आगामी वैशाख १६–१७ मा हुने लगानी सम्मेलनको तयारी सम्बन्धमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग चैत २७ गते भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न’ प्रस्ताव गरे ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानून परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार र परियोजना अवधिभर लगानीकर्तालाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे । 

चैत २८ गते बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याए, ‘उद्योगी–व्यवसायीलगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी– व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिने दाबी गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित एक व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिजस्तो आए पनि सरकारको व्यवहारमा खोट रहेको औंल्याए । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ भर्खर भन्नुभयो, लगानीकर्ताको मनोबल उचो बनाउन प्रयास गर्छौं ? के सरकारको व्यवहार त्यस्तो छ ?’ उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘व्यापारी तर्साउने सरकारको यस्तो रबैया रहेसम्म को आउँछ लगानी गर्न ?’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य समेत रहेका ती व्यवसायीले लगानीकर्तामाथि राजनीति भएको गुनासो गर्दै पछिल्लो दुईवटा घटनाले लगानीकर्तालाई सोच बाध्य बनाएको जिकिर गरे । ‘पहिलो उद्योगी विनोद चौधरी र उनको परिवारमाथि राज्यद्वारा गरिएको व्यवहार र दोस्रो अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेको मुद्दाले धेरैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ,’ उनले भने ।

‘तपाईंलाई मन नपरे पनि फोर्ब्समा नाम लेखाएका चौधरी नेपालका एक्लो अर्बपति हुन् नि, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व त्यो देशको अर्बपतिलाई हेर्लान् नि ! यस्तो ननसेन्स पनि हुन्छ ?’ भारतीय व्यापारीसँग सम्पर्क रहेका उनले नाम नखुलाउने शर्तमा भने । 

राजनीतिक नेतृत्व नै भन्छ– लगानीकर्ता हतोत्साही भए

आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न कारण देखाएर लगानीकर्ताले मन खोलेर लगानी गर्न धक मानिरहेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको यो प्रकारको निराशाबारे राजनीतिक नेतृत्व जानकार नभएको होइन । 

गत साउन २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अर्थतन्त्र डरलाग्दोगरी ओरालो लाग्दैछ । नेपालीहरूको आम्दानीले केही गर्न नसकिने अवस्था आउँदै छ । डेराबाट जसले आम्दानी गरिरहेको छ, त्यो आम्दानीले केही समयपछि काम गर्न छाड्छ । डेरा भाडा बढाउन सक्ने स्थिति छैन । जसले तिरिरहेको छ, उसको आम्दानीले तिर्न पुग्दैन । भोलि भयावह स्थिति आउँदैछ । हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

मंसिर १४ गते बैतडीको गोठालापानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, व्यापारी–व्यवसायी हतोत्साहित भए ।’

पुस ८ गते पार्टी कार्यालयमै आयोजित कार्यक्रममा ओलीले थपे, ‘उद्यमी व्यवसायी तड्पिरहेको समयमा लाइन काटेर विद्युत बन्द गर्ने काम उचित होइन । सरकारसँग पैसा भएन भनेर बुल्डोजिङ गर्नु राम्रो भएन ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चैत्र १५ गते नवलपरासीमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि उद्योग गर्नु टाट पल्टिनु हो, पैसा राख्दा ब्याज आउँछ भन्ने मानसिकता अन्त्य गरेर पैसा चलाउने कसरी बनाउने भन्नका लागि र देशलाई निकास दिनका लागि सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’

हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित र त्रसित नबनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिए पनि लगानीकर्ता आश्वस्त भइसकेका छैनन् ।

कहाँ छ लगानीकर्तालाई समस्या ? 

पूर्वाधार विकासका लागि कहाँ समस्या छन् भन्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति काफी छ । ‘चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने कानून नसच्चिकन हुँदैन, त्यही हो । तर मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन, गर्नुपर्छ,’ काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा २०८० पुस ५ गते प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए । 

सरकारको पूर्ण स्वामित्व र लगानी रहेको आयोजना निर्माणमा राज्यको शक्तिशाली निकायका प्रमुखले व्यक्त गरेको निरीहता अन्य लगानीकर्ताको मनोबल कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न काफी छ । 

लगानीका लागि कहाँ समस्या छन् भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका उद्योगी विनोद चौधरीले चैत ५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । ‘हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने काम भइरहेको छ । हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौं, तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैनौं । सिमेन्टको लाइसेन्स दिन्छौं, तर चुनढुंगा निकाल्न दिँदैनौं । बाटो बनाउन दिन्छौं, तर रुख र पोल उखेल्न दिँदैनौं,’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा चौधरीले भनेका थिए । 

२०७५ साल चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा १५ वटा सम्झौता भएका थिए । चौधरी ग्रुपले मात्र सरकारसँग ४ वटा सम्झौता गरेको थियो । 

चौधरी ग्रुपले गरेका ती सम्झौतामा ‘चौधरी ग्रुप र सरौफ ग्रुपबीच समझदारी’, ‘६ सय मेगावाट सोलार प्लान्टका लागि चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच समझदारी’, ‘५ जी नेटवर्क विस्तारका लागि सिजी र टेलिसेलबीच समझदारी’ थिए । यस्तै ‘सोलार पोर्टेबल टाइप इनर्जीका लागि सीजी पूर्वाधार प्रालि र प्रदेश २ बीच समझदारी’ भएको थियो ।

यसैगरी अरुण तेस्रोमा नेपाली बैंक र भारतीय सेजेभीएनको लगानी सम्झौता र माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनामा कोरियाली कम्पनीसँग लगानी सम्झौता भएको थियो । कालिगण्डकी गर्ज आयोजना, बारा जिल्लामा सेज स्थापना, गैरआवासीय नेपालीको पूर्वाधार कोष र वायर हाउस निर्माणसम्बन्धी सम्झौता यसअघिको लगानी सम्मेलनमा भएका थिए । 

म्यानमारका कन्ट्र्याक्टर र नेपालको निर्माण व्यवसायी महासंघ, आइबीएन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड साउथ अफ्रिकाबीच सहकार्य, मुथुत फाइनान्स, युनाइटेड फाइनान्स र  एपी पावरका जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जामा लगानी सम्झौता भएका थिए । त्यो बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा गएनन् । 

पर्याप्त कानूनी आधार, लगानीयोग्य वातावरण बन्न नसक्नु र कोरोना महामारीका कारण लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन । 

‘सरकारले आफैंले सम्झौता तोड्ने र लगानीकर्तालाई आरोप लगाउने काम गर्‍यो,’ त्यो बेला सम्मेलनमा सहभागी एक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका नेपाली प्रतिनिधिले भने, ‘यसपटक त्यस्तो कमजोरी नहोस् ।’

कोभिड– १९ को असर तथा रूस–युक्रेन युद्धपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण लगातीकर्ता खुलेर लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । यस्तो बेला नेपालमा लगानीका लागि भाषणमा होइन, व्यवहारमा लगानीकर्ताप्रति गर्ने व्यवहारले मात्र सम्मेलन सार्थक हुनेछ ।