मा सहयोगी भावना देखिएको छैन, 
–    आफूले लिने सेवाको कार्यविधि र कानूनका विषयमा स्वयं सेवाग्राही जानकार छैनन्, कार्यालयका तर्फबाट उनीहरूलाई सूचना दिइएको छैन,  
–    प्रशासनभित्र पहुँचवाला/सम्भ्रान्तको काम छिटो हुन्छ, गरिब–विपन्नहरू उपेक्षित छन्, 
–    प्रवाहित सेवामा अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, 
–    जे जसरी सेवा वितरण हुँदा पनि सेवाग्राहीका तर्फबाट पर्याप्त प्रतिक्रिया र गुनासो राख्ने गरिएको छैन, 
–    सेवा लिन अतिरिक्त उपहार, दस्तुर वा नजराना पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । 

विभिन्न प्रतिवेदनहरूले कर्मचारी स्वयंकेन्द्रित, अन्तर्मुखी र कठोर प्रवृत्तिमा रहेको, जवाफदेहिता साँर्‍घुयाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सदाचारिता र अनुशासनको स्थितिलाई देखाउने अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा यसलाई सुशासनको सहयोगी बनाउन थुप्रै व्यवहारगत परिवर्तन ल्याउनुपर्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ । जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक (सीपीआई) ३४ अङ्कमा र र्‍याकिङ् ११० औं देखाइएको छ । त्यस्तै ग्लोबल गभर्नेन्स सूचकाङ्क ५४.९ छ, जुन विश्वको औसत सूचकाङ्क ५१ भन्दा सीमान्त मात्र माथि छ । विधिको शासनमा १४२ को सर्वेक्षणमा नेपालको स्थान ७१ औं छ ।

विश्व वैंकका अनुसार सरकारको प्रभावकारिता सूचकमा नेपालको सूचाकाङ्क –०.९२ (२.५ मा सबल र –२.५ मा निकै कमजोर स्तर मानिन्छ) छ, जुन सत् २०२१ भन्दा सीमान्त सुधार हो  । ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा नेपाल १३२ मा १०८औं मा पर्दछ । सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता तथा पहुँच वृद्धिमा लिइने अर्को सूचक ई–गभर्नेन्स सूचकमा १२५ औं र सहभागिता सूचकमा १४३ औं छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा केही सुधार आई ०.६०४ भै १४३ औं स्थानमा पुगेको छ । लेगातम समृद्धि सूचकमा नेपालको स्तर ११०औं छ ।  

साविक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७२ मा ३८ जिल्लाका जनसम्पर्क बढी हुने जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरूमा गरेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट र ३० प्रतिशत असन्तुष्ट देखिएका थिए । ८० प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नु परेको, दशमध्ये चारजनाले मात्र आफैँले र बाँकीले मध्यस्थकर्तामार्फत सेवा लिएको र सेवा लिन समय लागेको बताएका थिए । साथै, जग्गा प्रशासन र विकाससम्बन्धी सेवामा अतिरिक्त खर्च समेत लागेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । 

सर्वसाधारणको धेरै सरोकार रहने र आलोचना पनि खेपिरहेको मालपोत कार्यालय लक्षित गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालबाट २०७५ मा नौ मालपोत कार्यालयमा एकै सयम १८० सेवाग्राहीलाई सेवा लिन जाँदा  र सेवा लिएर फर्किँदा गरिएको प्रश्नावली सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत असन्तुष्ट, २ प्रतिशत सन्तुष्ट र २२ प्रतिशत सामान्य सन्तुष्ट र बाँकीले जवाफ दिएका थिएनन् । सन्तुष्ट रहेका २ प्रतिशत सेवाग्राही विशेष पहुँच भएका र सेवा प्रवाहलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतका थिए । यसैलाई आधार मानी तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्वले मालपोत सुधारको कार्यक्रम ल्याएको थियो । जग्गा प्रशासनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको नापीमा पनि सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, यस प्रकार सुधारका कार्यहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ निरन्तरता पाउने गरेका देखिँदैन । 

साथै, सेवाग्राही सन्तुष्टि निर्देशिकालाई उपयोग गरेर नागरिक प्रशासनका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि प्राथमिकतामा छैन । परिणामतः शासकीय सूचकाङ्कका सबै सूचकहरूको स्तर ५० प्रतिशतभन्दा कम छ (आवाज र उत्तरदाियत्वमा ३९.९२, राजनीतिक उत्तरदायित्वमा ३३.३३, सरकारको प्रभावकारितामा ३२.६९, नियमन प्रभावकारितामा ३६.०६, विधिको शासनमा २७.४० र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २३.६० प्रतिशत) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, शिष्टाचार र सकारात्मक व्यवहारहरूसम्बन्धी नीति नै सरकारले घोषणा गरेको छ, कर्मचारी आचारसंहितामा यी विषयले पूर्ण स्थान पाएका छैनन् ।

