×

NIC ASIA

न्याय निरुपणमा नमूना बन्दै विशेष अदालत

कुँवरको नेतृत्वमा विशेषले लियो गति, अधिकांश पुराना मुद्दा फर्स्यौट, ४ महिनामै १ वर्षको काम

काठमाडाैं | चैत ३०, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा नयाँ न्यायाधीशहरूको 'टीम' आएपछि न्याय सम्पादनमा निकै तीव्रता आएको छ । छोटो समयमै प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधारमा समेत प्रशस्तै सुधारका काम भएका छन् ।

Muktinath Bank

लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा धमाधम फैसला हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा दर्ताको संख्या बढाउन दबाब पुगेको छ । हाल विशेषमा अध्यक्ष कुँवरका अलावा न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको 'टीम' छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२०८० मंसिर १८ गते न्यायाधीश कुँवरले अध्यक्षका रूपमा विशेष अदालतको नेतृत्व सम्हालेका थिए । चैत २८ गतेसम्म ४ महिना १० दिनको अवधिमा कुल २६५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ । विगतमा १ वर्षमा हुने जति फैसला साढे ४ महिनामै भएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३० थान, आव २०७६/०७७ मा ८४३ थान, आव २०७७/०७८ मा १३५ थान, आव २०७८/०७९ मा ३३९ थान र आव २०७९/०८० मा २७० थान मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो । तर, चालू आवको साउन १ गतेदेखि चैत २८ गतेसम्ममा नै कुल ३६९ थान मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । मंसिरयता मुद्दा फर्स्यौटमा तीव्रता आएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

Vianet communication

विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञप्रसाद रेग्मीका अनुसार मंसिरमा १४ थान, पुसमा ७० थान, माघमा ४२ थान, फागुनमा ९७ थान र चैत २८ गतेसम्म ४२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ ।

निर्णयगत १६१ थान, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ थान, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी १३ थान, घुस रिसवतका ६७ थान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका १६ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । 

२०७५ सालमा दर्ता भएको १ थान, २०७६ सालका ४० थान, २०७७ सालका २५ थान, २०७८ सालका ३८ थान, २०७९ सालका ११० थान र २०८० सालका ५१ थान मुद्दा यो ४ महिनाको अवधिमा फर्स्यौट भइसकेको छ । अब २०७६ सालको १ थान, २०७७ सालको १ थान, २०७८ सालका १२ थान, २०७९ सालका २८ थान र २०८० सालका ९९ थान गरी कुल १४१ थान मुद्दा मात्र फैसला गर्न बाँकी रहेको रेग्मीले बताए ।

२६५ थान फैसलामध्ये ७६ वटामा ठहर, ५५ वटामा आंशिक ठहर र १३४ वटामा सफाइ दिइएको छ ।  निर्णयगततर्फ १६२ थान मुद्दा फैसला भएकोमा २४ मा ठहर, ३२ मा आंशिक ठहर र १०६ मा सफाइ दिइएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भएका ८ थान फैसलामा १ मा ठहर, १ मा आंशिक ठहर र ६ मा सफाइ दिइएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रतर्फ १३ थान मुद्दामा फैसला भएकोमा ११ थानमा ठहर र २ थानमा सफाइ दिइएको छ ।

घुस/रिसवततर्फ ६७ थान मुद्दामा फैसला भएकोमा ३१ थानमा ठहर, १९ थानमा आंशिक ठहर र १७ थानमा सफाइ दिएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएकोमा ९ थानमा ठहर, ३ थानमा आंशिक ठहर र ३ थान मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ ।

असारसम्म मुद्दाको संख्या २ डिजिटमा झार्ने तयारी

विशेष अदालत ऐनमै ६ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विगतमा त्यसअनुसार काम हुन नसके पनि अहिले पुरानादेखि नयाँ मुद्दा धमाधम फर्स्यौट भइरहेको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए ।

'पहिले धेरै पुराना मुद्दा पनि विचाराधीन रहँदा प्रतिवादीलाई टर्चर हुन्थ्यो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब ६ महिनाभित्र नै फैसला हुँदा सफाइ पाउनेले आफ्नो जागिरमा फर्किन पाउने भयो । अर्कातर्फ ठहर भएकाहरू पनि पुनरावेदन गर्न छिट्टै सर्वोच्च अदालत जान पाउने हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो पनि छिट्टै लाग्ने भयो ।'

अहिले १४१ थान मुद्दा बाँकी रहेकोमा असारसम्ममा त्यसलाई दुई अंकमा झार्ने गरी न्याय सम्पादनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

'एक प्रतिवादीले कम्तीमा ३ देखि ४ जनासम्म कानून व्यवसायी राख्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'तैपनि समय व्यवस्थापन गर्दै मुद्दा फर्स्यौट भइरहेको छ ।'​

