भारत जस्तो ठूलो देशका लागि जलवायु परिवर्तनको समस्या कत्तिको कठिन छ भन्ने कुरा बुझ्न साँच्चै गाह्रो छ ।  

यसका लागि केही उदाहरण काफी छैनन् । यदि विगत २ वर्षयताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको समस्याबारे केही भेऊ भने पाउन सकिन्छ ।

संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भएको मानिने भारतमा लोकसभा निर्वाचन भर्खरै शुरू भएको छ । यो लोकसभा निर्वाचनमा अत्यन्त जरुरी तर कुनै दलले नउठाएको मुद्दा हो जलवायु परिवर्तनको असर ।

सन् २०२२ को अन्त्यदेखि अहिलेसम्मका केही घटनाक्रमले भारत जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर आघात खेपिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

२०२२ को सेप्टेम्बरको मनसुनी वर्षाले भारतको बैंगलोर शहर चुर्लुम्म डुब्यो । केही अभिजात वर्गका व्यक्तिको घर र कर्पोरेट टावरबाहेक आम जनताको बस्ती डुबानमा पर्यो । केहीले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो ।

२०२३ को मार्चमा कर्नाटक राज्यको जङ्गलको आगलागीका कारण केही दिनसम्म वातावरण धुँवामय भयो । लाखौँ जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्यो ।

त्यसपछि अप्रिल २०२३ मा गर्मीको शुरुवातमा मुम्बईको हेभिङ्ग, आर्द्र महानगरमा  भएको ठूलो जमघटमा गर्मीकै कारण एक दर्जन मान्छेको ज्यान गयो । त्यसलगत्तै जुलाईमा बाढीका कारण दिल्लीको सम्पूर्ण भाग पानीमा डुब्यो ।

त्यही गर्मीमा २४ करोड भन्दा बढी मान्छे लु लागेर अस्पताल भर्ना हुन पुगे । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हिउँ कम हुँदै गइरहेको छ । अहिले पुनः गर्मी र निर्वाचन सँगसँगै शुरू भएका छन्, तर जलवायु परिवर्तनको कारण र असरबारे कुनै चर्चा भएको छैन ।

भारतको मौसमको प्रभाव देशको सिमाना भित्र मात्र निहित छैन । यो विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो । जब भारतले  गर्मीको लहरका कारण गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँछ वा बैंगलोर डुबेका कारण आईटी निर्यातलाई सुस्त बनाउँछ , त्यतिबेला संसारभरका लाखौंको जीवन प्रभावित हुन्छ ।

चीन र अमेरिकापछि भारत विश्वको  तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो । यो विश्वको  सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्र पनि हो ।

भारतले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्हाल्छ, त्यो सबैको चासोको विषय हो ।

तर, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी  (भाजपा) र  कांग्रेसका चुनावी घोषणापत्रमा वातावरणबारे केही उल्लेख भए पनि   भारतमा चल्ने ६ साता लामो लोकसभा निर्वाचनमा  मुख्य मुद्दाका रूपमा जलवायु परिवर्तन स्थापित नहुनु अचम्मको कुरा हो ।  

अष्ट्रेलिया,  बेलायत  र  अमेरिका जस्ता कतिपय देशहरूमा जलवायु नीतिकै कारण चुनाव उलटफेर हुने अवस्था छ ।

किनभने जलवायु राजनीति विकासशील देशमा फरक देखिन्छ । यी देशहरूमा 'जलवायु' उल्लेख गरिएको घोषणापत्रको सट्टा जीविकोपार्जन र निरन्तर कल्याणकारी मुद्दाहरू प्रमुख बन्न जान्छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असराकै कारण देखिने वर्षौंको खडेरीपछि किसानहरू ऋण माफी र सिँचाइ सुविधा माग्ने गर्छन् । परिणाम होइन, त्यसपछि उत्पन्न अप्ठेरो परिस्थितिबारे मात्र दलहरूले कुराकानी गरेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भएपनि भारतीयले अन्य देशको तुलनामा कम कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । भारतमा प्रतिव्यक्ति १ दशमलव ९ टन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ जुन प्रति व्यक्ति  ४ दशमलव ७ टनको विश्वव्यापी औसतको आधाभन्दा कम छ  । यो विकसित अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा धेरै गुणा कम हो ।

कम प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन र द्रुत रूपमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रले भारतको जलवायु नीतिलाई पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रलाई शक्ति दिन जीवाश्म ईन्धनमा निर्भर छ तर रोजगारी सिर्जना गर्न नवीकरणीय ऊर्जा र घरेलु हरित उत्पादनको परिचालनलाई पनि जोड दिएको छ । यो काम विगतका सरकारले गरेजस्तै सामान्य काम हो ।

बीजेपी र कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु नीतिअन्तर्गत दायर गर्न सकिने क्षेत्रमा दर्जनौं वाचाहरू फेला पर्छन् । तर यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउन दुवै पार्टीले कसरत गरेका छैनन् ।

चुनावी अभियानमा गरिएको कुनै पनि दलको भाषणमा पनि जलवायुसम्बन्धी विषयहरू चर्चा गरिएन ।

भारतको राजनीतिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई भारतीय मतदाताको मनमा गहिरो प्रभाव पार्न सकेको छैन । सन् २०१८ मा दशौं हजार किसानहरूले भारतको विभिन्न भागमा धेरै वर्षको खडेरी पछि प्रदर्शन गरे । उनीहरूले बढ्दो कृषि ऋण, घट्दो उत्पादकता, कृषि सामग्री र अपर्याप्त सिँचाइविरुद्ध विद्रोह गरे ।

उत्तर बङ्गालकी एक गरिब मुस्लिम महिलाको दिल्लीस्थित झुपडी आगलागीमा पर्यो । त्यसको केही वर्षपछि बंगालमा रहेको उनको परिवारको घर मनसुनी बाढीले क्षतिग्रस्त भयो ।

उनी दिल्लीमा सरसफाई गर्ने काम गर्छिन । उनको अहिलेको हविगत जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण निम्तिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको समस्याबारे भारतीय जनता पनि त्यति सचेत छैनन् । सन् २०२२ मा सीएनएनले ४ हजार ५ सय भन्दा बढी भारतीयलाई यसबारे सोधेको थियो ।

जसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी भारतीयले यसबारे केही थाहा नभएको बताएका थिए भने २० प्रतिशतले मात्र अलिअलि चासो भएको बताएका थिए ।

लेखक आदित्य वालिथान पिल्लाईले सीएनएनका लागि गरेको विश्लेषणलाई लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले भावानुवाद गरेका हुन् ।