पूर्व मुख्यसचिव दामोदार गौतम प्रशासनिक सास्तीबाट सर्वसाधारणलाई मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दछन् भने प्रशासनविद् प्रा.डा. भीमदेव भट्ट आफूलाई शासक सम्झने र नागरिकलाई रैती ठानेर लाभ तथा सुविधा आफैँले खोज्ने मानसिकताले आमनागरिक हैरानी खेप्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दछन् । प्रशासनिक भ्रष्टाचारका विषयमा पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मीले भनेका थिए, भ्रष्टाचार सबैले गर्ने तर गरेको नभन्ने विषय बनेको छ । यी आंकडाका आधारमा सर्वजनिक प्रशासनको आचरण र अनुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । 

आचरण तथा अनुशासनमा कमी देखिनुका कारण

सार्वजनिक प्रशासनलाई सदाचारी, अनुशासित र नैतिक बनाई सेवानिष्ठ पार्न कानून तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन्, तर व्यावहारिक रूपमा तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । यसो हुनुका प्रमुख कारणहरू यी हुन् ः 
–    नैतिकता र सदाचारका पूर्वाधारहरू सबल छैनन्, 
–    आचारणका प्रावधानहरू व्यावहारिक छैनन्, 
–    आचारण परिपालन भए/नभएको निगारनी कसले गर्ने भन्नेमा अष्पष्टता छ, 
–    आचारण उल्लंघनमा हुने सजायको कि त कठोर छ वा कतै निकै सामान्य छ,
–    आचार संहिता सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्त, जनचाहना र सेवाका मुल्य अनुकूल पूर्ण छैनन्, 
–    आचारण र अनुशासनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिएको छैन, राम्रो काम गरेकाहरू न पुरस्कृत छन् न प्रोत्साहित, 
–    कारवाहीको प्रक्रिया लामो छ, कर्मचारीलाई अत्यधिक सुरक्षा छ, 
–    आचरण तथा अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूप्रति राजनीति, प्रशासनिक तथा युनियनहरूको संरक्षण छ, 
–    सामाजिक मूल्यसंस्कृति सहनशील छ, 
–    आचरण परीक्षणको व्यवस्था छैन, 
–    प्रशासनिक नेतृत्वले उदाहरणीयता देखाएको छैन,
–    निगरानी निकायहरू नैतिक बलमा छैनन्, 
–    आमसञ्चार र नागरिक समाजको पहरेदारी छैन, कतिपय अवस्थामा आग्रही र कोअप्सनमा छन्, 
–    सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उदाहरणीय देखिनुपर्ने पदाधिकारी र नेतृत्व उदाहरणीय मात्र होइन, प्रश्नमा छन् । 

नैतिकता र सदाचार बढाउने कसरी ?

सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक नैतिकता र सदचार बढाउने कार्य निकै जटिल छ । यो चाहे बा भने जस्तो सजिलो छैन । न त यसलाई सूत्रमा नै व्यक्त गर्न सकिन्छ । विद्वान लाओ त्छुले भन्नु भएकोथ्यो, ‘धेरै कानून र निर्देशन हुनु भनेको धेरै चोरी र दुराचार छ भन्नु पनि हो’ । राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले भ्रष्टाचार निवारण गर्न धर्मयुद्ध नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

लाओ र अन्नानका भनाइ अल्पविकसित मुलुकमा ठ्याक्कै मेल खान्छ, त्यहाँ धेरै कानून र आचारविधि त जारी गरिएको हुन्छ, तर नैतिकताको सवाल त्यहीँ नै बढी देखिन्छ । तसर्थ कानून, नीति संरचना र संगठन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र सामाजिक अभिमुखीकरणसहितको नैतिक अभियान प्रमुख कुरा हो । नैतिकता र सदाचारको संस्कृति विकास गर्नु भनेको सामाजिक वंशाणु (डीएनए) परिवर्तन गर्नु पनि हो । सदाचार र नैतिक संस्कृति विकास गर्न पदाधिकारीको कार्यजिम्मेवारीको परिभाषा,  कार्यसम्पदान सूचकको स्थापना, सेवा बडापत्र, नागरिक पृष्ठपोषण विधि, प्रोत्साहन र मूल्याङ्कन प्रणाली र नागरिक दबाबजस्ता संयन्त्रहरू अपनाउने सामान्य प्रचलन छ । नागरिक चेतनाको स्तर, समाजको लोकतान्त्रीकरण र प्रविधि र विचारको प्रसारले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिक, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउन बल पुर्‍याएका छन् । बुँदागत रूपमा नैतिकता र सदाचारका पूर्वाधारहरू यस प्रकार हुनुपर्दछ :