अत्यन्त सकारात्मक परिवर्तन : विशेष बारका अध्यक्ष

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चुडामणि पौडेल पनि अध्यक्ष न्यायाधीश कुँवर नेतृत्वको टीमले गरेको काम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

'एक त अंग पुगेकाले पनि मुद्दा छिन्न श्रीमानहरूलाई सहज भएको छ । अर्कातर्फ बहस व्यवस्थापन पनि धेरै राम्रो भइरहेकाले मुद्दा फर्स्यौटको दर बढेको छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले धेरै फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । तर, जेजति पूर्णपाठ आएका छन्, तिनलाई हेर्दा उहाँहरूको न्यायिक विवेचना पनि धेरै राम्रो रहेको पाएका छौं ।'

मुद्दा फर्स्यौटको दर बढ्नुमा सुनुवाइ व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कारण रहेको उनले खुलाए । 'पहिले ३ बजेसम्म फैसलाको सुनुवाइ हुने गर्थ्यो र ३ बजेपछि थुनछेक मुद्दाको सुनुवाइ हुन्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, अहिले मुद्दाको सुनुवाइ ५ बजेसम्म पनि हुने गरेको छ । थुनछेक मुद्दाको बहसलाई ५ बजेपछि पनि गरिरहनुभएको छ ।'

तथ्य के हो, निरुपण गर्ने कुरा के हो भन्ने कुराको 'टु दी पोइन्ट' बहस गर्न लगाउने, इजलासमा लामो बहस गर्न दिनेभन्दा खास कुरा के हो, त्यसैमा केन्द्रित रहन निर्देशन र प्रश्न गरिने हुँदा फटाफट मुद्दा फर्स्यौट हुन सहयोग पुगेको तर्क पनि उनले गरे ।

त्यसबाहेक 'भर्चुअल हियरिङ' (भिडियो कलको माध्यमबाट)को शुरूआत र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुनुलाई विशेष अदालत बारले अत्यन्त सकारात्मकरूपमा लिएको उनले बताए ।

न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनप्रतिको इच्छाशक्तिकै कारण यो सबै सम्भव भएको विशेष अदालतका अर्का एक कर्मचारीले  बताए । आफूहरू पनि ढिलासम्म बसेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

'हामी कर्मचारी पनि बिहान ९ बजे आएर राति ९ बजेसम्म बसेर काम गर्छौं । कुनै दिन ७ बजे घर गयौं भने त्यो अपवाद मात्र हो,' उनले थपे, 'बिहानबेलुका नभनी कर्मचारीहरूले पनि त्यही गतिमा काम गरिरहेका छौं ।'  

'लाइभ स्ट्रिमिङ'सम्मको तयारी

न्याय सम्पादन मात्र नभएर अहिले अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको छ । म्याद तामेलीमा पहिले धेरै समस्या हुने गरेकोमा अहिले विशेष अदालतले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तामेलीलाई तीव्रता दिएको छ ।

मुद्दा फैसला भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेकाले अहिले कैद असुल गर्नुपर्नेलाई कारागार पठाउनेदेखि जफत भएका सम्पत्तिलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाइएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

भर्चुअल सुनुवाइले पनि कार्यसम्पादनमा निकै सहयोग पुर्‍याएको छ ।

'७७ जिल्लाभर क्षेत्राधिकार रहेकाले अब सबै जिल्लाबाट सेवाग्राहीले बयान, बकपत्र गर्न पाउने गरी भर्चुअल सुनुवाइको तयारी भएको छ,' ती कर्मचारीले थपे, 'यदि कानून व्यवसायी विदेश गएका छन् भने विदेशबाट पनि बहस गर्न पाउनेछन् ।'

उक्त प्रावधानकै कारण क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशबाटै साक्षी बकपत्र समेत भएको उनले खुलाए । केही दिनमै अब सुनुवाइको 'लाइभ स्ट्रिमिङ' पनि गर्ने तयारी भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । हाइ-प्रोफाइल जोडिएका र धेरै चासो भएका मुद्दामा सर्वोच्चबाट अनुमति लिएर 'लाइभ स्ट्रिमिङ' गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसबाहेक सेवाग्राहीलाई अदालत परिसरमा बस्न चौतारो बनाइएको छ भने विभिन्न ठाउँमा सूचनापाटी राखेर सूचना प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

सरोकारवाला निकायहरू विशेष सरकारी वकिल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतसँग न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तरक्रिया पनि भइरहेको उनले बताए । 

विशेषले फैसला लेख्नका लागि छुट्टै दिन तोकेको छ । अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले हप्तामा एक दिन शुक्रवार फैसला लेखनको मात्रै काम हुने गरेको छ । आगामी केही दिनभित्रै हप्तामा दुई दिन बिहीवार र शुक्रवार फैसला लेखनका लागि निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ ।

यस्तो अभ्यास विशेष बाहेक अन्य कुनै पनि अदालतमा गरिएको छैन ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

बैशाख १९, २०८१

महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x