–    पहिलो, त राजनैतिक तहको कठोर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उसैले समाजलाई दिशाबोध गर्ने हो, राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण स्थानमा नैतिक र इमान्दार व्यक्तिलाई उसैले स्थान दिने हो र असल नीति तथा मानकहरू उसैले स्थापना गर्ने हो । 
–    दोस्रो, आधार संरचनाका रूपमा कार्यान्वयनयोग्य आचारसंहिता चाहिन्छ । आचारसंहिता समग्र सार्वजनिक प्रणालीका लागि सामान्य र पेशागत समूहका लागि विशिष्टीकृत चाहिन्छ र यिनीहरूको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । 
–    तेस्रो, पूर्वाधार पेशागत संरचनाहरू हुन्, जसले निरन्तररूपमा व्यावसायिक नैतिकता बढाउन बल गर्न सक्दछन् । 
–    चौथौ, आचरण समन्वय संयन्त्र चाहिन्छ, जसले संस्था तथा पादधिकारीलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन सहजीकरण, शिक्षा, सचेतना दिने गर्दछ । 
–    पाचौं महत्त्वपूर्ण पक्ष सहयोगी सार्वजनिक कार्यवस्था हो । स्वयं प्रशासनको संस्कृतिले नस्वीकारेसम्म औपचारिक एजेन्डालाई लुकेको एजेन्डाले परास्त गर्ने खतरा हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, अवसरको समन्यायिक वितरण, निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली, इमान्दार र योग्यता सूचकको कार्यान्वयन र संगठनभित्र असल संस्कृतिका लागि सिर्जनात्मक तनावको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ, जुन नेपालजस्तो कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकको सन्दर्भमा खड्किने विषय हो । 
–    छैठौं, पूर्वसक्रियता देखाउने दक्ष व्यवस्थापकीय नेतृत्व चाहिन्छ, जसले हरतरहले प्रणाली शुद्धीकरण गर्न र नैतिक मूल्य मान्यतालाई संस्थानीकरण गर्ने निरन्तर जागरुकता देखाओस् । सुधारलाई अभियानका रूपमा लिने वातावरण बनाओस् । 
–    सातौं, आचरण तथा अनुशासन उल्लंघन गर्दा दिइने दण्ड कडा हुनुपर्दछ । 
–    आठौं, सक्रिय तर निष्पक्ष नागरिक समाज, जसले असल प्रणालीको समर्थन र प्रशासनिक खराबीलाई पहेरदारी गर्न सकोस् ।  

उपसंहार

व्यावसायिक नैतिकता तथा सादचारका सवाललाई सम्बोधन गर्न सामान्य सिद्धान्तहरू एकै भएपनि रणनीति र कार्यविधित संरचनामा भने भिन्नता पाइन्छ । ती समाज, परिवेश र विकासको स्तरअुरूप पनि केही भिन्न हुन सक्दछन् । बेलायत तथा संयुक्तराज्य अमेरिकामा सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउने गरी नैतिक आचरण परीक्षणका विधिहरू उपयोगमा ल्याएको छ भने फ्रान्समा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सेवाग्राहीको अधिकारजत्तिकै महत्त्व दिइन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा नागरिक शिक्षा, अभिमुखीकरणलाई नैतिक मूल्य र सदाचार संस्थागत गर्ने आधारका रूपमा लिइन्छ भने कतिपयमा दण्डात्मक संयन्त्रको औधी प्रयोग गरिन्छ । नेपाली समाज मौलिक मूल्यहरूको संगम हो । यो आफैँमा परम्परागत लिगेसी, नयाँ शासकीय प्रणाली र विश्वव्यापीकृत विचारको संक्रमणमा छ । लोभ, लालसा र लालचका कारण बेथितिले पनि प्रश्रय पाउँदै आएको छ । यसर्थ क्रमिकरूपमा व्यक्तिगत तहमा आफूले गर्नुपर्ने काम कुन उचित र कुन अनुचित छुट्याउने, व्यावसायिक तहमा पेशागत मान्यता अवलम्बन गर्ने, संगठन तहमा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गर्ने र सामाजिक तहमा समुदायको चाख चाहनाप्रति संवेदनशील बन्ने बानी विकास गरेर नै सार्वजनिक क्षेत्रलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन सकिन्छ । (@mainaligopi)

यसअघिका भागहरू :

प्रशासनिक सुधारको सूत्र– ३ : भर्ना छनोट र परीक्षण प्रविधिमै परिवर्तन

प्रशासनिक सुधारको अर्को सूत्र : राजनीतिज्ञ–कर्मचारी ईर्ष्यारहित सम्बन्ध, उचित तालमेल

कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउने सूत्रः प्रतिभा व्यवस्थापनमार्फत व्यावसायिक अग्रसरता विकास

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

अब चेत आफैंभित्र उमार्नु छ, २०८१ ले सम्पूर्ण मनोक्रान्तिको आमन्त्रण गरोस्

बैशाख १, २०८१

आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...

दाम्पत्य जीवनको दाम्लो

दाम्पत्य जीवनको दाम्लो

चैत २४, २०८०

दाम्पत्य जीवनको मूलभूत आधार भनेको विवाह संस्कार हो ।  यस संस्कारले उमेर पुगेका केटाकेटीलीलाई आपसमा मिलेर जीवनरथ अघि बढाउने स्वीकृति दिएको हुन्छ । यसो त संस्कारहरू धेरै छन् । तिनमा १६ संस्कार विशेष महत्व...

x